‘सरकारी खर्च प्रणालीमा पुनर्संरचना आवश्यक’ «

‘सरकारी खर्च प्रणालीमा पुनर्संरचना आवश्यक’

काठमाडौं-सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मापदण्डबिनै चालू खर्च वृद्धि, बजेटको मान्यताविपरीत आयोजना छनोट तथा पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनले सरकारी खर्चमा बेथिति मौलाएको भेटिएको छ । सार्वजनिक खर्चमा चरम बेथिति देखिएपछि अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको आयोगले बेथिति उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन यसैसाता बुझाउन लागेको हो ।
अध्ययन कार्यदलमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बजेटको तयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । “सरकारले लगानी गरेका आयोजनामा समय र लागत अनियन्त्रित हिसाबले बढेको भेटिएको छ र त्यही अवधिमा दाताको पैसा भने न्यून खर्च भएको पाइएकाले यसलाई नियन्त्रणको सुझाव दिएका छौं,” उनले भने । सरकारले गत भदौ १२ मा ६ महिनाको समय दिएर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्न अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई दिईएको समय माघ १२ मा सकिए पनि केही दिनमै सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको खनालले जानकारी दिए । आयोगलाई विगतमा भएको खर्च र त्यसको व्यवस्थापन प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका उपायहरू सुझाउने अधिकार दिइएको छ ।
“हामीले तयार गरेको प्रतिवेदन १ साताभित्रै सरकारलाई बुझाउने तयारीमा छौं,” खनालले भने । उनका अनुसार सार्वजनिक खर्चको बिषयमा देखिएका बेथितिका विषयहरूलाई सुझावमा समेटेर प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ । आयोगले विकास आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, तीनै तहका आयोजनाको बाँडफाँड ,चालू खर्च नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षाको नियमन र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिसकेको छ । प्रतिवेदन तयार पार्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको र अन्तिम रूप दिन थालिएको खनालको भनाई छ ।
पुँजी निर्माणमा चालू खर्चको परिचालन गर्ने, सार्वजनिक सेवा सुदृढीकरण, संस्थानमा सरकारको दायित्व कम गर्ने बिषयलाई पनि आयोगले गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेको छ । सरकारको खर्च प्रणालीमा समस्या रहेको र सरकारले योजना आयोगदेखि योजना निर्माण र त्रिवर्षीय खर्च संरचनामा नै परिवर्तन देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
बजेट र खर्च प्रणालीलाई सँगै जोडेर अघि बढाउन नसक्दा समस्या देखिएको र क्षेत्रगत र परियोजनागत प्राथमिकता जरुरी रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । यस्तै, आयोगले बजेट विनियोजन, आयोजनामा छनोट, कार्यान्वयनको अवस्था, सरकारको खर्च व्यवस्थापन, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको मासिक चक्रसमेत अध्ययन गरेको छ ।
“रकमान्तरको अवस्था र आवश्यकता, सरकारको खर्च र उपलब्धिलगायतका विषयमा पनि अध्ययन गरी सुझाव तयार गर्दैछौं,” अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई संघीयतामा प्रभावकारी बनाउन सुझावका खाका पनि तयार गरेको छ । केही समयअघि अध्यक्ष खनालले वित्तीय संघियता अवलम्बन गरेका अन्य देशका अनुभवलाई समेत हेरेर दिगो आर्थिक बिकासको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सुझाव तयार गरिरहेको बताएका थिए ।
आयोगले तयार पारेको सुझावमा नियम कानुन, बजेट कार्यान्वयनको परिपाटी र सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समावेश गर्न खोजेको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पनि स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यक तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । संविधानले उल्लेख गरेका क्षेत्र र तीन तहबाट हुनुपर्ने कार्यसम्पादनबारे पनि सुझाव दिने तयारीमा आयोग छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्