तीन महिनाभित्रै ५४ व्यावसायिक फर्म कारबाहीमा

विभागले तीन महिनाको अवधिमा उपभोक्ता ठगी गर्ने ५४ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरी १४ लाख १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन तीव्र

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन महिनाको अवधिमा ५४ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरेको छ । कात्तिक ७ गतेदेखि उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने ५४ व्यावसायिक फर्मलाई ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो ।
बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत देखिए बजार निरीक्षण अधिकृतले तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सोहीअनुसार विभागले तीन महिनाको अवधिमा उपभोक्ता ठगी गर्ने ५४ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरी १४ लाख १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको हो । विभागले तौलमा ठगी गरेको र खरिद बिल नराखेको, दर्ता इजाजतपत्र नदेखाएको, मूल्य लुकाई बिक्री गरेको फेला परेपछि कसुरअनुसार कारबाही गरेको हो ।
सवैभन्दा पहिला विभागले कम परिमाणमा पेट्रोल बेच्ने काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरास्थित भद्रकाली आयल स्टोरलाई २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । यस्तै मूल्य लुकाई बिक्री गरेको कमलपोखरीस्थित करबी एपारेन्स सिटी सेन्टरलाई २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । मूल्य ढाँटी बिक्री गर्ने हिमालयन टेक्नो गियर्सलाई २ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ भने दर्ता इजाजत प्रमाणपत्र नदेखाएको कसुरमा बालादेवी सप्लायर्स एन्ड प्रोसेसिङ प्लान्टलाई ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
खरिद बिल नराखेको पुतलीसडकस्थित युनिवेयर सप्लायर्सलाई १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । खरिद बिल नराखेको सुवास टे«ड सेन्टर, सिटी सेन्टर कमपलोखरीलाई पनि १० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै खरिद बिल नराखेको सुभेक्षा कलेक्सनलाई २० हजार र निरीक्षणमा सहयोग नगर्ने मूलपानीको अक्वाटीक ईन्डस्ट्रिजलाई १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य व्यावसायिक फर्मलाई खरिद बिल नराखेको कसुरमा विभागले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
विभागका निर्देशक एवम् सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले तीन महिनाको अवधिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार ५४ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरिएको बताए । यसअवधिमा सवैभन्दा धेरै जरिवाना हिमालयन टेक्नो गियर्सलाई २ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको उनले जानकारी दिए । साथै भन्द्रकाली आयल स्टोर र करबी एपारेन्सलाई २ लाख रूपैयाँ जरिवाना गरिएको उनले बताए । “अनुगमनका क्रममा सामानको मूल्य, तौल र नापतौलको अनुगमन गरेका छौं,” उनले भने, “सामानको खरिद बिल नहुने, तौल र गुणस्तरमा बढी समस्या देखिएको छ ।” उनले विभागसँग प्राविधिक कर्मचारी, नियमावली र मापदण्ड नभएकाले सवै क्षेत्र हेर्न भने नसकेको बताए । “बजार व्यवस्थित राख्न नियमन निकाय, व्यवसायी र उपभोक्ता सेचत हुनुपर्छ,” उनले भने । अनुगमनका क्रममा खाद्यान्न, औषधि र सामानको गुणस्तरमा कैफियत फेला परेपछि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष पेश गरिएको उनले जानकारी दिए ।
ऐनमा बजार निरीक्षण अधिकृतले कसुरअनुसार तत्काल पाँच हजारदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कैफियत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै विभागको महानिर्देशकलाई पनि कारबाही गर्न अधिकारको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।