सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढेन पुँजीगत खर्च

योजनाहरु समयमै कार्यान्वयनमा जान नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा बढ्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सो अवधिमा गत आर्थिक वर्षमा भएको जत्ति पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च मंसिर मसान्तसम्म ७.६८ प्रतिशत भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४.५१ प्रतिशत मात्रै सो खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगत बजेट १६ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख १८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ अर्ब तीन करोड एक लाख छ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छ ।
यस वर्षको मंसिर मसान्तसम्म ८१ करोड २२ लाख ५८ हजार ६०४ रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । चालुतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक अर्ब ९१ करोड चार लाख ९५ हजार २११ रुपैयाँ (१५.३५ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चौमासिकमा योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामै रहेको हुनाले सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च निकै न्युन हुने गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले पुँजीगत खर्च बढाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको बताए । उनले योजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा रहने र कामहरु सुरुवाति चरणमा रहने गरेकाले बिल भुक्तानीको समय नभइसकेकाले पनि पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको बताए । यद्दपि, पुँजीगत खर्चको स्टाटसले आर्थिक मामिला मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन । सचिव बस्नेतले अपेक्षकृत रुपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बताउँदै अबका दिनमा पुँजीगत खर्च गर्न मेहनत गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा तीन अर्ब २६ करोड ११ लाख २४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भएपनि सोको १९.५६ प्रतिशत (६३ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ) मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ को पहिलो चौमासिकमा ०.१८, २०७६/०७७ को पहिलो चौमासिकमा ४, २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिकमा ५.९३ र चालु वर्षको पहिलो चौमासिकमा ३.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख छ ।
मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा सबै भन्दा बढी योजना आयोगले ८०.५५ प्रतिशत (५८ लाख १३ हजार बजेटमा ४६ लाख ८२ हजार २६३ रुपैयाँ) पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले एक करोड ४८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ३५.६७ प्रतिशत (५३ लाख आठ हजार ९७५ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट ३० करोड ९ लाख ४० हजारमध्ये तीन करोड ४८ लाख ५५ हजार १८२ रुपैयाँ (११.५८ प्रतिशत) पुँजीगत खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब २२ करोड ४२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा १३ करोड ९७ लाख ६६ हजार छ सय रुपैयाँ (११.४२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४.२३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको छ । सो मन्त्रालयमा ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा ४८ करोड ४० लाख सात हजार तीन रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जनतासँग जोडिएको विकास योजनाहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सुरुदेखि नै निकै कम हुनु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्चका संयोजक प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्द सरकारले समयमै योजना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । उनले योजना कार्यान्वयन गर्नकालागि अख्तियारी पर्खिनै नपर्ने व्यवस्था प्रदेश आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिँदा पनि पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा रहेको २६ करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ८.६६ प्रतिशत (दुई करोड ३० लाख ७० हजार एक सय रुपैयाँ) खर्च भएको छ । कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रममा अनुदान कार्यक्रम बढी रहेकाले चालु बजेट बढी भएको सो मन्त्रालयको चालुतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा २१ करोड ७९ लाख ९८ हजार ९८७ रुपैयाँ (८.४६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ९७ करोड ९० लाख ७० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा ५.८७ प्रतिशत (११ करोड ६१ लाख ६४ हजार ९९ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ भने चालुतर्फ चार अर्ब १३ लाख ३६ हजार चालु बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १८.२७ प्रतिशत (७३ करोड आठ लाख ५९ हजार ५५६ रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अस्पताल, शिक्षा, खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम हुने भएकाले पुँजीगतभन्दा चालु बजेट बढी हुने गरेको छ । कृषि मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको चालु खर्चसमेत हुन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ४७ करोड ८० लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेट छ । यस वर्ष मंसिरसम्म कुल बजेटको ८.९३ प्रतिशत (दुई अर्ब ७२ करोड २७ लाख ५३ हजार ८१५ रुपैयाँ) खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको पहिलो चौमासिकको समीक्षाले समयमा भुक्तानी केन्द्रसम्म अख्तियारी नपुग्नु, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन नहुनु, विनियोजित बजेट खर्च नगरी थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको, वित्तीय अनुशासन प्रभावकारी नभएको, बजेटको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिको सुरुवात भएको, बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्नहुने कर्मचारी अभावलगायतका समस्याले गर्दा बजेट कार्यान्वयन समयमा हुन नसकेको जनाएको छ ।
यसैगरी, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको रायविना नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने र रायभन्दा फरक निर्णय गर्ने प्रवृत्ति, विस्तृत अध्ययनविना नै बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीको लागि सहमति माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको, गैरबजेटरी खर्चमा बढोत्तरी, छलफल बिन नै कार्यक्रम तर्जुमा हुने भएकाले संशोधनमा जटिलता हुने, आवश्यकताको विश्लेषणबिना थप बजेट माग गर्ने, समान प्रकृतिको काम गर्नका लागि पनि निकायगत रुपमा फरक फरक कार्यालाय स्थापना गर्न प्रतिष्पर्धा, कार्यालयले बजेट तर्जुमा गर्दा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा बजेट विनियोजन नगर्ने र पछि थप बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति, कर्मचारीको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाई, प्रदेश गौरव तथा बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरी साना प्रकृतिका नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति बढेको, कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन नगरी अनुदान दिने प्रवृत्ति पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।