डब्लुटीओको सदस्य भएपछि नेपालको व्यापार घाटा उच्च

अहिले नेपालले एक रूपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा १५ रूपैयाँको आयात गर्ने गरेको छ ।

काठमाडौं-विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को सदस्य भएपछि नेपालको व्यापार घाटा झनै बढ्दै गएको छ । नेपालले सन् २००४ मा डब्लुटीओको सदस्यता लिएपछि मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो ।
डब्लुटीओको सदस्य मुलुकले व्यापार गर्न विभिन्न सुविधा पाउने गर्छन्, तर नेपालले सुविधा उपयोग गर्न नसक्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको व्यापार विज्ञहरूको भनाई छ । अहिले नेपालले एक रूपैयाँको वस्तु निर्यात गर्दा १५ रूपैयाँको आयात गर्ने गरेको छ । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले डब्लुटीओको सदस्यपछि नेपालको व्यापार घाटा निकै उच्च रहेको बताए । नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले यसलाई कम गर्न नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र व्यापारजन्य पूर्वाधारमा सहयोग बढाउन सचिव घिमिरेले आग्रह गरे । यही डिसेम्बर ३ देखि ५ सम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा भएको दोस्रो व्यापार नीति समीक्षा कार्यक्रममा नेपाली पक्षले व्यापारबाट लाभ दिलाउनका लागि डब्लुटीओको सदस्य राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
डब्लुटीओको सदस्य राष्ट्रमा स्वदेशी वस्तु निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोध कम गर्न नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य तवरबाट सञ्चालन गर्न सन् १९९५ देखि विश्व व्यापार संगठन क्रियाशील छ । नेपाल सन् २००४ मा यो संस्थाको सदस्य बनेको र सदस्य बन्ने समयमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार समग्र अर्थतन्त्र, व्यापार, राजस्व, लगानी, बजारलगायत वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार तथा बौद्धिक सम्पतिका क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधारहरू गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
नेपालले सन् २०१२ देखि व्यापार नीतिको समीक्षा गरेको थियो । पाँच वर्षको अन्तरमा गर्ने सो समीक्षा कार्यक्रम अहिले भएको हो । विश्व व्यापार संगठनका सदस्यहरूले आर्थिक, व्यापार क्षेत्र र अन्य सुधारका लागि लिइएका नीति तथा कार्यक्रमको आवधिक रूपमा समग्र मूल्यांकन एव विश्लेषण गरी सबै सदस्यलाई यसको जानकारी दिने गरिन्छ ।
समीक्षा कार्यक्रममा राजनीतिक स्थायित्वले नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल भएको, भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रतिकूलताका बावजुद आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार भएको, नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको मार्ग प्रसस्त गरेको, संविधानले लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशी विकास जस्ता विषयलाई आत्मसात गरेको विषय सचिव घिमिरेले प्रस्तुत गरेका थिए ।
नेपालीको आर्थिक विकासमा पर्यटन, जलश्रोत तथा युवा जनसंख्या जस्ता विषयको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै सचिव घिमिरेले नेपाल सरकारले नीतिगत, संस्थागत र प्रकृयागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
व्यापार नीति समीक्षाका सन्दर्भमा भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका विभिन्न २३ सदस्य राष्ट्रले आफ्नो भनाई राख्दै नेपालले गरेको नीतिगत सुधारको प्रशंसा गरेका थिए । डब्लुटीओको सदस्य मुलुकले नेपालमा लगानीको अवस्था, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, कर संरचना, नीतिगत सुधारका विषय, सेवाक्षेत्रको उदारीकरण, व्यापार विविधीकरण, लगानीको प्रक्रिया र विश्व व्यापार संगठनका नयाँ मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोण जस्ता विषय उठाएका थिए ।
विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम व्यापार नीतिहरूमा सुधार गरिएको, सेवा व्यापारलाई उदारीकरण गरिएको जसमा ११ सेवा क्षेत्र र ७० वटा उपक्षेत्र खुला गरिएको, नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि विकासको मुद्दा निकै प्राथमिकतामा रहेको जस्ता विषयलाई नेपाली पक्षले जोड दिएको थियो । नेपालको आगामी व्यापार नीति समीक्षा सन् २०२५ मा हुने छ ।