प्रधानमन्त्री ओलीका वाचा धेरै काम कम

पहिलेदेखि नै काम हुँदै आएका केही आयोजना अगाडि बढ्नुबाहेक उनले नेपालको विकासका लागि दुवै छिमेकीबाट दीर्घकालीन महत्वका नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन सकेनन् ।

२०४६ सालपछि नेपालको शासनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि लामो समय सिंहदरबारमा बस्न पाउने भाग्यमानी हुन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तर, सत्तामा आउँदाको उनको राष्ट्रवादी तथा लडाकु छवि सत्तारोहणको तीन वर्ष नपुग्दै धुजाधुजा भयो । उनले चिनियाँ चुच्चे रेलदेखि घरघरमा ग्यास पाइपलगायत धेरै ठूला–ठूला सपना बाँडे ।
आफ्नै आर्थिक स्रोत कम भएको मुलुकमा जहाँ राजस्वले सरकारी कर्मचारीको तलब खान पनि प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य महामारी भएका वर्ष पुगेस–पुगेस हुन्छ, विकासका ठूला–ठूला गफ गर्नुभन्दा आफ्ना स्रोत–साधनले धान्ने साना आयोजना आफैं गर्ने तथा ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी सहजीकरण गरिदिएर सम्पन्न गर्नुपर्ने यथार्थ भुलेर उनी बहकिँदै गए । उनले नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकबाट नेपालमा कसरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्नेमा कहिले कसलाई घुक्र्याउने, कहिले कसलाई फुक्र्याउने गरेर ती बाटो पनि बन्द गरे । न त चीनसँगको पारवहनलगायत दीर्घकालीन महत्वका काम अघि बढे, न त चुच्चे रेल नै अगाडि बढ्यो । यस्तै भारतबाट पनि उनले विकास–निर्माणमा उल्लेख्य लगानी ल्याउन सकेनन् । पहिलेदेखि नै काम हुँदै आएका केही आयोजना अगाडि बढ्नुबाहेक उनले नेपालको विकासका लागि दुवै छिमेकीबाट दीर्घकालीन महत्वका नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन सकेनन् ।
त्यसबाहेक पनि उनले बितेका तीन वर्षमा धेरै समय विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र जागिर खुवाउनेबाहेक ती संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ बलियो बनाउने काममा चुके । नागरिकलाई चुच्चे रेलभन्दा पनि सेवाप्रवाह तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको थियो र छ । तर, उनी अन्य झिनामसिना कुरामा अल्झेर नागरिकका आधारभूत आवश्यकता तथा नागरिक अधिकारको रक्षाभन्दा झन् उल्टो बाटो हिँड्न थाले । भ्रष्टाचारको त कुरै नगरौं । भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्दै उनी भ्रष्टाचारीलाई ग्वाम्लाङ्ग अँगालो हाल्न पुगे ।
अर्थतन्त्रमा पनि उनले दबी गरेझैं विगतका तीन वर्षमा कुनै चमत्कार भएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तारोहण गर्दा उनीसँग करिब–करिब दुईतिहाइ बहुमत थियो ।
लामो संघर्षपछि बनेको सरकार भएकाले उनले केही दीर्घकालीन महत्वका ठूला आयोजना सुरु गरेर एउटा सन्देश दिन सक्थे । यसबाट मुलुकमा रोजगारी सिर्जना पनि हुन्थ्यो र दीर्घकालमा पुँजी निर्माण हुने आयोजनाले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पनि गथ्र्यो । स्रोतको कमीका बीच उनको सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट बनाउने र ६ महिनामा नै फेरि आकार घटाउने काम लगातार तीनै वर्ष नै जारी राखे ।
आफूले शासन सम्हालेका विगत तीन वर्षमा लगातार विकास बजेट घट्दै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीले भने आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि भएको बताउन भने छोडेनन् । अझ सोमबार आफ्नो कार्यकाल तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि गरेका विभिन्न कामहरूको विवरण प्रस्तुत गर्दै कोरोनाका कारण केही समय अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि मुलुक पुनः उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटो समात्ने गरी चलायमान भइसकेको दाबीसमेत गरे । अर्थतन्त्रमा २०४६ पछिको झैं एउटा लहर आउँछ र मुलुकमा विकासको वातावरण बन्छ अनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ भन्ने आशा पनि तुसारापात भयो ।
उनले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण कार्य गर्न सक्थे । तर, उनले विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि बिच्क्याउने काम गरे । यसैगरी उनकै सरकारले बनाएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप अनावश्यक खर्च कटौती गरी विकास आयोजनामा स्रोत परिचालन गर्नबाट पनि उनी चुके । यसको अर्थ प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनाउँदा पनि उनीसँग नेपालको विकास गर्ने कुनै योजना थिएन भन्ने विपक्षीहरूको आरोप पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, उनको तीनवर्षे कार्यकाल खेर गयो भन्दा पनि नेपालले आफ्नो विकासको आधारस्तम्भ खडा गर्ने तीन वर्ष गुमायो ।