निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन माग

निर्माण सामग्रीमा भएको अप्रत्यासित मूल्यवृद्धिले व्यवसायी मारमा परेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार अर्थमन्त्री कार्कीलाई भेटेर इन्धन, फलामजन्य पदार्थ तथा सिमेन्ट, गिटी, बालुवा जस्ता प्रमुख सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले व्यवसायी मारमा परेकाले समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ नेतृत्वमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले बजेट निकासा नहुँदा, भुक्तानी रोकिँदा र निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि भएका कारण व्यवसायी मारमा परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात पुग्ने गरी भएको मूल्यवृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरे । उनले मूल्यवृद्धि फिर्ता नहुने हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजन मार्ग निर्देशिका बनाई सोही बमोजिम सबै सरकारी निकायमार्फत मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत पहल गरिदिन आग्रह गरे । महासंघले सडक विभागअन्तर्गत आह्वान भएका विभिन्न निर्माण कार्य सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले समयमै सम्पन्न गरे पनि बजेट निकासा नभएका कारण व्यवसायी ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको जानकारी गराएको छ ।
व्यवसायीले पाउनुपर्ने झन्डै ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम हालसम्म सडक विभागबाट भुक्तानी नभएको भन्दै महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले भुक्तानीको व्यवस्थाका लागि पहल गरी दिन मन्त्री कार्की समक्ष आग्रह पनि गरेको छ । नुवाकोट डिभिजन सडक कार्यालयबाट मात्रै झन्डै ५४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत विस्तारित सडक निर्माण वापत्को ७५ करोडभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघले जनाएको छ । एउटै सडक डिभिजन र योजनाबाट यति धेरै रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अवस्थामा बैंकिङ तरलताको चरम अभाव भएको महासंघको भनाइ छ । जसका कारण व्यवसायीले समयमा कर तिर्न नसक्दा समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको महासंघको ठम्याई छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई समयमै रकम भुक्तानी भएमा विभिन्न बैंकको व्याज, ऋण र उद्योगलाई तिर्न बाँकी भुक्तानी बुझाएपछि बैंकिङ तरलताको अभाव स्वतः घट्दै जाने जानकारी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री कार्कीलाई गराएको छ ।