७ प्रदेशमा ७ वटै सुरक्षा गण

नेपाल प्रहरीले सात प्रदेश अन्तर्गतका विशिष्ठ व्यक्तिको सुरक्षामा ७ वटै गण स्थापना गर्ने भएको छ । सातवटै प्रदेशका गभर्नर, सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सचिवलगायत पदाधिकारी तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा हरेक प्रदेश प्रहरी मुख्यालयअन्तर्गत ‘सुरक्षा गण’ स्थापना गर्न लागिएको हो ।
हरेक गणमा प्रदेशको क्षमता र आवश्यकता अनुसार ५ सयदेखि ८ सयसम्म प्रहरी जनशक्ति कार्यरत रहनेछन् । सुरक्षा गण प्रहरी प्रधान कार्यालय सुरक्षा सेवा निर्देशनालय मातहत नै रहने र संघीय प्रहरी कानुन बनेपछि त्यसको चेन अफ कमान्ड प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि पहुँच र प्रभावका आधारमा निजी अंगरक्षक खटाउने र परिचालन गर्ने गलत परिपाटी नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार देशभर २ सय २० भन्दा बढी जनशक्ति पहुँच, प्रभाव र मौखिक आदेशका आधारमा निजी सुरक्षामा खटिएका छन् ।
४० वर्ष उमेर नाघेकालाई अंगरक्षक खटाउन नपाइने, १ वर्षमा नियमित रुपमा अंगरक्षकहरूको सरुवा हुने तथा अदालतबाट दोषी ठहर भएका जुनसुकै व्यक्ति भएपनि उनीहरूलाई निजी अंगरक्षक खटाउन नहुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेना र सशस्त्र प्रहरीले पनि प्रदेशका पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा अंगरक्षक खटाउनेबारे आन्तरिक छलफल तयारी र छलफल थालेका छन् । शुक्रबार सपथ लिएका गभर्नरको अंगरक्षकमा सेना खटाउने निर्णय भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री र प्रदेश संसदका सभामुखको सुरक्षामा पनि सेनाले पनि अंगरक्षक खटाउने छ ।
“केन्द्रीय संरचना जस्तो छ, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश संसद मातहतका भीभीआईपी तथा भीआईपीको सुरक्षा व्यवस्था त्यही अनुपातमा गर्नुपर्ने हुन्छ,” प्रहरी स्रोतले भन्यो, “त्यसैले प्रदेशका पदाधिकारीको निवास, कार्यालय, आवतजावत हुने स्थानलगायतको सुरक्षामा खटिने गरी हरेक प्रदेशम गणस्तरको संयन्त्र स्थापनाको प्रस्ताव ल्याएका हौं ।”
प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग अन्तर्गतको सुरक्षा सेवा निर्देशनालयले प्रदेशका पदाधिकारी लगायतको सुरक्षा व्यवस्थाबारे केहीदिन अघि मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसँग छलफल गरिसकेको छ ।
प्रदेश संसद बसेसँगै गभर्नर, न्यायाधीश, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री, प्रदेश सभाका सचिव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिवलाई अंगरक्षक, कार्यालय तथा निवास सुरक्षासहितको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
“केन्द्र सरकार र प्रदेश अन्तर्गतका जतिपनि राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षामा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण हुनेगरी निर्देशिका बनाउन लागिएको हो,” प्रहरी स्रोतले भन्यो, “अब पहुँच र प्रभावका आधारमा अंगरक्षक राख्ने र खटाउने परिपाटीको अन्त्य हुन्छ ।”