सरकारी खर्च बढाउने १० आधार तयार

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म अपेक्षित खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्र्ने उद्देश्यसहितका १० आधार अघि सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा संशोधित लक्ष्यको ५६ प्रतिशत खर्च गनुृपर्ने दबाबमा पुगेको सरकारले खर्च बढाउने १० आधार प्रस्तुत गरेको हो । संसदमा दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार र धेरै अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्रीले नेतृत्व गरेको अर्थतन्त्रले पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आपेक्षित गति लिन नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत सरकारले खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएको छ ।
घटाइएको लक्ष्यसमेत अहिलेकै अवस्थामा खर्च गर्दा नभेटिने भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संशोधित खर्चको लक्ष्य भेटाउन १० आधार अघि सारेको स्रोत बताउँछ । जसअन्तर्गत खर्च बढाउन छुट्टै सूत्रको प्रयोग गरिने छ भने विकासे आयोजना र पूर्वाधारको कामलाई विशेष संयन्त्र प्रयोग गरेरै खर्च बढाउने मनसायमा सरकार छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगत सात वर्षको बजेटको स्थिति हेर्दा पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी खर्च अन्तिम चौमासिकमा हुने प्रवृत्ति रहेकोले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्चले तीब्रता पाउने बताएका थिए ।
दुई दिनअघि मात्रै बजेट खर्चबारे ब्रिफिङ गर्न अर्थ समितिमा पुगेका अर्थसचिव डा. राजन खनालले भने, “विगत सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा सरकारको खर्चमा बढोत्तरी भएको छ अहिले नै पुँजीगत खर्च भएन भनेर व्याख्या नगरौं ।” उनले खर्च भएको रकमको भुक्तानी फस्र्योट हुन नसक्दा समस्या देखिएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसारै बजेट खर्च हुने दाबी समेत गरे ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनपछि आठ महिनामा ५० प्रतिशत विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । “दोश्रो चौमासिकसम्म २८.८९ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, अबको चार महिनामा १ खर्ब ३५ अर्बको हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छ,” सचिव खनालले भने ।
सरकारले खर्च बढाउनकै लागि चालूतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय निकायतहमा विनियोजन ऐनबमोजिम हस्तान्तरणका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ तीब्रता दिने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ ।
विगतमा वहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापनको लागि स्रोत सुनिश्चितता दिएका आयोजनाहरू, सडक, पुल, खानेपानीलगायतका आयोजनाबाट सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी व्यवस्थापनले पुँजीगत खर्च बढ्नेमा सरकार ढुक्क छ । यस्तै, भेरी बबई सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार, धरान–चतरा–गाईघाट सिन्धुली–हेटौंडा सडक, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सन्तोषजनक रहेकोले ती आयोजनामा थप बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको प्रक्षेपण छ । “यी आधारहरू पेश गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्ने निश्चित छ,” अर्थका एक अधिकारीले भने ।
स्थायी सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि नौ महिने सरकारको जस्तै सूत्र प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारको छ । यस्तै, विगतका सरकारकोजस्तै राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा बढी खर्च हुने आधार अघि सारेको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पनि राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूलाई स्रोतको प्रत्याभूति दिइएको हुँदा त्यसले खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामा नै दाबी गरेका थिए । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुंगा कंलकी सडक र अन्य आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जाको थप खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारको दाबी छ ।
“मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयबाट सिर्जित हुने दायित्व व्यवस्थापनका लागि थप निकासा रकम दिनुपर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्ने देखिन्छ,” ती अधिकारीले भने । बजेटमा समावेश नभएका र योग्य भएका कार्याक्रम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने परम्परा छ । यस्तै रासायनिक मलमा सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदानको लागि थप निकासा दिनुपर्ने भएकाले यसले पनि खर्च बढाउनमा सरकार विश्वस्त छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीयतर्फ समेत गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चालू आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले मुआब्जा वितरण कार्यका लागि ८ अर्ब ८० करोड माग भएको र ४ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको भन्दै बाँकी पैसा चालू आर्थिक वर्षभित्रै दिइने भएकाले खर्च बढ्ने दाबी गर्दैै आएका छन् ।
बाह्य तथा आन्तरिक ऋण र सोको ब्याज समेतको नियमित भुक्तानीबाट वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वृद्धि हुने अवस्था रहेको मध्यावधि समीक्षामा उल्लेख छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारकै खर्च गरे पनि चालू आर्थिक वर्षमा असारे विकासले निरन्तरता पाउने निश्चित छ ।