अमेरिकी अनुदानको परियोजना कार्यान्वयन विशेष कम्पनीमार्फत

अमेरिकी अनुदान सहयोगमा अघि बढाउन लागिएका ऊर्जा र यातायातका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्पेशल पर्पेज भेइकल (एसपीभी) गठन गरिने भएको छ । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी)ले दिएको  ५० मिलियन डलर अर्थात ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान तथा नेपाल सरकारको १३ अर्ब गरी ६५ अर्बमा अघि बढाउन लागेको प्रसारणलाइन र सडकहरू मर्मत सम्भारका लागि एसपीभी गठन गरिने भएको हो ।

 एमसीसी नेपालका संयोजक तुलसी सिटौलाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) नेपाल भनेर एसपीभी गठन हुने र त्यसमार्फत परियोजना अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिए । “यो गठनपूर्व सरकारले विकास ऐनअन्तर्गत गठन आदेश ल्याउनुपर्छ । यो पनि अन्तिम चरणमा छ,” उनले भने, “अबको एक वर्षपछि निर्माण सुरु गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” उनका अनुसार निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा नभएमा खर्च नभएको पैसा स्वत फिर्ता हुने सम्झौता छ भने पारदर्शी रुपमा आयोजना अघि बढाउन अमेरिकी सरकारले दुई प्रतिनिधिलाई दूतावासमार्फत खटाउनेछ ।  एमसीसीका अनुसार एसपीभीमा अर्थसचिव बोर्डको अध्यक्ष तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, एमसीएका कार्यकारी निर्देशक तथा निजी क्षेत्रका दुई सदस्य रहनेछन् ।

 सेक्टेम्बर १४ मा अमेरिकामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको परियोजना विस्तृत अध्ययनको कार्य आगामी नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तथा बाँकी तीन महिनाभित्र ठेकेदार कम्पनी छनोट गरेर एक वर्षभित्र परियोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको संयोजक सिटौलाले जानकारी दिए ।

 परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्मको ३ सय किलोमिटर र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म २३ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको छ । परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको गल्छी, तनहुँको दमौली रसुनवलमा सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी मेची, कोशी र सगरमाथा राजमार्गका साथै पथलैया–भैंसे–भीमफेदी र अमेलिया–तुलसीपुर सडकको मर्मतसम्भार समेत परियोजनामार्फत अघि बढाउन लागिएको छ । दुवै परियोजना सम्पन्न भएपछि यसबाट नेपालले अधिकत्तम फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनबाट ऊर्जा क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत र यातायाततर्फ  २७ प्रतिशत प्रतिफल आउने देखिएको परियोजनाले जनाएको छ ।

 नेपालले गरेको सुशासन, जनताप्रति लगानी र आर्थिक विकासको प्रतिवद्धताको प्रस्तावको आधारमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल मात्र छानिएको परियोजनाअन्तर्गतले नेपालले पाएको ५२ अर्ब अर्थात ५० मिलियन डलर अनुदानको रकम नेपालको पहिलो हो । लागत र समय दुवै थप नहुने भएकोले परियोजना अघि बढाउनका लागि चुनौती र वाध्यता दुवै रहेको संयोजक सिटौला बताउँछन् ।

“यसका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता आवश्यक छ भने यसमा एउटा प्रतिवद्ध समूहले काम गर्छ, मेरो विचारमा यो सम्भव छ,” उनले भने, “विभिन्न सरकारीबाट पाउने समयमै हुनुपर्छ, अलि अलि सर्वसाधारणको जग्गा प्राप्तिमा समस्या छ, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौ, सबैको सहयोग पाए त्यति धेरै समस्या नपर्ला ।”भविष्यमा भारतमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना रहेकोले प्रसारणलाइन बनेपछि निर्यातमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल बुटवल–गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको र सोसँग परियोजना जोडिने भएकोले यसबाट सहज हुने अपेक्षा परियोजनाले गरेको छ ।