भारतमा जीएसटी कार्यान्वयनको अनुभव «

भारतमा जीएसटी कार्यान्वयनको अनुभव

भारत सरकारले यो कर लागू गर्दा चालेका केही कदमहरूबाट उसका छिमेकी देशहरूले पनि केही सिक्न सक्छन् ।

एक देश, एक कर र एक बजारको नारासहित भारतले सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिकै सबभन्दा ठूलो आर्थिक सुधारका रूपमा रहेको वस्तु तथा सेवामा आधारित कर (जीएसटी) ठीक डेढ वर्षअगाडि १ जुलाई २०१७ मा लागू गरेको थियो । यसले १७ वटा विभिन्न अप्रत्यक्ष कर र २३ वटा महसुललाई प्रतिस्थापन गरेको थियो । धेरै कर विशेषज्ञहरूले भारतको जीएसटीलाई मूल्य अभिवृद्धि करको आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने र वैज्ञानिक कर व्यवस्था नभएको कर व्यवस्थाका रूपमा आलोचना गरे तापनि यसको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवले अरू देशहरूले पनि यसबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ । खास गरेर बहुदरको व्यवस्था, केही वस्तुमा महसुल यथावत् राख्नु, राज्यका अर्थमन्त्रीहरू सदस्य र संघीय अर्थमन्त्री अध्यक्षका रूपमा रहेका सर्वशक्तिमान जीएसटी काउन्सिल, उपभोक्ताले मूल्य अभिवृद्धिबाट लाभ नपाएमा गुनासो सुनी त्यसको निराकरण गर्ने निकायको व्यवस्था आदि यसको आलोचनाका विषयहरू हुन् ।
यो करले समग्र भारतलाई एउटै बजारमा परिणत गरेको छ । जम्मु कास्मिरमा एउटा उपभोक्ताले तिर्ने करको मात्रा र कन्याकुमारीमा उपभोक्ताले तिर्ने कर एउटै भएको छ । यो कर लागू हुनासाथ भारतका राज्यहरूको सिमानाका चेकपोस्टहरूको निर्मूल हुने व्यवस्थाले सिमानाहरूमा देखिने ट्रकहरूको पंक्ति हटेको छ । यसले देशभरिमा वस्तुहरूको निर्वाध आवातजावत भएको छ, जसले गर्दा विगतमा सामान ढुवानीमा ढिलाइ र अन्य कारणले गर्दा बढेको कारोबारीय लागत घटेको छ । यसका लागि भारत सरकारले देशभरि नै ई वे बिलको व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले गर्दा उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयका प्रक्रियाहरूमा सहजता आई सम्पूर्ण वितरण प्रणालीमा सरलता आएको छ । यसको परिणामस्वरूप भारतमा डुइड बिजनेस लागत नै घट्न जाने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसबाट भारतीय उपभोक्ताहरू लाभान्वित हुनाका साथै भारतीय अर्थव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत विस्तार भएको र कर छली कम गर्न पनि सहयोग पुर्याएको छ ।
छोटो अवधिमै भारतको अर्थव्यवस्थालाई औपचारिकीकरण गर्नेतर्पm डो¥याउने क्षेत्रमा यो करले सफलता प्राप्त हुने संकेत गरेको छ । पारदर्शी डिजिटल प्रक्रियाहरू, खरिदमा तिरेको कर कट्टीको व्यवस्था र बिजक भिडान गर्ने व्यवस्थाले अनौपचारिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएका धेरै व्यवसाय दर्ता हुन थालेका छन् । कामदारहरूको सञ्चय कोषको संघले सेप्टेम्बर २०१७ देखि अप्रिल २०१८ सम्ममा ४१ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको जनाएको छ । यसअघि अनौपचारिक रूपमा श्रमिकहरू उपयोग गर्ने औद्योगिक प्रतिष्ठानका मालिकहरू अब त्यस्ता श्रमिकहरूलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन उत्साहित भएका छन् । अर्थव्यवस्थामा औपचारिक क्षेत्रको अंश वृद्धि भएसँगै प्रत्यक्ष करका आधारमा पनि विस्तार हुन्छ । जीएसटी विवरणले सिर्जना गर्ने उत्पादन र आम्दानीसम्बन्धी सूचनाले अडिट ट्रेल सिर्जना गर्छ र यसलाई कराधार विस्तारमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
राजस्व परिचालनका हिसाबले यो करको उत्पादकत्वलाई विगतका विभिन्न अप्रत्यक्ष करभन्दा उत्पादनशील मानिएको छ । विगत १२ महिनामा सबैभन्दा कम ६५ हजार करोड र सबैभन्दा बढी ९५ हजार करोडसम्म यो करबाट राजस्व परिचालन भएको छ । भारत सरकारको मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको अनुमान अनुसार यो पुरानो कर व्यवस्थाबाट उठेको राजस्वभन्दा १३ प्रतिशतले बढी भएको मानिएको छ । भारतको अर्थमन्त्रालयले आगामी दिनमा यसबाट मासिक १ लाख करोड राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको पाइन्छ । यसबाट भारतीय कर व्यवस्थामा धेरै मात्रामा कर छलि रोकिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो करबाट उठ्ने राजस्वमा स्थिरता आएपछि यो कर व्यवस्थामा अरू सरलीकरण गर्ने सोचाइमा रहेको पाइन्छ । यसले आय करमा समेत अनुकुल प्रभाव परेको अनुमान गरिएको छ ।
