संघीयतामा वित्त : पुँजीवाद र साम्यवादी राजनीतिको फ्युजन

ग्लाजाका अनुसार लेनिनले देशमा पुँजी भित्र्याउन नयाँ आर्थिक नीतिलाई देशको समृद्धिका लागि सिद्धहस्त तरिकाले डिजनाइ गरेका थिए । उनका अनुसार कतिपय समाजवादीहरूले यो नयाँ अर्थनीतिले खुला बजार अर्थतन्त्र भन्दा धेरै टाढा समाजवादी प्राथमिकतालाई ध्वस्त पार्ने गरी सोभियत युनियनलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने विश्वास गरेका थिए ।

नेपालको संघीय वित्त पुँजीवाद र साम्यवादी राजनीतिको फ्युजनको खाका अनुरूप हुने देखिएको छ । करपोरेट फिनान्स इन्स्टिच्युटड टक मले गरेको वित्तको परिभाषा अनुसार वित्त भनेको धनको व्यवस्थापन हो जसमा लगानी, ऋण, सापटी, बजेट, बचत पूर्वानुमानजस्ता गतिविधि समावेश हुन्छन् । यसका तीन प्रकारमा व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सार्वजनिक वा सरकारी वित्त हुन्छन् ।
सत्तारूढ दल नेकपाको गठन हुन अघिदेखि नै देशमा कम्युनिस्ट तानाशाहीको सरकार जन्मिने खतरा देखिएको यो सरकार गठन हुनुअघि भएको निर्वाचनको क्रममा ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूबाट आंशका व्यक्त भएका थिए ।
चुनावअघि सत्तारूढ हालका प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले तत्कालीन नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसले देशमा कम्युनिस्ट तानाशाही जन्मिने खतरालाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा भाग लियो ।
कांग्रेसका लागि यसो भन्नु नौलो कुरो थिएन । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई आधारभूतरूपमा माक्र्सवादी लेनिनवादी मान्छन् । अहिलेको सय वर्ष अघि रूसमा लेनिनको नेतृत्वमा रहेको बोल्सेभिक पार्टीले त्यहाँको सत्ता त्यहाँका जारशाही परिवारको नियन्त्रणबाट कब्जा गरेको थियो । त्यहाँको युद्ध साम्यवादका कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थाल्यो ।
माथि वित्तको परिभाषामा धनको वा स्रोतको वा सम्पत्तिको व्यवस्थापन ठीक ढंगबाट गर्न नसकेपछि यसका समस्याहरू त्यहाँ देखिन थालेको एक अध्ययेताले जनाएका छन् ।
सन् १९२१ सम्म आइपुग्दा रूसको अर्थतन्त्र क्षतविक्षत हुँदै आएको थियो । सन् २०१२ ग्रान्ड¥यापिड्सको अकिनास कलेजबाट इतिहास र समाजशास्त्रमा स्नात्तक गर्ने हिलिन एम ग्लाजाका अनुसार त्यतिखेर युद्ध साम्यवादबाट रूसको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । समाजवाद राम्रो ढंगबाट सुरू भएको थिएन । देशको अर्थतन्त्र र गरिबका लागि लेनिन चिन्तित थिए । उनले जारकालीन पुरानो अर्थतन्त्रको ठाउँमा नयाँ अर्थतन्त्र ल्याए ।
धेरैथोर नेपालको सन्दर्भ उस्तैउस्तै देखिन्छ । माओवादी युद्धबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रमा आधारित नेपालको नयाँ संविधान घोषणा भएको छ । घोषणाका आधारमा लेनिनका अनुयायीहरूले नै सत्ता सम्हालिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ आर्थिक नीतिको खाँचो छ ।
ग्लाजाका अनुसार लेनिनले देशमा पुँजी भित्र्याउन नयाँ आर्थिक नीतिलाई देशको समृद्धिका लागि सिद्धहस्त तरिकाले डिजनाइ गरेका थिए । उनका अनुसार कतिपय समाजवादीहरूले यो नयाँ अर्थनीतिले खुला बजार अर्थतन्त्र भन्दा धेरै टाढा समाजवादी प्राथमिकतालाई ध्वस्त पार्ने गरी सोभियत युनियनलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रतर्फ डोर्याउने विश्वास गरेका थिए । मौलिक योजना समाजवाद प्राप्त गर्न अघि बलियो अर्थतन्त्र नआएसम्म पुँजीवाद नै राख्ने योजना रहेको उनको अध्ययनले जनाएको छ ।
लेनिनबाट समाजिक आर्थिक सम्बन्धका समस्याहरूलाई कमआँकलन भइ पुँजीपतिहरूबाट खेत, कारखाना ,बैंक र सडकलगायतका सम्पत्तिहरू खोस्ने काम भयो । रूसी जनताहरू आर्थिकरूपमा सुसज्जित वा आर्थिक उपकरणहरूबाट सुसज्जित नभइसकेको यथार्थबोधलाई बुझ्ने कमी लेनिनबाट भएको र सरकार एवं यसका पक्षपातीहरूले पूर्ण साम्यवादी समाजको विकास भइसकेको अवस्थामा हुने व्यवहार त्यसैबेला गरेको ग्लाजाको अध्ययनले जनाउँछ ।
बोल्सेभिक पार्टीले युद्ध साम्यवाद भित्रबाट खडेरी, स्रोतको अभाव र कुपोषणका कारण निम्तिएको रोगको समस्याबारे बुझ्यो । लेनिनले यसलाई स्वीकार गरेको ग्लाजाको अध्ययन छ । लेनिनले भने, “हामी हाम्रो इतिहासको सर्वाधिक उच्चतम स्थानमा उदाएका छौं र सोही समयमा सर्वाधिक कठिनतम चरणमा छौं ।”
