फैसला पर्खंदै ९४ हजार ५ सय ३६ मुद्दा

संहिता कानुनले बढायो अदालतको कार्यचाप

सुनुवाईको पर्खाइमा कति मुद्दा होलान् ? अनुमान आ–आफ्नै हुनसक्छ । तर, तथ्यांक भन्छ– करिब १ लाख मुद्दा सुनुवाईका लागि पालो कुरिरहेका छन् ।
कानुनशास्त्रमा ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने मान्यता छ । तर, नेपालमा सर्वोच्च अदालतसहित मातहतका अदालत र न्यायाधीकरणहरुमा वर्षौअघि दर्ता भएका मुद्दाहरु किनारा लाग्न सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष ०७४-७५को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार न्यायालयमा किनारा लाग्न बाँकी मुद्दाको संख्या ९४ हजार ५ सय ३६ रहेको छ । ०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको संहिता कानुनले अदालतको कार्यक्षेत्र विस्तार गरेपनि मुद्दाको चाप भने बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत लगायत मातहत अदालतमा आर्थिक वर्ष ०७४-७५मा मात्र १ लाख ८० हजार ३ सय १६ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
त्यस्तै अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९५ हजार ८ सय ३१ मुद्दा गरी यो आवमा २ लाख ७६ हजार १ सय ४७ मुद्दा रहेको थियो । जसमा यो आर्थिक वर्षमा १ लाख ८० हजार ३ सय १६ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले बताए । सर्वोच्च अदालतले यो आर्थिक वर्षमा करिब ३८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अब २० हजार २ सय ९८ थान मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता पोख्रेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, उच्च अदालतहरुमा ७१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् । १५ हजार मुद्दा उच्च अदालतमा अझै फैसलाको पर्खाइमा छन् । जिल्ला अदालतहरुमा करिब ५८ हजार मुद्दा फछ्र्योट हुन बाँकी छन् । आर्थक वर्ष ०७४-७५मा जिल्ला अदालतहरुले ६९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेका छन् । त्यस्तै, अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुमा १ हजार भन्दा बढी मुद्दा विचाराधिन छन् ।
अदालतमा वर्र्षेेनी मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा अदालतमा २१ हजार ६ सय १८ थान मुद्दाको लगत बढेको छ । १० वर्षको बीचमा अदालतमा १ लाख ६१ हजार ६ सय २९ थान मुद्दाको बढी लगत कायम हुन पुगेको छ । एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा अदालतहरुमा मुद्दाको लगत १ लाख १४ हजार ५ सय १८ मात्र थियो ।

२ अर्ब ३९ करोड असुल
यस्तै फैसला कार्यान्वयनतर्फ जरिवाना असुलदर अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष १० प्रतिशतले कम भएको छ । अदालतहरुले आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २ अर्ब ३९ करोड ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेका छन् । यो अदालतले असुल गर्न बाँकी रहेको जरिवानाको १७ प्रतिशतमात्र हो । अदालतले विभिन्न मुद्दामा जरिवानाबापत १४ अर्ब भन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी थियो । अझै १२ अर्ब भन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २ करोेड ४१ लाख रुपैयाँ असुल गरेको थियो । यस आवमा जरिवाना असुली अघिल्लो आवको तुलनामा १०.४६ प्रतिशतले कम हो ।
यस्तै अदालतले यो आवमा २० प्रतिशत कैद असुल गरेको छ । १ लाख ४१ हजार ८ सय १ वर्ष ७ महिना ९ दिन कैद भुक्तान गर्नै बाँकी रहेकोमा यो आवमा २८ हजार ७ सय ७७ वर्ष कैद भुक्तान गरिएको हो । प्रवक्ता पोख्रेलले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आव ०७५-७६लाई फैसला कार्यान्वयन वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए ।