प्रदेश राजधानीको निरर्थक विवाद

सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा गरेसँगै मुलुकका केही स्थानमा आन्दोलन चुलिएको छ । आफ्नो सहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन लालायित पूर्वको धनकुटादेखि तराईको वीरगन्ज तथा पश्चिमको दाङ र सुदूर पश्चिमको डोटीका स्थानीयले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसमा पनि धनकुटा र दाङको आन्दोलन निकै कडा छ भने अन्य स्थानमा सामान्य मात्रै छ । सरकारले कुन आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्यो भन्ने एकातिर स्पष्ट छैन भने अर्कातिर कुन आधारमा आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम प्रदेश राजधानी हुनुपर्छ भन्ने दाबी स्थानीयले गरिरहेका छन् भन्नेमा पनि त्यति दम देखिँदैन । सत्य के हो भने सरकारले जहाँ नै राजधानी घोषणा गरे पनि अर्को क्षेत्र आन्दोलनमा आउने स्थिति बनिसकेकाले यसमा सरकारभन्दा स्थानीय नेताहरू नै बढी दोषी देखिन्छन् ।
संविधानतः प्रदेशसभा गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने अधिकारमात्र नभई जिम्मेवारी पनि संघीय सरकारकै हो । सरकारले यही निर्णय ढिलो गरिदिएकाले प्रदेशको कार्यसञ्चालन कहाँबाट हुने भन्ने अन्योल थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र राजधानी चयनको राजनीतिक निर्णयमा सफल भएको देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ । रह्यो प्रदेश राजधानी कहाँ तोकियो भन्ने कुरा, यो आमजनताका लागि त्यति महत्वपूर्ण विषय नै होइन । आमजनताको सबैभन्दा बढी सेवा लिनुपर्ने स्थान भनेका गाउँपालिका र नगरपालिका नै हुन्, यिनको वडासहितका कार्यालयहरू कहाँ तोकिएका छन् भन्नेचाहिँ निश्चय नै जनसरोकारका विषय हुन् र यसमा उनीहरूले जति नै आन्दोलन गरे पनि उचित मान्न सकिन्छ । तर, प्रदेश राजधानीमा स्थानीयको अनावश्यक चासो भने उचित मान्नै सकिँदैन ।
निश्चय पनि अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलहरूसँग जनमत छैन । यही मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम काठमाडौँमै तोक्ने र प्रदेशको पहिलो बैठक पनि राजधानीमा राख्ने अनौपचारिक प्रस्ताव सरकारले गरेकै हो । तर, त्यसो गर्दा संघीयताको मर्मविपरीत हुने भएकाले आलोचना भएपछि वाम गठबन्धनसमेतको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्ने र प्रदेश राजधानी निर्धारण गर्ने प्रयास भए पनि त्योसमेत सफल हुने सकेन । प्रदेश सभा र प्रदेश कार्यपालिकाले मूलतः विकास निर्माणसहित प्रशासन, शान्ति–सुरक्षा, प्रहरी तथा निजामतीसम्बन्धी काम गर्ने भएकाले यसको आकर्षण नै नभएको भने होइन । तर, यी निकायमा आमजनताका दैनिक काम भने पर्दैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकतम अधिकार दिएकाले सेवाग्राहीका अधिकांश काम त्यहींबाट पूरा हुन्छन् । हिजो आमजनताको सिंहदरबारमा जति काम पथ्र्यो, अबको प्रदेश राजधानीमा त्यति नै पर्ने भएकाले यसका लागि विवाद गरिरहनु उचित होइन ।
प्रदेश राजधानीको आश्वासन बाँड्दै निर्वाचनमा होमिएका नेताहरूले नै अहिले आन्दोलनका लागि जनतालाई आह्वान गरिरहेको अवस्था छ । यसको रहस्य खोतल्दै जाने हो भने झनै डरलाग्दो तथ्य फेला पर्न सक्छ । जग्गा दलाल र ठेकेदारको वैशाखी टेकेर निर्वाचनमा जित हासिल गरेका नेताहरूले अन्ततः उनीहरूकै स्वार्थका लागि जनतालाई सडकमा उतार्नु भनेको राजनीतिक बेइमानी हो । त्यसैले आमजनताले हरेक सहर र बस्तीलाई आफैं नमुना बनाउन सक्छन् । उदाहरणका लागि चितवन, कोहलपुर वा बर्दिवास नै आफैंमा उदाहरण छन् । प्रदेश राजधानीको दौडमा नभए पनि यी सहर मुलुकका सबल आर्थिक खम्बा नै हुन् । त्यसैले हरेक क्षेत्रलाई भिन्न आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने प्रदेश राजधानीको अनावश्यक लडाइँबाट माथि उठेर सबल सहर बनाउन सकिन्छ ।