सरकारी कोषको रकम गायब «

सरकारी कोषको रकम गायब

सरकारका विविध कोष तथा यसमा उठाइएका रकमका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गरेर स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ ।

विगतका भिन्न–भिन्न सरकारले कुनै निश्चित उद्देश्य राखेर खडा गरेको कोषहरू पछिल्ला समयमा आउँदा हराउँदै गएका छन् । तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन देशभित्रैबाट स्रोत जुटाउने उद्देश्यसहित पेट्रोल तथा डिजेलमा थप शुल्क लगाएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुबालाई निर्माणको जिम्मा दिने भनी गरेको निर्णय रद्द गर्दै चुनावको मुखमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आठ वर्षभित्र आफंैले उक्त आयोजनाको निर्माण पूरा गर्ने निर्णय लिएको थियो । तथा, आयोजनाको लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी जनलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसका लागि आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त सो आयोजना स्वदेशी पुँजीमा बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानसहित आयोगले योजना कार्यान्वयन तथा लगानी प्रारूपका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकरण आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी लगानी उठाउन सकिने प्रतिवेदनमा सुझाव पनि दिइएको थियो; जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट रकम उठाउन सकिने उल्लेख थियो । आयोजनाका लागि आवश्यकमध्ये ३५ प्रतिशत रकम ‘भिजिबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ बाट उठाउन सकिने र अन्य अपुग रकम सहुलियत ब्याजका रूपमा उपलब्ध गराउने भन्दै प्रतिवेदनले आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको तथा उक्त कोषमा १४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको पनि जनाएको थियो । तर, वर्तमान सरकार बहुमतका साथ फेरि सरकारमा आएपछि न त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वर्तमान स्थितिबारे अवगत गराएको छ, न त उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमका बारेमा सरकारले केही बोलेको छ । यसरी सरकारले एउटा उद्देश्यका साथ नागरिकसँग कर असुल्ने अनि त्यसको प्रयोग अन्य प्रयोजनका लागि गर्ने जस्ता कार्यबाट सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यस्तै, वातावरणीय प्रदूषण गराएबापत सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५० पैसा असुल्दै आए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न सकेको छैन । तर, पछिल्लो समय सरोकारवालाहरूले वर्षौंदेखि कोषमा थन्किएको प्रदूषण शुल्क सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गर्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि प्रदूषण शुल्क खर्च हुन सकेको छैन भने वातावरणीय क्षेत्रमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव छ । यसरी वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा लगानी बढाउन तथा जे कामका लागि शुल्क उठाइएको हो, त्यसैमा खर्च गर्न सरकारले तुरुन्त ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारले वातावरण प्रदूषण घटाउन भन्दै पेट्रोल र डिजेल बिक्रीबाट संकलन गरिएको ३ अर्बभन्दा बढी रकम कोषमा छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण कोषमा जम्मा भएको रकम अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नपाउने बताए पनि अर्थमन्त्रालय भने वातावरणीय प्रदूषण कोषको रकम राजस्व खातामा गइसकेको र वातावरणीय क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार बर्सेनि बजेट विनियोजन भइरहेको बताउँछ । तर, वन मन्त्रालयले भने उक्त रकम राजस्व खातामा जम्मा नगरी छुट्टै प्रदूषण कोषमा राख्न माग गर्दै आइरहेको छ । यसबाट सरकारी निकायबीचको तालमेलको अभाव तथा आर्थिक सुधारमा भन्दा सरकारी खातामा पैसा जम्मा गरेर राजस्वमा वृद्धि भएको तथ्यांक देखाउन सरकार उद्यत रहेको स्पष्ट हुन्छ । वातावरणविद्हरू वायु प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा जटिल समस्या उत्पन्न भएको भन्दै स्थानीय सरकारदेखि राज्यले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छन्, तर सरकार प्रदूषण कोषमा भएको रकम सदुपयोग गर्नुभन्दा यसलाई राजस्व संकलनका रूपमा व्याख्या गर्न तल्लीन छ । यसबाट सरकारका विविध कोष तथा यसमा उठाइएका रकमका बारेमा सरकारले श्वेतपत्र नै जारी गरेर स्पष्ट पार्नु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएका यस्ता विविध शुल्क खारेज गरे हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्