साथै आफ्नो नयाँ आर्थिक नीति आधारभूतरूपमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र र साम्यवादी राजनीतिबीचको संयोजनमा हुने लेनिनले भनेको ग्लाजाको अध्ययनमा छ । यसो भन्नुको पछाडि पँुजीवादीहरू साम्राज्यवादी हुने हुनाले उनीहरूले धेरै शक्ति नपाउन भन्ने ध्येय लुकेको देखिन्छ ।
नयाँ आर्थिक नीतिबाट पुँजीवादी व्यवहारलाई अंगीकार गरी जाने योजना लेनिनले लिएको देखिएको भए पनि सन् १९२४म निधन भएपछि त्यो सम्भव हुन सकेन । स्टालिनको ५ वर्षे योजना आयो जसले लेनिनको नयाँ आर्थिक नीतिलाई छोडेको ग्लाजाको अध्ययनले जनाउँछ ।
यो अध्ययनका आधारमा धेरै सवालहरूमा केही सवालहरू यस्ता हुन सक्छन् – लेनिन जिउँदै रहेको भए रूसमा साम्यवादभित्र पुँजीवाद विकास भइरहेको हुने थियो र ? र त्यो कसरी अघि बढ्थ्यो?”
नेपालको सन्दर्भमा भने रूसमा लेनिनबाट सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरी भएको गल्ती हुने सम्भावनालाई नेपालको संविधानले नै निषेध गरेको छ ।
साथै नयाँ आर्थिक नीति आधारभूतरूपमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र र साम्यवादी राजनीतिबीचको संयोजनमा हुने लेनिनको बुझाइलाई यो संविधानले ग्रहण गरेको देखिन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ – जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न;”
रूसी सन्दर्भमा यो अध्ययनले औंल्याएका पाठहरूलाई सिकेर नेपालमा आर्थिक नीतिसम्बन्धी भाग चारमा गरिएको व्यवस्थालाई हेर्न सकिन्छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।”
संघीय वित्त यस अर्थमा नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग रहेको धन, लगानी गर्ने क्षमतालगायतको विषयमा गरिने व्यवस्थापनको विषय वित्त हो । संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगका लागि छुट्टयाएबाट वित्त भनेको राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत र यसले उत्पादन गर्ने धन, त्यसको लगानी, बचत, व्यवस्थापन भएको पुष्टि हुन्छ ।
अध्यक्षसहित यो आयोग पाँच सदस्यीय हुनेछन् । यो आयोगको संरचना स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागीतामा हुने संवैधानिक अवधारणा रहेको छ । यो आयोगका सदस्यहरूका लागि तोकिएका योग्यताहरूमा यी विषय समावेश रहेको पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,”
संघीय सञ्चित कोष, राजस्व, प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारको खर्च, राजस्व असुली, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोचको परिचालन, लगानी र त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रतिफलको हिस्सा वित्तरणका विषयलाई सार्वजनि वा सरकारी वित्तको रूपमा बुझ्नु पर्छ । वित्त आयोगको अधिकारभित्र नीति निर्माण र आधार खडा गरी सिफारिश गर्नुपर्ने अधिकार र कतव्र्यमा यी विषय परेका छन् ।
डा. उमाशंकर प्रसादका अनुसार संघीय वित्तको निक्र्यौल गर्ने मुख्य समस्या भनेका स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच बाझिएका हक अधिकारको स्पस्ट रेखांकन हो । अहिले तिनै सरकारका अधिकारहरू बाझिएकाले कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि काम हुन नसक्ने अवस्था छ ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैतन्य मिश्र नेतृत्वको विज्ञ समूहलाई समाजवाद उन्मुख नीतिको खाका कोर्न निर्देश दिएका छन् ।ग्लाजाको अध्ययन अनुसार लेनिनले युद्ध साम्यवादको उन्मादबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न पुँजीवादी अर्थतन्त्र र साम्यवादी राजनीतिको संयोजनबाट बनाउन खोजेको नीतिलाई ओलीका विज्ञहरूले परिकल्पना गर्न सक्छन् । त्यो परिकल्पनाले देशको समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ ।
विज्ञहरूले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई मूर्त गराउन सक्ने नीतिको निर्माण गर्न सक्लान् । आमजनताका हितमा नीतिहरू बन्लान । तर त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गराउन सबै भन्दा महत्वपूर्ण आवश्यक विषय इमानदारी हो । यसलाई कार्यान्वयन गराउन नेताहरूमा समर्पण, निरन्तरको लगनशीलता र चाहना नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा आवश्यक हुने डा. प्रसादले बताए ।
अहिले आउने संघीय वित्त कस्तो हुने भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “पुँजीवादी अर्थतन्त्र र साम्यवादी राजनीतिबीचको फ्युजन जस्तो होला संघीय वित्तीय नीति ।”