‘नेपालमा दण्डहिनता कायमै’ «

‘नेपालमा दण्डहिनता कायमै’

एड्भोकेसी फोरम–नेपाल, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल)ले नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्न र मानवअधिकार उल्लंघनमा कायम रहेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन् । नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र भएको ३० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा उनीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
नेपाल २०४८ वैशाख ३१ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र बनेको थियो। पक्षराष्ट्र भएको पाँच वर्षपछि नै नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरू भयो र त्यो एक दशक (२०५२–६३) सम्म चलेको थियो । द्वन्द्वको समयमा देशमा व्यापक तथा सुनियोजित रूपमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु भएका थिए । २०६३ साल मंसिरमा द्वन्द्वरत पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् पनि नेपालमा मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघन हालसम्म निरन्तर कायम रहेको यी संस्थाहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र बनेको ३० वर्ष पुगेता पनि प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो रहेको उनीहरुको ठहर छ । २०६५ सालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धअन्तर्गतको मानवअधिकार समितिले पहिलोपटक नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत उजुरी (सूर्यप्रसाद शर्मा) का विषयमा निर्णय गरेको थियो । त्यसयता उक्त समितिले नेपालविरुद्ध कूल २६ वटा उजुरीमा निर्णय सुनाएको छ । यस्ता उजुरीहरूमा यातना र अन्य किसिमका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, गैरन्यायिक हत्या, पक्षपाती पुर्पक्ष, जबर्जस्ती बेपत्ता, यौनहिंसा तथा जबर्जस्ती बालश्रम लगायतका विविध प्रकृतिका घटनाहरू रहेका छन् ।
मानवअधिकार समितिले गरेका सिफारिसहरूमा उजुरीहरूमाथि प्रभावकारी तथा पूर्णअनुसन्धान, प्रत्येक अपराधको गम्भीरता अनुरूपको अभियोजन तथा सजाय, सामाजिक पुनःस्थापना, स्वास्थ्योपचार, मनोवैज्ञानिक सहायता, पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितहरूले बेहोर्नुपरेको ज्यादतीलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक क्षमायाचनासहितका सन्तुष्टिका उचित उपायहरू जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।
मानवअधिकार समितिले उल्लंघन रोकथामका उपाय तथा अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुनेगरी नेपाली कानुनको संशोधनका लागि पनि सिफारिस गरेको थियो । समितिका निर्णयहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापकरूपमा वितरण गर्न पनि नेपाललाई सिफारिस गरिएको थियो । प्रत्येक उजुरीमा प्रगतिशील सिफारिस गरिएको भए पनि नेपाल सरकारले केही सिफारिसको न्यूनतम कार्यान्वयन गरेको छ । बाँकी सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्थिति शून्य रहेको उनीहरुले जनाएका छन्। प्रगति हुन नसक्दा न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका पीडितहरूको पीडा थपिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्