पूर्वी पहाडको जनसंख्या वृद्धिदर ओरालो लाग्दै

नेपालको पूर्वी पहाडी क्षेत्र पर्यटनका लागि आकर्षणको गन्तव्य हो । तर, बसोबास र जनसंख्याको स्पष्ट नीति नहुँदा पूर्वी पहाडका दर्जनौं जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ओरालो लागेको छ । जनसंख्याको यस्तो ऋणात्मक वृद्धिदरले केही दशकभित्र पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या शून्यमा जाने जोखिमयुक्त सम्भावना देखिन्छ ।
यही वर्ष भएको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजाअनुसार पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू जस्तै इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । पहाडी जिल्लाहरूमा जनसंख्या घट्नुका कारणहरू अनगिन्ती छन् । गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनु, ठूलो युवाशक्ति विदेशमै रहनु, तराईका जिल्लामा बसाइँसराइ बढ्नु, जन्मदर नै कम हुनु आदि यसका मुख्य कारणहरू हुन् । सुविधा खोज्दै गाउँबाट सहरमा गई बसाइँसराइ गर्नेको संख्या भने बढेको छ । जनसंख्या र स्रोतसाधनको अनुपात नमिल्दा घट्ने जनसंख्या अझ जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहले जनसंख्या आफूतिर आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रयास गर्न नसकेकाले जनसंख्याको आधार बर्सेनि खुम्चिँदै गएको छ । अन्य ठाउँबाट पहाडमा बसाइँ सरेर आउनेलाई सहुलियत दिने, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी आदिका लागि पहाडी जिल्लामा आउने कि नआउने भन्ने स्पष्ट आधार पहिल्याउन नसक्नाले पहाडको जनसंख्या घट्दो अवस्थामा गएको छ । पहाडको जनसंख्या यसरी नै घटिरहेमा आउँदो दुई दशकमा पहाडी जिल्लाको जनसंख्या शून्य हाराहारीमा पुग्न सक्ने खतरनाक सम्भावना छ ।
नेपालको संविधानले पहिले जनसंख्या र त्यसपछि मात्र भूगोललाई स्रोतसाधन वितरणको आधार बनाएकाले विकासका लागि जनसंख्या नै आवश्यक पर्छ । तीव्र रूपमा पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्ने र विकासका स्रोतसाधनमा पहाडलाई पाखा लगाइएकाले पहाड ओझेलमा परिरहेको छ । कुनै पनि ठाउँको जनसंख्या टिकाइराख्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, बिजुली आदि प्रमुख आधार हुन् ।
आजभोलि मानिसहरू बढी स्वतन्त्रता, आनन्द र सुविधा खोज्ने भइसकेका छन् । उनीहरूको आवश्यकता असीमित बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यामा एकपटक मात्र कमी आउनु स्वाभाविक हो तर निरन्तर यही अवस्था रहने हो भने जनसंख्याको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
कुनै पनि ठाउँको जनसंख्या घटाउन सजिलो हुन्छ, तर जनसंख्या बढाउन भने सजिलो हुँदैन । पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा घटिरहेको जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्नका संंघीय सरकारले नै जनसंख्या र बसोबास व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहले जति नै प्रयास गरे पनि जनसंख्या र बसोबास व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । स्थानीय सरकारले भौगोलिक क्षेत्रअनुसार समान रूपमा अवसर र स्रोतसाधनको वितरण सहज बनाउनुपर्छ ।
विशेष गरी हिमाल र पहाडमा जनसंख्या आकर्षित गर्ने र टिकाइराख्ने स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ ।