Logo

घरजग्गा कारोबारमा एजेन्सी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अलमलमा

सरकारले करको दरभन्दा दायरा बढाउने नीति लिए पनि राजस्वको ठूलो स्रोत मानिएको घरजग्गा क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले करको दायरा बढाउने क्षेत्रका रूपमा घरजग्गा कारोबारीलाई समेट्न आग्रह गरे पनि यससम्बन्धी नीति बनाउन सरकारले गरेको अलमलले यस्तो अवस्था देखिएको हो । व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेको घरजग्गा किनबेचका कारण वार्षिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको तथा यसबाट अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या देखिएको भन्दै निजी क्षेत्रले दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र कारोबार गर्न पाउने नियमका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
“हामीले १० वर्षदेखि व्यक्तिलाई धनी बनाउने तर सरकार गरिब हुनेगरी घरजग्गा किनबेचको अहिलेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौं र दर्तावाला एजेन्सीमार्फत मात्र किनबेच गर्न पाउने व्यवस्ता गरौं भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौं,” नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, “हाम्रो मागप्रति सरकारका अधिकारीहरू सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न नीति र ऐन कानुन नै आउन सकेन ।” आफूहरूले बजेट निर्माणपूर्व प्रत्येक वर्ष सरकारलाई करको दायरा बढाउने उपायका रूपमा यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष मल्लको गुनासो छ । चालू वर्षको बजेट सुझाव पेस गर्दा पनि चेम्बरले यस विषयलाई प्राथमिकता साथ राखेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएकै कारण यो व्यवस्था लागू हुन नसकेको आफूहरूलाई अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेको मल्लको दाबी छ ।
एक व्यवसायीका अनुसार, अहिले राजनीतिक दलका प्रायःजसो नेताको घरजग्गामा लगानी रहेको अवस्था छ भने अधिकांशका लागि चन्दाको मुख्य स्रोत पनि घरजग्गा कारोबार गर्ने नै हुन् । यसैले एजेन्सीमार्फत अनिवार्य कारोबारको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले कारोबार पारदर्शी हुने तथा कारोबार गर्नेले पुँजीगत लाभकर, आयकरलगायतमा कर तिर्नुपर्ने भएकाले नाफा कमी आउने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नै उनीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय थोरै समयमा धेरै कमाइ गर्न सफल भएको क्षेत्रका चिनिएको घरजग्गा कारोबार कोरोना माहामारीपछि भने सुस्ताएको छ ।
सरकारले यसअघि पटकपटक कम्पनी वा एजेन्सीमार्फत मात्र घरजग्गा किनबेच गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको थियो । गत वर्ष पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यससम्बन्धी तयारी अघि बढाएको थियो । व्यक्तिमार्फत घरजग्गा खरिद बिक्री गर्दा कर तथा राजस्व छली हुनुका साथै ठगीका घटना बढेको भन्दै मन्त्रालयले कम्पनीमार्फत मात्रै किनबेचको व्यवस्था गर्न भन्दै सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोकिने बताए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जग्गा किन्ने, बिक्री गर्ने मान्यता प्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न नपाउने जनाइएको थियो ।
विकसित मुलुकमा पनि घरजग्गा कारोबारमा व्यक्तिलाई नभई अनुमति प्राप्त एजेन्सीमार्फत मात्र किनबेच गर्न पाइन्छ । जसका कारण जग्गाको मूल्यमा एकरुपता हुने, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नहुने तथा यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्ने घरजग्गाले समेत उचित मूल्य पाउने भएकाले यसलाई वैज्ञानिक पद्धति मानिएको छ । तर नेपालमा भने वार्षिक अर्बौंको कारोबार हुने गरे पनि मालपोतमा न्यून मूल्यांकन गरी पास गर्ने तथा बिचौलियाले सम्पूर्ण नाफा आफैं राख्नेलगायतका कारणले यो क्षेत्र करछलीको ठूलो माध्यम बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्