चार महिनामा पुँजीगत खर्च साढे चार प्रतिशतमात्र «

चार महिनामा पुँजीगत खर्च साढे चार प्रतिशतमात्र


मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो चार महिनामा साढे चार प्रतिशतमात्र पुँजीगत रकम खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ सार्वजनिक गर्दै सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका नौ महिनामा हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँँजीगत खर्च गर्ने बताएको थियो । तर २० प्रतिशत पुँजीगत रकम खर्च भइसक्नुपर्ने समयमा पाँच प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
चालू आवमा करिब तीन महिनासम्म बजेटविहीन अवस्थाका कारण गत आव २०७७/०७८ को पहिलो चौमासमा २९ अर्ब ४४ करोड खर्च भएकोमा चालू आव २०७८/०७९ को पहिलो चौमासमा २० अर्ब ७८ करोडमात्र खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आव २०७५/०७६ को पहिलो चौमासमा २९ अर्ब ८३ करोड र आव २०७६/०७७ को पहिलो चौमासमा २४ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो ।
सरकारले कात्तिक महिनामा १० प्रतिशत खर्च गर्ने बताए पनि १.३४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको महालेखाको तथ्यांकले देखाउँछ । असोज मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यको ३.३९ प्रतिशत अर्थात् झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, एक महिनामा मात्र ६ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।
मंसिर महिनादेखि खर्च बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य बताउँछन् । “यस वर्षको मनसुन पनि ढिला सकियो । जसकारण केही ढिलाइ भएको हो । अहिले ठेक्का आह्वान तथा खरिदका कामहरु भइरहेका छन् । अर्को महिनादेखि खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ,” उनले भने ।
पूर्व अर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यले पहिलेदेखि नै पछिल्ला महिनाहरुमा धेरै खर्च हुने परिपाटी रहे पनि चार महिनामा भएको खर्च निकै कम रहेको बताए । पुँजीगत खर्च नहुनुमा आयोजना कार्यन्वयनदेखि नीतिगत समस्या रहेकाले बढाउँछु भन्दैमा समस्या समाधान नहुने उनको तर्क छ । “पुँजीगत खर्च बढाउन संस्थागत सुधारकै खाँचो रहेको छ । पुँजीगत खर्च भन्नेबित्तिकै सार्वजनिक खरिद ऐनको कुरा आउँछ । अन्य ऐनकानुनका कुरा आउँछन् । ठेक्कापट्टामा भएका प्रावधानहरु आउँछन् । यीलगायत आवत कुरामा सुधारको खाँचो छ । खर्च गर्छु भनेर मात्रै खर्च हुने अवस्था छैन,” उनले भने ।
ऐनकानुनको अलावा नेतृत्वले पनि पुँजीगत खर्चमा असर गर्ने उनको तर्क छ । “सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको अनुगमन गर्न त सकिरहेको छैन भने समग्रतामा अन्य आयोजनाको खर्च बढाउन सजिलो छैन । एक त आयोजना प्रमुख फेरिइरहन्छ । एउटा आयोजना प्रमुखले काम गर्न सुरु गरेको हुन्छ, त्यो बदलिन्छ । अर्को नयाँ आउनेलाई बुझ्नै समय लाग्छ,” उनले भने । सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव बदल्ने, आयोजना प्रमुख बदल्ने कार्यले आयोजनागत खर्च बढ्न नसक्ने भन्दै उनी यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रीले गर्न सक्ने सुधार मन्त्रीस्तरबाट नै गर्ने र मन्त्रीहरुले समेत गर्न नसक्ने सुधार मन्त्रीपरिषद् तथा प्रतिनिधिसभाबाट गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्