अभिलेख नहुँदा साना किसानको ऋण मिनाहा कठिन «

अभिलेख नहुँदा साना किसानको ऋण मिनाहा कठिन

साझा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको अभिलेख नहुँदा उनीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को बजेटमा साना किसानहरूले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाबाट लिएको सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, साझा सहकारी संस्था र उनीहरूले ऋण दिएका साना किसानबारे सरकार तथा सहकारीका निकायमा समेत अभिलेख नहुँदा सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न विलम्ब भएको हो ।
साना किसानको ऋण मिनाहा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले साझाबाट ऋण लिने साना किसानहरूको विवरण पठाउन भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई भदौ ७ गते नै ताकेता गरेको थियो । अर्थले तीन दिनभित्र विवरण मागे पनि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूसँग समेत विवरण नभएपछि कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । ऋण मिनाहाको लागि साझा संस्था र उनीहरूका ऋणीबारे अभिलेख संकलन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा समेत कठिन देखिएको छ ।
आफूसँग साझा संस्थाका ऋणीहरूको विवरण नभएपछि सहकारी विभागले सबै प्रदेश तथा पालिकाहरूसँग अभिलेख मागेको छ । विभागले भदौ १३ गते प्रदेश र पालिकालाई विवरण पठाउन सर्कुलर गरेपनि हालसम्म संकलन हुन सकेको छैन । “हामीले प्रदेश, पालिकाका साथै सहकारीका संघमार्फत साझा सहकारी संस्थाका ऋणीबारे विवरण मागेका छौं,” विभागका उपरजिष्ट्रार नारायण अर्यालले भने, “विवरण प्राप्त भएपछि छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउछौं ।”
विभागले जारी गरेको सर्कुलरमा सहकारी ऐन २०४८ जारी भएको मिति अर्थात २०४९ जेठ २ गतेभन्दा अघि साझा सहकारीहरूले प्रवाह गरेको ऋणीको विवरण पठाउन भनिएको छ । यसैगरी, विभागको पत्रअनुसार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समेत साझाबाट साना किसानहरूले लिएको ऋणको विवरण पठाउन जिल्ला सहकारी संघहरूलाई निर्देशन दिएको छ । महासंघको निर्देशनमा विवरण पठाउनका लागि मंसिर १५ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ ।
साझा ऐन २०४१ अन्तर्गत स्थापित साझा सहकारी संस्थाहरूले कृषि विकास बैंकबाट थोकमा कर्जा लिएर साना किसानहरूलाई लगानी गरेका थिए । अधिकांश साना किसानहरूले ऋण चुक्ता गरिसके पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक रकम अपचलन गरेकाले कृषि विकास बैंकको ऋण चुक्ता नभएको सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।
बैंकको ऋणका कारण निष्क्रिय भएका सहकारीको अध्ययनका लागि ढकालकै संयोजकत्वमा २ वर्षअघि तत्कालिन सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदलले पनि पूर्ण रूपमा काम नगरेपछि ऋणीहरूको विवरण आउन सकेन । किसानहरूले निस्क्रिय रहेका संस्थाहरूको पदाधिकारीलाई वा कर्मचारीलाई साँवाब्याज बुझाइ जग्गा फुकुवा गराइ लगेका तर बैंकको ऋण मात्र चुक्ता नभएको ढकाल बताउँछन् ।
सहकारी आन्दोलनकर्मीहरूले साझाको सम्पत्ति सहकारीको रहेकाले ऋण मिनाहा गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा सरकारले अध्ययन नगरी हचुवाका आधारमा ऋण मिनाहा घोषणा गरेकाले कार्यान्वयमा कठिन देखिएको हो ।
साझा संस्था र ऋणीको अभिलेख नभेटिए पनि कृषि विकास बैंकमा भने ५ दर्जन साझा संस्थाहरूको डेढ अर्ब दायित्व रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्