रासनभत्ता ४० प्रतिशत बढाउन प्रहरीको माग

–अन्य सुरक्षा निकाय सरह रासनभत्ता उपलव्ध होस भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो : उत्तमराज सुवेदी, प्रवक्ता नेपाल प्रहरी–अन्य सुरक्षा निकाय सरह रासनभत्ता उपलव्ध होस भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो : उत्तमराज सुवेदी, प्रवक्ता नेपाल प्रहरी

 कुखुराको मासु, इनर्जी बिस्कुट र कुखुराको अण्डा थप्न माग

 क्यालोरी नपुग्दा कुपोषणको जोखिम: प्रहरी

नेपाल प्रहरीले सुरक्षा निकायबीच देखिएको रासनभत्ता विभेद हटाउन माग गरेको छ । सुरक्षा निकायको रासनभत्ता समायोजनसम्बन्धी कार्यदलसमक्ष प्रहरीले सरकारले उपलब्ध गराउने रासनमा समानता कायम गर्न माग राखेको हो ।प्रहरीले मूल्यवृद्धिअनुसार रासन समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । प्रहरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति, दैनिक आवश्यक पर्ने क्यालोरीलगायतलाई आधार मानेर ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म रासनभत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले ४ वर्षअघिकै मूल्यअनुसार रासन उपलव्ध हुने गरेको र यसमा समायोजन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको बताए । “पछिल्लो ४ वर्षमा खाद्यान्नमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि हुँदा समेत हामीले पुरानै दररेट अनुसार रासन पाउनेगरेका छौं,” प्रवक्ता सुवेदीले भने, “यसमा समायोजन हुनुपर्छ र अन्य सुरक्षा निकायसँग एकरूपता पनि होस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।”गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायको रासन पुनरावलोकन गर्न व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालय, सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको छ । “प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकायसरह रासनभत्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ,” गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “रासनभत्तालाई छिट्टै समयसापेक्ष बनाउने तथा सुरक्षा निकायबीच रासनमा देखिएको मतभेदलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम थालेका छौं ।” यससम्बन्धी खाका तयार पार्न कार्यदलले तीनवटै सुरक्षा निकायका आर्थिक महाशाखालाई निर्देशन दिइसकेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीले स्पष्ट पारे ।प्रस्ताव गरेअनुसार रासनभत्ता उपलब्ध गराउँदा प्रहरीका लागि मात्रै सरकारले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने छ । मुलुकभर करिब ९७ हजार सेना, ३७ हजार सशस्त्र प्रहरी र ७५ हजार नेपाल प्रहरी कार्यरत छन् । सेनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार ठेकेदारमार्फत फौजलाई रासन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।प्रहरी र सशस्त्रले भने २०७१ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार नगदमै रासन पाउने गरेका छन् । नगदमा रासन लिदै आएका प्रहरी र सशस्त्रले ४ वर्ष अघिकै मूल्यअनुसारको रकम बुझ्ने गरेका छन् । यसप्रति दुवै निकाय असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । २४ घण्टा ड्युटीमा खटिने निकायलाई सेना र सशस्त्रभन्दा कम रासन उपलव्ध गराएकोमा पनि प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।सरकारले सेना र सशस्त्रलाई १९ प्रकारका रासनभत्ता किन्न रकम दिने गरेकोमा प्रहरीले भने १६ प्रकारको मात्रै पाउँने गरेको छ । इनर्जी बिस्कुट, अण्डा र कुखुराको मासुबाहेक तिनवटै सुरक्षा निकायले विभिन्न परिमाणका रासन पाउँदै आएका छन् ।बिस्कुट, अण्डा र कुखुराको मासु भने सशस्त्र र सेनाले मात्रै पाउँछन् । सेना, प्रहरी र सशस्त्रलाई दिने चामल, तेल, दाल लगायतका खाद्यान्नमा पनि एकरूपता छैन । सेनाले दैनिक ७ सय ग्राम चामल पाउँने गरेकोमा सशस्त्रले ७ सय २० र प्रहरीले ६ सय ९० ग्राम पाउँछन् । चियापत्तिमा पनि समानता छैन । सेनाले दैनिक २ ग्राम चिया पाउने गरेकोमा प्रहरी र सशस्त्रले समान २.४ ग्राम पाउँछन् । सेनाले दैनिक २८.६० ग्राम खसीको मासु पाउने गरेकोमा सशस्त्रले ४५ ग्राम र प्रहरीले ३० ग्राम पाउँछन् । हरेक दिन महिलालाई २ हजार क्यालोरी र पुरुषका लागि २ हजार ५ सय क्यालोरी प्राप्त हुने गरी पोषणयुक्त खाद्यान्न आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अहिले दिइएको रासनबाट चिकित्सकले भने अनुसारको क्यालोरी प्राप्त नहुने बताउँदै आएको छ ।सरकारले २०७१ को मूल्य निर्धारण अनुसार प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई नगदमै रासन बापतको पैसा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । सेनाले भने ठेकेदारमार्फत आफ्ना फौजलाई रासन उपलव्ध गराउँने गरेको छ । प्रहरीले २०७४ साउन २१ गते गृह मन्त्रालय समक्ष रासन समायोजन गर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो । तर बजेट अभाव देखाउँदै गृहले पुरानै नियम अनुसार हुने व्यहोरा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको थियो ।तर पुन प्रहरीले गत जेठ २२ गते गृहको ध्यानाकर्षण गराउँदै रासनभत्ता मूल्यवृद्धि अनुसार समायोजन गर्न आग्रह गरेको थियो ।  “२४ सै घन्टा ड्युटीमा खटिने प्रहरीका लागि अहिले निर्धारित रासनभत्ता बजेटले फौजलाई तन्दुरुस्ती राख्न अपुग हुन्छ,” प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने, “बजार मूल्यअनुसार नै निर्धारण हुने हो भनेपनि अहिलेको रासनभत्ता वृद्धि गर्नुपर्छ ।” अहिले दिइँदै आएको रकमबाट दैनिक आवश्यक पर्ने क्यालोरीको मात्रा पनि नपुग्ने र त्यसले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामा नकारात्मक असर पुगेको उनले बताए । हरेक दिन आवश्यक पर्ने क्यालोरीको मात्रा अपुग हुँदा फोजमा कुपोषणको जोखिम समेत रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।