लगानी सम्मेलनले जन्माएको आशाका किरण

गैरआवासीय नेपाली संघको पहलमा अगाडि बढाइएको १० अर्बको लगानी कोष र ऊर्जा क्षेत्रका लागि झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धताले आशाको किरण देखाएको छ ।

निकै ठूलो अपेक्षासाथ आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका ७७ मध्ये १५ वटा परियोजनामा लगानी गर्न १७ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी भएका परियोजाहरूमा पूर्वाधार तथा यातायातमा ७, ऊर्जामा ४, कृषिमा ३, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २ र ढुवानी सेवा (लजिस्टिक) मा १ रहेका छन् । लगानी सम्मेलनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कृषि र पूर्वाधारमा लगानीका लागि उत्साहजनक प्रतिबद्धता आएको छ । यी दुवै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि नभइनहुने क्षेत्रहरू हुन् । नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णतः कृषिमै आश्रित छ, यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरणबिना अर्थतन्त्र उँभो लाग्छ भनेर कल्पना अहिले गर्न सकिँदैन, किनकि हाम्रो औद्योगिक आधार निकै कमजोर छ । आउँदा केही दशकसम्म उद्योग क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा प्रभावशाली योगदान दिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । देशको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्दा कृषिमा आधारित उद्योगहरूले नै खास भूमिका खेल्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अहिले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आउँदो ५ वर्षभित्रमा अन्य क्षेत्रको योगदान जतिसुकै बढे पनि कृषिको हिस्सा २५ प्रतिशतभन्दा घट्ने र यस क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्या पनि ६० प्रतिशतभन्दा तल झर्न सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले कृषिलाई नै बलियो नबनाईकन अर्थतन्त्रका अन्य अवयवले मात्र सबल भूमिका खेल्न सक्दैनन् । यसका लागि कृषिमा पर्याप्त लगानी बढाउनैपर्छ ।
त्यसपछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने क्षेत्र भनेकै पूर्वाधार हो । नेपालमात्र नभई चीन, भारतजस्ता विश्वका उदाउँदा प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले समेत यतिखेर पूर्वाधारमा व्यापक लगानी खन्याइरहेका छन् । नेपालको पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने निकै नाजुक छ । पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने सडक, पुलपुलेसालगायतका यातायात पूर्वाधार दक्षिण एसियाकै खराब अवस्थामा छन् । अर्को पूर्वाधारको क्षेत्र विद्युत्मा सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि उत्पादनका दृष्टिकोणले नेपाल निकै पछाडि परेको छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासमा केही राम्रो उपलब्धि हासिल भए पनि यस क्षेत्रमा समेत अझै न्यून प्रतिस्पर्धाको अवस्था कायम छ, जसले गर्दा सेवाको गुणस्तर कमजोर छ भने इन्टरनेट पहुँच केबल सहरी क्षेत्रमा मात्र खुम्चिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि एकै पटक लगानी खनिँदैन, न एकल लगानी मात्रले हाम्रो आवश्यकता नै पूरा गर्न सक्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रस्तावित गरिएकामध्ये थोरै परियोजनाहरूमा मात्र तत्कालै प्रस्ताव अघि बढ्नुले यस कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । अहिलेको समयमा भेन्चर लगानीमा नगईकन मुलुकले कुनै ठोस लगानी प्रवाहको उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन । यस सिलसिलामा गैरआवासीय नेपाली संघको पहलमा अगाडि बढाइएको १० अर्बको लगानी कोष र ऊर्जा क्षेत्रका लागि झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धताले आशाको किरण देखाएको छ । केही ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता तयार भए भने केही आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भए । गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत् परिचालित हुने १० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी पनि मूलतः पूर्वाधार विकासमै परिचालित हुने भएकाले यस्ता लगानी प्रवाहबाट आउँदा दिनमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि अवसरको ढोका खुलेको छ ।