शुल्कमा छुट दिने घोषणा स्वागतयोग्य : हान

होटल संघ नेपालले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा विभिन्न शुल्कमा छुट दिने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेको छ ।
सरकारले आािर्थक् वर्ष २०७/०७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत होटलहरुले आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता होटललाई निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रकम उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह सुविधा उपलब्ध गराउने तथा निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने व्यवस्था सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेबाट केही राहत भए तापनि सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको र यस विषम परिवेशमा नियमित योगदान गर्नबाट बञ्चित भएकाहरुका लागिसमेत राज्यबाट विशेष सम्बोधन भई यसको सफल कार्यान्वयन गर्न पनिसंघले आग्रह गरेको छ । श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएकोमा होटल उद्योगलाई केही राहत महसुस भएको संघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सरकारी र सरकारी स्वामित्वका निकायको घर, गोदाम वा जग्गा भाडामा लिई व्यवसाय गरेका व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा अवधिको भुक्तानी गर्नुपर्ने भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्थाले व्यवसायीलाई यस परिस्थितिमा केही सहज भएको संघको भनाइ छ । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुर्नकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुका साथै पुर्नकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिने आफैंमा सराहनीय रहेको संघले जनाएको छ । होटल संघका अनुसार आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम सहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने विषयहरु उत्साहजनक रहेका छन् ।
करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाका साथै होटलको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइनु पनि सराहनीय रहेको होटल संघ नेपालको ठहर छ ।
यस विषम परिस्थितिबाट होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई सवलीकरण गर्न विदेशी पर्यटकहरुको आकर्षणका लागि यस बजेटले एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले पर्यटकहरु नेपाल घुम्न आउन प्रेरित गर्ने विश्वास संघले लिएको छ ।