व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट र महत्व «

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट र महत्व

नेपालका सन्दर्भमा श्रम अडिट बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । श्रम ऐनमा श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ ।

सेवामूलक प्रतिष्ठानहरू सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न पुँजी, श्रम र कुशल व्यवस्थापनको आवश्यकता हुन्छ । यसका अतिरिक्त विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र प्रतिष्ठानहरूमा औद्योगिक सम्बन्ध समधुर बन्छ । यसरी औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बन्न सक्यो भने उद्योग–व्यवसाय सुचारु रूपले सञ्चालन भई उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ । प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए-नभएको सन्दर्भमा श्रम निरीक्षणका अतिरिक्त श्रम ऐनमा श्रम अडिटको व्यवस्था भएको छ ।
श्रम अडिटको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १ मा व्यवस्था भएको आधारमा श्रम नियामवली, २०७५ को दफा ५६ मा श्रम अडिटका लागी व्यवस्था भएको छ । यस्तै श्रम नियमावलीबमोजिम गरिने अडिटको मापदण्डका लागि श्रम अडिट मापदण्ड, २०७५ समेत श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले जारी गरिसकेको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा श्रम अडिट बिल्कुलै नयाँ व्यवस्था हो । श्रम ऐनमा श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । श्रम अडिटले श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पु-याउने तथा सरकारले श्रम क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनुगमन नियमन र निरीक्षणको भारलाई कम गराउने उद्योग–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा श्रम कानुनको परिपालना गर्ने स्तर बढाउने, श्रमिकहरूबीचको गुनासो कम गराई प्रतिष्ठानप्रति उनीहरूको अपनत्व बढाउने र स्वयं उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई विद्यमान श्रम–कानुनका साथै अन्य कानुनहरूको पालना गर्न कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।
हरेक प्रतिष्ठानले श्रम ऐन र श्रम नियमावलीबमोजिम काम–कारबाही भए-नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक पुस मसान्तभित्र श्रम मापदण्डबमोजिम श्रम अडिट गराई त्यसको प्रतिवेदन श्रम निरीक्षकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा कम्पनीहरूले बिमा समितिमा गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा र अन्य प्रतिष्ठानहरूले आफूलाई स्थापना वा सञ्चालनमा अनुमति प्रदान गर्ने निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था छ । श्रम अडिट गराउनुपर्दा प्रतिष्ठानले आफ्नै प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यवस्थापकीय तहको कर्मचारीबाट गराउन सक्ने सरकारले जारी गरेको श्रम मापदण्डमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त प्रतिष्ठानबाहिरको व्यक्ति वा संस्थाबाट पनि अडिट गराउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी प्रतिष्ठान बाहिरबाट अडिट गराउँदा यस्तो अडिटर नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र कुनै उद्योग–प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकीय पदमा दुई वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्था कानुनबमोजिम दर्ता भएको र त्यस्तो संस्थाले अडिटरका रूपमा खटाउने व्यक्ति कम्तीमा स्नातक हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गर्दा श्रम ऐन तथा नियमावली– २०७५, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन– २०७४ तथा नियमावली–२०७५, बोनस ऐन– २०३१ र नियमावली– २०३९, ट्रेड युनियन ऐन– २०४९ र नियमावली, २०५० का प्रावधानको पालना भए-नभएको हेर्नुपर्छ । यसका साथै प्रतिष्ठान आफैंले तयार गरेको सेवा–सर्त नियमावली र विनियमहरूको पालना भए-नभएको हेर्नुपर्छ । यसरी श्रम अडिट गर्दा श्रम नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरूको विस्तृत विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रतिवेदनमा रोजगारीमा लगाउँदा नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ-छैन ? नदिएको भए त्यसको कारण, विदेशी नागरिकलाई काममा लगाइएको भए इजाजतपत्र लिएको छ-छैन ? नभए कति जना ? १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई काममा लगाए-नलगाएको ? लगाइएको भए कुन काममा लगाइएको छ ? यस्तै प्रशिक्षार्थीलाई काममा लगाइएको भए श्रम ऐनको दफा १६ र १७ बमोजिम काममा लगाई पारिश्रमिक र अन्य सुविधा प्रदान गरे-नगरेको, यस्तै ऐनको दफा १८ बमोजिम तालिम लिई आंशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकलाई काममा लगाउदा सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा सुविधा प्रदान गरे-नगरेको, श्रमिकलाई काममा लगाउने कार्य घण्टा, विश्रामको व्यवस्था र अतिरिक्त काममा लगाउँदाको सेवा–सुविधा, महिला श्रमिकका लागि कार्यालय समयभन्दा पछाडि काममा लगाउँदा यातायात र सुरक्षाको प्रबन्ध भए-नभएको, श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिएको छ कि छैन ? पारिश्रमिक भुक्तानी एक महिनाभन्दा पछि लगत्तै दिने गरेको छ-छैन ? अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यस्तै प्रतिवेदनमा आउटसेटिङबाट काममा लगाउँदा श्रमिकले ऐनबमोजिम न्यूनतम श्रम मापदण्डअनुसारका सुविधा प्राप्त गरे-नगरेको भन्ने बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै