राजस्व परामर्श समिति गठन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसमा समावेश गर्ने करका दरबारे अध्ययन गर्न राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ । कर र करका दरबारेको अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न १० वटा उपसमितिसमेत गठन गरेको हो । समितिमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायका गरि १५ सदस्य सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले १० वटा विषयगत उपसमितिलाई तीनको कार्यविवरण र मार्ग निर्देशनसमेत निर्धारण गरेको छ । साथै सातवटै प्रदेशका राजधानीमा अन्तक्र्रिया तथा छलफल कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्र्थशास्त्र विभागका प्रमुख, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग ब्यापार संगठन, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधि तथा विज्ञ सदस्य सहभागी थिए ।
मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको समग्र पक्षको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सरकारको वार्षिक नीत तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्नुपर्ने कुरामा समितिले छलफल गर्ने छ । यस्तै राजस्व नीति निर्माण तथा वित्तीय सुधार, करसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार करका दरहरूमा पुनरावलोकन, कर प्रणालीमा सुधार, करका दायरा विस्तारका कामसमेतका प्राथमिकतामा पर्नेछन् । समितिलाई राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक संरचना सुधारलगायतका विषयमा सुझाव पेश गर्ने गरी निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नीति संवाद संयन्त्रको रूपमा लिने गरिन्छ । बैठकमा सचिव घिमिरेले उपसमितिहरूले प्रतिवेदन पेश गर्दा सुझावलाई तत्कालिन मध्यकालिन र दीर्घकालिन ढाँचामा प्रस्तुत गर्न र सुझाव कार्यान्वयनको खाकासमेत सिफारिस गर्न निर्देशन दिएका छन् । समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा सरकारले आगामी बजेट र करका दरबारे निक्यौल गर्नेछ । समितिले बजेट प्रस्तुत् हुनुपूर्व नै सरकारलाई आफ्नो सुझाव पठाउने व्यवस्था छ ।