बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तयार गरिने

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयगत कार्यायोजन बनाएर सरकार अघि बढ्ने बताए ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको बजेटपछिको छलफल (भर्चुयल) कार्यक्रममा उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका हुन् । त्यसको लागि उनले सोमबारबाटै सम्बन्धि मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल सुर गर्न थालेको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको यसपछि आउने सरकारले पनि निरन्तरता दिने बताउँदै उनले निर्वाचनपछि पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने सामाथ्र्य राख्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले आफ्नो जनता प्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न र संविधानको कार्यन्यवन गर्नको लागि बजेट ल्याएको बताउँदै बजेटभित्र बसेर टिप्पणी गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका छ । उनले निर्वाचन घोषणा गरेको भनेर विषय परिस्थितिमा बजेट नल्याउ भन्ने टिप्पणी जिम्मेवार नहुने बताएका छन् । अहिलेको परिस्थितिसँग सरकार जुधिरहेको उनको तर्क छ ।
“हामी कोभिड भनेर हात ठडाएर बस्दैनौ, आजको परिस्थितिसँग जुध्दै अघि बढ्छौँ’ मन्त्री पौडेलले भने “निर्वाचन हुदैछ बजेट नल्याउ भन्न मिल्दैन, बजेट नल्याउन भनेको यस्तो बेला कोभिड खोप नल्याउ, कोरोनाको विषम परिस्थितीसँग नजुध भने जस्तै हो ।”
निर्वाचन सरकारको रोजाइ नभएको भन्दै परिस्थितिको बाध्यता भएको तर बजेट कार्यान्वयनमा निर्वाचनले असर नगर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ । उनले राजनीतिक दलहरूला बजेटका बुँदाभित्र बसेर टिप्पणी गर्नको लागि पनि आग्रह गरेका छन् । बजेटपछि निजी क्षेत्रको प्रतिक्रयाबाट आफू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय सरकारको प्रतिवद्धता भएको बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयन समयममै गर्नको लागि बजेटमार्फत केही सुधारको प्रयास भएको बताए । बजेट कार्यान्यवनको लागि नियमितत प्रकियाबाट नगइ ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी आयोजनामा संरचना नयाँ बनाइने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएएस)लाई संशोधन गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्लयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए । ायोजनालाई सुक्ष्म ढंगले विश्लेष गर्न आयोजना प्रमुख र सचिवलाई जिम्वार बनाइने जस्ता व्यवस्था गरिएको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशिघ्र छिटो कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा सरप्राइज भएको बताए । “निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न सक्दै कि जस्तो लागेको थियो त्यही पनि ६० प्रतिशत सुझाब सम्बोधन भए, कोभिड खोपको व्यवस्थाका लागि बजेट ठिक छ । पर्यटन, मनोरञ्जन क्षेत्रमा विशेष सहुलियत भनिएको थियो आएको छ राम्रो छ” गोल्छाले भने ।
निषेधाज्ञा अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आय कर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थाला लाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टाटअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु सकरात्मक पाटो भएको उनले बताए । एक्जिम कोर्ड हरेक वर्ष नविकरण गर्ने विषयले झन्जट बढाएको अवस्थामा बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइनु सराहनीय कुरा भएका गोल्छाको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकरात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्न सकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइ साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । “६.५ को ग्रोथको लागि छिटो भ्याक्सिन सर्वसुलभ गर्न जरुरी छ । भ्याक्सिन दिएपछि आर्थिक गतिविधि खुकुलो गर्नु पर्छ” मोरले भने ।
उनले साना तथा मझौला उद्योगला बजेटले दिएका सुविधा अपुग हुने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनु पर्ने बताए । बजेटमार्फत दिइने छुटमा दीर्घकालीन योजनाको खाचो रहेको उनको टिप्पणी छ । “छुट तथा सुविधाका लागि दीर्घकालिन नीति बनाउनु पर्छ । एक वर्ष छुट अर्को वर्ष नदिने भयो भने लक्ष्य उपलब्धी हुँदैन” उनले भने । अध्यक्ष मोरले अति प्रभावितको लागि १० वर्षको लागि क्यारी फरवाडको सुविधाले निजी क्षेत्रला राहत पुग्ने बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौतिका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको प्रतिक्रिया दिए । खुद्रा व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड १ करोड पु¥याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकारात्मक पाटो भएको बताए । “सिएसआर फण्ड राख्ने महामारीको बेला खर्च गर्न पाउ भनेकोमा सम्बोधन भएको छ सामाजिक सेवाको भावना बढ्छ” मल्लले भने । उनले नीतिगत व्यवस्था राम्रो छ कार्यान्यन नगरी उपलब्धी हासिल नहुने भन्दै कार्ययोजनाका साथ खर्च गर्नको लागि आग्रह गरेका छन् ।