कराधार विस्तार र कर सहभागितामा पनि भारतले लागू गरेको जीएसटीले सफलता प्राप्त प्राप्त गरेको छ । २०१७ को आर्थिक वर्षमा ५ करोड ४३ आयकरदाताहरूले आय विवरण बुझाएकोमा आर्थिक वर्ष २०१८ मा ६ करोड ८४ लाख आय विवरणहरू प्राप्त भएका छन् । पुरानो अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा ६४ लाख करदाताहरू मात्र दर्ता भएकोमा यो नयाँ व्यवस्थामा १ करोड १२ लाख करदाताहरूमाथिको अवधिमा दर्ता भएको देखिन्छ । हालसालै भारतको प्रत्यक्ष कर बोर्डले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा विगत वर्षको तुलनामा आयकर संकलनमा १८ प्रतिशत वृद्धि भएको जनाएको छ । विगत एक वर्षको अबधिमा करिब ५० लाख नयाँ करदाता यो करमा दर्ता भएको छ । स्वाभाविक रूपमा यसले आयकरको आधार विस्तार गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
यो कर लागू भएपछि भारतको अर्थव्यवस्थामा जुन मूल्यवृद्धिको आशंका गरिएको थियो, त्यो हुन पाएन । धेरै देशमा यो कर लागू गरेपछि मूल्य वृद्धि भएको इतिहास छ । सन् २०१७ र २०१८ मा भारतमा भएको उपभोक्ता मूल्य सूचीमा भएको वृद्धि खाद्यान्न र डिजेल र पेट्रोलमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण र जीएसटीका कारण नभएको पाइएको छ । प्राइस कुपर वाटरका अप्रत्यक्ष कर विशेषज्ञको भनाइअनुसार यो कर लागू भएपछि वस्तुहरूको मूल्य कि त घटेको, कि त स्थिर रहेको र वस्तुहरूको आपूर्ति प्रक्रियामा भएको सुधारले धेरै वस्तुमा उपभोक्ताको पहुँच बढेको पाइएको छ । उद्योगको हकमा खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने र विक्रेताहरूसँगको मूल्य समायोजनको प्रक्रियाले गर्दा ३ देखि ५ प्रतिशत बचत भएको अनुमान गरिएको छ ।
जीएसटी काउन्सिलले धेरै वस्तुलाई २०१८ मा २८ प्रतिशतको स्ल्याबबाट ५, १२ र १८ प्रतिशतमा झारिसकेको (९ सय १० वटा वस्तु यी तीनवटा स्ल्याबमा परेको) भए तापति हाल कायम रहेको ६ वटा दरहरूले जीएसटीलाई धेरै जटिल बनाएको (०.२५ प्रतिशत, ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत) विवरण बुझाउने प्रक्रियामा अरू सरलीकरण गर्नुपर्ने, निर्यात कर्ताहरूले सजिलैसँग रिफन्ड नपाएको, मूल्यमा कमी वा स्थिरता कायम भएबाट त्यसको लाभ आमउपभोक्ताले नपाएको, चुरोट–रक्सीजस्ता सिन गुड्स, विलसिताका वस्तुहरूमा थप महसुल लगाएको, पेट्रोलियम, घरजग्गा कारोबार, मादक पदार्थ र विद्युत् महसुल यो करको दायरामा नराखेको आईसिटी व्यवस्थालाई अरू भरपर्दो बनाउनुपर्ने आदि चुनौतीहरू जीएसटी कार्यान्वयनमा अझै पनि रहेका छन् । संसारमा जीएसटी लागू गर्ने देशहरूले घरजग्गा कारोबार र गार्हस्थ्य उपयोगका लागि तिरिने विद्युत् महसुललाई यो करको दायरा बाहिर राख्ने गरेको पाइन्छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ र रक्सीजन्य पेयपदार्थहरूलाई यो करको दायराभित्र यथाशक्य छिटो ल्याउनु अति जरुरी भएको छ ।
भारत सरकारले यो कर लागू गर्दा चालेका केही कदमहरूबाट उसका छिमेकी देशहरूले पनि केही सिक्न सक्छन् । ई वे बिलको कार्यान्वनबाट राष्ट्रिय रूपमा बजार एकीकरण भई कारोबार लागतमा कमी आएको छ । ई वे बिलको विवरणलाई करदाताले दिएको जीएसटी विवरण र आय विवरणसँगको भिडान र यो कर व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि स्थापना गरिएको जीएसटी नेटवर्कले ३ सय ८० करोड बिजकहरू प्रशोधन गरेको छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्राइस कुपर वाटरका अप्रत्यक्ष कर विशेषज्ञ जो बेल्लोले भने जस्तैवब छोटो समयमा भारत सरकारले गरेको कर सुधार विश्वका अरू देशहरूको कर विशेषज्ञ, कर प्रशासकहरू र सरकारहरूका लागि एउटा अनौठो पाठ हुन सक्छ ।
नरसागर श्रेष्ठ
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभागका सेवा निवृत्त निर्देशक हुन् ।)भारतमा जीएसटी कार्यान्वयनको अनुभव 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्