विकास आयोजनामा जनशक्ति समस्या «

विकास आयोजनामा जनशक्ति समस्या

नेपालले सोचेजस्तो उच्च र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने अहिले भएका सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ ।

जतिसुकै मिथ्यांकहरू देखाएर नेपालले विकासमा उपलब्धि हासिल गरेको भन्ने विवरण देखाइए पनि वास्तविकता के हो भने देशले देखिने र अनुभूति हुने गरी कुनै भौतिक विकास गर्नै सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारको विकासका हिसाबले नेपाल विश्वकै कमजोर सूचक भएका देशमध्ये पर्छ । सडक विभागअन्तर्गत निर्माण भएका करिब २७ हजार किलोमिटर सडक र तिनै सडकलाई जोड्न बनाइएका केही ठूला पुललाई मात्र भौतिक पूर्वाधार विकासका सूचक मानेर सन्तोष गर्ने कि मुलुकको समृद्धिका लागि साँच्चिकै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका चारदेखि आठ लेनसम्मका सडक, ठूल्ठूला विमानस्थल, जलविद्युत् आयोजना, तिनका लागि प्रशारण लाइन, रेल्वे लाइन विकसित गरेर भौतिक पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने हो; छनौट गर्नुपर्ने बेला भएको छ । यतिखेर एकथरी पण्डितहरू देशलाई रेलमार्ग चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने सतही बजारी बहसमा अलमलिएका छन् । भारतले नेपालका मुख्य सीमाबिन्दुसम्म नयाँ ब्रोडगेज रेलवे लाइन मात्र होइन, नयाँ राष्ट्रिय राजमार्गहरूसमेत व्यापक रूपमा विस्तार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि दशकौं अघि निर्माण भएका साँघुरा दुई लेनका सडकलाई नै विकासको मुख्य सूचक मानेर त्यसकै आधारमा टेकेर अब नेपाललाई थप सडकका सञ्जाल र रेलवे लाइन नचाहिने तर्क गर्दै छौं । एसियाली विकास बैंकले केही वर्षअघि सासेक परियोजनाअन्तर्गत दक्षिण एसियाका उपक्षेत्रीय सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा एसियाली राजमार्ग मापदण्डअनुसारको सडक २० किलोमिटरभन्दा कम पाइएको थियो । हालैका दिनहरूमा कोटेश्वर–धुलिखेल, भैरहवा–बुुटवलसहित केही स्थानमा सञ्चालन गरिएको सडक विस्तार परियोजनाका कारण यो अनुपात थोरैले वृद्धि भए पनि सन्तोषजनक अवस्था भने छैन ।
नेपालले सोचेजस्तो उच्च र तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने अहिले भएका सबै किसिमका भौतिक पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । यदि कुनै दाताले सकेसम्म अनुदानमा, नभए सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक सञ्जाल, पुल, रेल्वे लाइन, विद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सार्छ भने नेपाल हिचकिचाउने, पछि हट्ने वा निर्णय प्रक्रियामा अलमल गर्ने कुरै छैन । खुला हृदयले भौतिक पूर्वाधार विकासमा साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ । जति धेरै सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) विस्तार भयो, उति नै धेरै आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्छ र त्यसले अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न मद्दत पु¥याउँछ । चीनबाट रेलभरि सामान आउँछ, नेपालबाट के पठाउने भन्ने तर्क गर्न थाल्ने हो भने भारतका सन्दर्भमा समेत सोही प्रश्न उठ्छ । किनकि हाल भारतबाट झन्डै ९ खर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा नेपालबाट मुस्किलले ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्न सकिएको स्थिति छ ।
कनेक्टिभिटी विस्तार भइसकेपछि हाम्रो उत्पादन र निर्यात क्षमता बढाउनुपर्ने त छँदैछ, त्योभन्दा पहिला देशमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकासमा कायम रहँदै आएका पुँजीगत, कार्यान्वयनगत र श्रमशक्तिसम्बन्धी सबै किसिमका समस्यालाई हल गर्दै जानुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । अहिले विकास पूर्वाधार निर्माणदेखि औद्योगिक विकासमा सम्म श्रमशक्तिको अभाव खड्किन थालेको छ । स्वदेशी श्रमशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने तर नेपालमा काम गर्नका लागि बाहिरका श्रमशक्तिका लागि कानुनी सीमाबन्देज रहेको परम्पर विरोधी नीतिले यस्ता पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू लम्बिँदै जानुलाई कुनै पनि रूपमा सही मान्न सकिन्न । यसर्थ सरकारले समयमै उचित नीतिगत, कानुनी संशोधन गरेर हाल देखिएको श्रमशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्