अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि श्रम ऐन «
Logo

अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि श्रम ऐन

बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावले अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि भनेर नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सरकारले गत भदौ २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू गरेको छ । साविकको श्रम ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गरी श्रम ऐन, २०७४ लागू भएपछि हाल आएर त्यसबारे विभिन्न उद्योग-प्रतिष्ठान, कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरूका बीचमा अनेक खाले बहस चल्ने गरेको छ । नयाँ श्रम ऐनका कतिपय व्यवस्थामा द्विविधा देखिएको भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै पनि ऐन, नियम, विनियम अर्थात् कानुन बन्दा आ–आफ्नो क्षेत्रअनुसार कार्यान्वयन हुने गरी क्षेत्राधिकार तोकेर बनाइएको हुन्छ । त्यस्तै, श्रम ऐन विशेषतः श्रमिकहरूको हकहित संरक्षण गर्ने हेतुले ल्याइएको ऐन हो । श्रम ऐन २०७४ मा ‘प्रतिष्ठान’को परिभाषा अघिल्लो श्रम ऐनमा भन्दा केही फरक र फराकिलो बनाइएको पाइन्छ । ऐनको परिच्छेद – १ परिभाषा उपशीर्षक (ञ) मा भनिएको छ— ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सम्झनुपर्छ ।’ यसरी हेर्दा अहिले प्रतिष्ठानको परिभाषामा सहकारी, संघ–संस्था आदि थपिएको पाइन्छ । व्यवसायमूलक र सेवामूलक भन्ने शब्दावली राखिएको छ । यसरी हेर्दा कम्पनीका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका प्रतिष्ठान अर्थात् कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता गरिएको प्रबन्ध–पत्र र नियमावलीका आधारमा कर्मचारी विनियमावली बनाएर लागू गरिने प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन लागू हुन्छ । त्यसबाहेक सहकारी ऐनअन्तर्गत सहकारी विभागमा दर्ता भएर सञ्चालित सहकारी संस्था तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा दर्ता भएर सञ्चालित सामाजिक संघ–संस्थामा बौद्धिक र शारीरिक श्रम गर्ने सबै श्रमिकको हकमा श्रम ऐन लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
श्रम ऐन कहाँ–कहाँ लाग्दैन त ? निजामति सेवा ऐनबमोजिम कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा लाग्दैन । जंगी ऐन अर्थात् सेना–प्रहरीको हकमा लाग्दैन । त्यसका साथै अन्य प्रचलित ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ऐनमै व्यवस्था भएर आएका क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन लागू हुँदैन । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०८, उपदफा ३ हेर्दा त्यहाँ श्रम ऐन नलाग्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जस्तै : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियमावली बनाएर लागू गर्ने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा श्रम ऐनको प्रभाव नपर्ने त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०८, उपदफा ३ मा ‘तर’ पछि भनिएको छ— ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य प्रतिष्ठानको हकमा नियामक निकायले विनियमावली बनाउन बाधा पुराएको मानिनेछैन ।’ त्यसैगरी, श्रम ऐन २०७४ को दफा १८०, उपदफा २ मा भएको व्यवस्था हेर्दा छुट्टै ऐनले व्यवस्था गरेर र त्यस्तो ऐनलाई टेकेर बनाइने नियम-विनियम लागू हुने अर्थात् छुट्टै स्वायत्त नियमन निकायले नियमन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन नलाग्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा १८०, उपदफा २ मा उल्लेख छ, “विशेष कानुनद्वारा गठन हुने सेवा र विशेष आर्थिक क्षेत्रको हकमा प्रचलित नेपाल कानुनमै सेवाका सर्त तथा सुविधाहरू उल्लेख भएको रहेछ भने त्यस्तो सेवामा सोहीबमोजिम हुनेछ ।” छुट्टै नियमन निकायले नियमन गर्ने भनेपछि सायद बिमा कम्पनीहरूमा पनि श्रम ऐन नलाग्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा भने श्रम ऐनमा प्रस्ट लेखिएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १३३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था र श्रम ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको क्षेत्राधिकार अतिक्रम्य नहुने भन्ने व्यवस्थाले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावबारे खासै द्विविधा राख्नुपर्ने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा ‘विनियमावली तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार’ शीर्षकमा लेखिएको छ, “यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सर्त, सीमा तथा मापदण्डको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थागत, प्रशासनिक तथा व्यवसायिक कारोबार सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई देहायका विषयमा विनियमावली बनाउन सक्नेछ:  (क) कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, तलब, भत्ता, उपदान, निवृत्तिभरण, बिदा, आचरण, अनुशासन तथा सेवाका सर्त र त्यस्तो सेवाको गठनको सम्बन्धमा….. । बाफियामा उल्लिखित यस्तो व्यवस्थालाई हेर्दा गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
तर श्रम ऐनमा टेकेर व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूले श्रम ऐन सबैतिर लाग्छ भनेर प्रचारबाजी गर्ने गरेको पाइन्छ । आफ्नो व्यवसाय वृद्धि हुने कुरालाई मध्यनजर राखेर त्यस किसिमको प्रचार गरिनुले कानुन कार्यान्वयन र कानुनको प्रयोग गर्ने कुरामा समस्या ल्याउने मात्र होइन, रोजगारदाता र श्रमिकको बीचमा वैमनस्यतासमेत सिर्जना गर्छ । रोजगारदाता र श्रमिकमैत्री हिसाबले प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन हुने कुरामा ठूलो असर पुराउनछ । त्यति मात्र होइन, श्रम ऐनलाई गलत अर्थ लगाएर प्रयोग गर्न खोजियो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । किनकि मुलुकको समृद्धिका लागि श्रम ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ, कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय विस्तार हुने हिसाबले श्रम ऐनको गलत अर्थ लगाएर व्याख्या गर्नु हुँदैन । कतिपय अवस्थामा कानुन व्यवसायीहरू स्वयंले श्रम ऐनलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन राम्रो कुरा होइन । कानुनको सही अर्थ लाग्नुपर्छ र सही ढंगले उचित प्रयोग गर्नुपर्छ, तब मात्रै कानुन निर्माताले औंल्याएको मार्ग सुनिश्चित र संरक्षित हुन सक्छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०८ को समग्र व्यवस्थामा र उपदफा ३ मा देहायको खण्ड, ‘तर’ पछि बैंकिङ क्षेत्रको हकमा जे भनिएको छ त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐन नलाग्ने भन्ने प्रस्ट देखाउँछ । त्यसैगरी दफा १८० को उपदफा २ मा लेखिएको कुराले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका आर्थिक कम्पोनेन्टमा लेखिएकै रहेछ भनेबाहेकको हकमा श्रम ऐन नलाग्ने भन्ने उल्लेख भएको हुँदा ऐनलाई गलत ढंगले अथ्र्याउनु किमार्थ उचित हुँदैन । जहाँसम्म आर्थिक कम्पोनेन्टको सन्दर्भ छ, नेपाल सरकारले २०७३ साल माघ २८ गते निर्णय गरी देशका आर्थिक कम्पोनेन्ट यी हुन् भनेर किटानीसाथ केही क्षेत्रलाई समेटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र बैंकिङ क्षेत्र, बिमा समिति र बिमा क्षेत्र, धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थानलगायत वित्तीय हिसाबले सञ्चालित सम्पूर्ण क्षेत्रलाई आर्थिक कम्पोनेन्टमा राख्दै ती क्षेत्रका सम्पूर्ण ऐन–कानुनहरूको जायज व्याख्या र कार्यान्वयन गर्न अनि समयसापेक्ष ढंगले त्यस्ता ऐन–कानुनहरू परिमार्जनका लागि सरकारलाई सुझाव दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर संयोजक रहने गरी एउटा विशेष कमिटी नै गठन गरिएको छ । त्यसैले श्रम ऐन, २०७४ मा कहीँ कसैले द्विविधा राख्नुपर्ने कुनै कुरा छैन । ऐनमा जे लेखिएको छ त्यति मात्रै हो, जे नलेखिएको छ त्यो होइन । नलेखिएको कुरा बुझ्ने र मान्ने भन्ने कानुनमा हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्