प्रतिष्ठानमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा नीतिसँगै समिति गठन भए-नभएको समितिको नियमित बैठक बस्ने गरेको छ-छैन ? प्रतिष्ठानले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि नियमावली बनाई लागू गरे-नगरेको, प्रतिष्ठानमा श्रम ऐनबमोजिम श्रमसम्बन्धी समिति गठन भए-नभएको आदि उल्लेख गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक मागदाबी पेस गर्ने गरिएको छ-छैन ? भए छलफल सामूहिक सौदाबाजीबाट समाधान भयो-भएन ? सामूहिक सौदाबाजीका क्रममा हडताल वा तालाबन्दी भयो-भएन ? सोको बेहोरा उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै सामूहिक सौदाबाजी भएकोमा सो कार्यान्वयन भयो-भएन ? नभए कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ ? उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र नियमावली– २०७४ अनुसार प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षाकोषमा पञ्जीकरण भएको छ-छैन ? बोनस ऐन र नियमावलीबमोजिम बोनस वितरण गर्ने गरिएको छ-छैन ? वितरण गर्न बाँकी बोनस छ-छैन ? आदि सबै प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
श्रम अडिटअन्तर्गत प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व श्रम अडिटरले सम्बन्धित प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण संकलन र विश्लेषण गर्दा स्थलगत निरीक्षण तथा अवलोकन सम्बद्ध पक्षहरूसँग अन्तर्वार्ता र आवश्यकताअनुसारका अन्य उपयुक्त विधि अवलम्बन गरी श्रम अडिट गर्नुपर्छ । श्रम अडिट गराउने प्रमुख दायित्वसम्बन्धी प्रतिष्ठानको स्वयं भएको हुँदा तोकिएबमोजिमको समयमा अडिट गराई सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै श्रम अडिट गराउँदा श्रम अडिटरलाई प्रतिष्ठानबाट भए–गरेका कामहरूको यथार्थ विवरण अडिटरलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसारको काममा सहयोग पु-याउनु प्रतिष्ठानको दायित्व हुनेछ ।
सरकारले उद्योग–प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूको नियमन र अनुगमन गर्न श्रम निरीक्षण गर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा उल्लेख छ । श्रम निरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन भर्खरै जारी भएको ऐन नियमावली र श्रम अडिट मापदण्ड निर्देशिकामा श्रम अडिट र यसको कार्यविधिबारेमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको श्रम प्रशासनको इतिहासमा यो पहिलो र नयाँ प्रयोग हो । सम्पुर्ण उद्योग–प्रतिष्ठानहरूमा नियम कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र उद्योग प्रतिष्ठानहरूका गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्दै सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि रोजगार दाता र श्रमिकका बीचमा असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न मद्दत पु-याउने उद्देश्यले श्रम अडिटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
श्रम अडिट प्रभावकारी रूपमा भई यसको प्रतिवेदनलाई पनि सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गरिएमा श्रमिकहरूको मनोबल उच्च हुनेछ । यसले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मद्दत पु-याउने देखिन्छ यसले श्रमिकहरूमा प्रतिष्ठानको कामप्रति अझ समर्पित हुन उत्प्रेरित गर्छ । श्रम अडिटको प्रभावकारिताले रोजगारदातालाई पनि फाइदा पुग्छ । प्रतिष्ठानमा हुने अशान्ति हड्ताल र तालाबन्दीमा न्यूनता आउनेछ । श्रम अडिटका माध्यमबाट सरकारलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । यसले श्रम निरीक्षणको कार्य र लागतमा कटौती गरी राजस्व वृद्धिमा योगदान पु-याउनेछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देशको औद्योगिक सम्बन्ध राम्रो भएको र न्यूनतम श्रम मापदण्ड लागू भएको सन्देश प्रवाह हुँदा देशको नै छवि माथि उठ्न जान्छ ।
श्रम अडिटको कार्य एक व्यावसायिक कार्य हो । तर, सरकारले स्वयं रोजगारदाताको प्रतिष्ठानमा काम गर्ने व्यवस्थापनका व्यक्तिबाट गराउन सक्ने उल्लेख छ । रोजगारदाता आफंैले गराएको श्रम अडिट कति निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन्छ ? विचारणीय विषय बनेको छ । यस्तै रोजगारदाताले अन्य संघ–सस्थाबाट पनि श्रम अडिट गराउन सक्ने व्यवस्थामा पनि नियामवलीमा उल्लेख छ । श्रम अडिट गर्ने कस्तो संघसंस्था हुनुपर्ने ? भन्ने विषयमा निर्देशिकामा स्पष्ट छैन । श्रम अडिटको प्रतिवेदन श्रम कार्यालयबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने भनिएको छ । यसरी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने यी निकायको श्रम अडिटको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कैफियत सुधार गर्न के–कस्तो भूमिका रहन्छ ? कार्यान्वयन गर्ने गराउने भूमिका भए यी निकायहरूमा छुट्टै श्रम अडिट शाखा खडा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसबारेमा ऐन–नियममा केही पनि उल्लेख छैन । श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम अडिटका बारेमा रोजगारदाता र सम्बन्धित नियामक निकायका व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई तालिम प्रशिक्षण प्रदान गरी श्रम अडिट कार्यको महत्व उजागर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तै श्रम कायलयको संरचनालाई व्यावसायिक गतिविधिका आधारमा सबै जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्दा मात्र श्रम निरीक्षण र रुम अडिट गर्ने कार्यका साथै प्रतिवेदनमा देखाइएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न गराउन सहज हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्