तीन वर्षमा आत्मनिर्भर, पाँच वर्षमा निर्यात

आगामी पाँच वर्षभित्रमा स्वदेशी काठ विदेशी बजारमा पु-याउने गरी सरकारले वन सुधारको रणनीतिक योजना बनाएको छ । वन क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न आगामी पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वनको व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लगायतका संघसंस्थाले काठ उत्पादन बढाएर निर्यात नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार नहुने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले वन पैदावारको उत्पादन बढाएर विदेश निर्यात गर्ने नीति लिए पनि सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै आएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले आगामी पाँच वर्षभित्र काठ निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ सुधारको योजना तय भएको बताए । “आगामी तीन वर्षभित्रै काठमा आत्मनिर्भर हुनेछौं र आगामी पाँच वर्षमा स्वदेशी काठ निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,” उनले भने, “यो योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले वन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ ।”
कँडेलले काठ उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न निजी क्षेत्रमा पनि वनको विस्तार गर्दै त्यहाँबाट उत्पादन हुने काठको बजारीकरणमा सरलिकृत गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि हामीले २-३ वटा रणनीति अपनाएका छौं, अब केही प्रजातिका रुखलाई कृषिबाली सरह बनाउनुपर्ने भनेर हामीले नियमावलीमा प्रस्ताव गरेका छौं ,” कँडेलले थपे, “कृषिबाली सरह भयो भने सर्वसाधारणमा प्रोत्साहन पनि हुनेछ, झन्झटिलो पनि हुने छैन र उनीहरूले सजिलै उत्पादन गर्छन् ।”
उनले बाँझो रहेको खेतको उपभोग गर्न पनि निजी जग्गामा वृक्षारोपण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि बाहिरको काठ आयात नगरी स्वदेशी काठको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “स्वदेशी काठ सस्तो हुनुपर्छ, सस्तो हुनका लागि यहाँको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने हुन्छ, सबै यसको मूल्य श्रृङखलामा सरलिकुत गर्नुपर्छ, यसले आत्मनिर्भर पनि बनाउँछ र पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी छ,” सचिव कँडेलले थपे ।
अहिले भने वन व्यवस्थापनको अन्योलताले स्वदेशी बजारमा नै मागअनुसार काठ आपूर्ति हुन नसकेको बेलामा सरकारले काठ निर्यात गर्ने महत्वकांक्षी योजना बनाएको भन्दै काठ व्यवसायीले आलोचना गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मञ्जिलबाबु मास्केले सरकारले पन पैदावारको उत्पादन वृद्धि नगरेसम्म र कानुनी व्यवस्था सहज नबनाएसम्म काठ निर्यात सम्भव नभएको बताएका छन् । “आगामी पाँच वर्षमा काठ निर्यात गर्ने लक्ष्य त लिएको छ तर काठ उत्पादन नै छैन, व्यवसायीमुखी वन व्यवस्थापनमा सरकारको उदारता नै छैन, संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन छ, उनले भने, “काठ उत्पादनमा उदारता बढी हुनुपर्छ, अहिले त समयमा बजारमा काठ आइपुग्दैन भने विदेश निर्यात सम्भव छ त ?”
मास्केले काठको गुणस्तर बढाउन र लामो समयसम्म टिकाइराख्ने बनाउन सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने तथा यो नगरेसम्म विदेशी बजारमा काठको माग नहुने बताए । सिजनिङ र ट्रिटमेन्टका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निजी आवधिका काठ १२ महिना नै दिनुपर्ने र निजी काठ उत्पादकलाई पनि कृषि सरह सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।
“विदेश काठ निर्यात गर्न सम्भव नै छैन भन्न खोजेको त होइन तर सरकारले झन्झटिला नीतिगत कानुनी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनका लागि बैंकबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ,” मास्केले भने, “उच्च पहाडी क्षेत्रका काठ खेर गएको छ, गैरकाष्ठ वन पैदावारलाई पनि ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने स्वदेशी काठ पर्याप्त छ, हामीले स्वदेशी काठ विदेश निर्यात गरेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ ।”
वन मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले लामो समयदेखि काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने सपना देखाए पनि प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने चुकेका छन् । विगत ६ वर्षअघि नै तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले एक वर्षभित्र नै काठ आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि शंकर भण्डारी, विक्रम पाण्डे, शक्ति बस्नेतलगायतका नेताले वन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा काठ आयात प्रतिस्थापन गर्दै वन क्षेत्रबाट नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर वन मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् ।