विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ढिलाइ गर्न आग्रह

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन नेपालले केही समय थप्नुपर्ने आवाज उठेको छ । अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएका सुविधाहरू गुम्ने भएपछि निजी क्षेत्रका अगुवा तथा अर्थविद्हरूले थप केही वर्ष स्तरोन्नति गर्न नहुने सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाली गरिब हुने तर देश कसरी धनी हुने कुरा तर्कसंगत नहुने उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघले भने नेपालले स्तरोन्नति हुन आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा गरिसकेको भन्दै स्तरोन्नति हुनका लागि ५ वर्षको सयमसीमा दिइसकेको छ ।
अति कम विकसित मुलुकको रुपमा नेपालले अहिले गलैंचा, पश्मिनालगायत वस्तुमा विभिन्न मुलुकमा शून्य भन्सार महसुलको सुविधा पाउँदै आएको छ । त्यसैगरी कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा भाग लिने मौका पाइरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने टिकट खर्च तथा भत्तासमेत उपलब्ध भइरहेको छ ।
सन् २०२६ सम्ममा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई समय दिएको हुँदा त्यो समयसम्म निजी क्षेत्रले युरोपियन मुलुकहरु तथा अमेरिकासँग ‘ट्रेड नेगोसिएसन’ गरी त्यसबाट हुने बेफाइदालाई कम गर्दै नेपाली वस्तुको उत्पादन तथा बजारीकरण लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको योजना छ ।
त्यसकारण स्तरोन्नति हुँदा त्यति धेरै असर नपर्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । बरु फाइदा नै धेरै लिन सकिने उनको तर्क छ । “अहिलेसम्म जति पनि अध्ययनहरू भएका छन्, ती अध्ययनहरूले स्तरोन्नति गर्दा कुल निर्यातको २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र असर पर्न सक्ने देखाएका छन्,” उनले भने, “अघिल्लो वर्षको ‘नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन’ले ३.७ प्रतिशत नोक्सान हुन सक्ने देखाएको छ । अर्को एक संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४ प्रतिशत देखिएको छ । त्यसैले त्यति ठूलो असर पर्ने छैन ।”
अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दा अहिले नेपालले उपभोग गरिरहेको कोटाहरूमा पनि १८ प्रतिशतभन्दा कम असर गर्ने उनी बताउँछन् । त्यसमा पनि विश्व बैंक र एडीबीबाट पाउँदै आएको सहयोगमा खासै असर नपर्ने तर युरोपियन युनियनले दिँदै आएको सुविधामा केही असर पर्ने उनको बुझाइ छ । नेपालले ५ वर्षको समय पाएका कारण त्यतिबेलासम्म वैकल्पिक वस्तुहरू उत्पादन गरेर निर्यात सुरु गर्ने तथा अन्य सुविधाहरू पाउनका लागि ट्रेड नेगोसिएसनमार्फत पहल गर्न सकिने खनालको भनाइ छ ।
स्तरोन्नति हुँदा नेपालको स्तर माथि जाने र वैदेशिक लगानी पनि बढ्ने देखिएको बताउँदै खनालले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर अर्थतन्त्रको उत्पादनशिलतालाई बढाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।