चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन «

चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन

सर्वसाधारणमा भने हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र पहिला वाणिज्य विभाग किन चाडपर्वको अगाडि मात्रै तात्ने गर्छ र फेरि वर्षभर सुत्ने गर्छ भन्ने आमचासो छ ।

सरकारले साउनदेखि पछिल्ला करिब तीन महिनामा उपभोक्ता ठगी गर्ने कुल १ सय १२ वटा व्यावसायिक फर्मलाई कारबाही गरी ७३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेर साढे दुई महिनाको अवधिमा उपभोक्ता ठगी गर्ने १ सय १२ फर्मलाई कारबाही गरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि उपत्यकामा रहेका ५ सय २ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेकोमा कैफियत भेटिएका १ सय १२ वटा फर्मलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । साथै, विभागले उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरेर ७३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको पनि छ । मुख्यतः चाडपर्वका बेला पुराना म्याद नाघेका सामान खपत गराउने जस्ता विकृति बजारमा देखिन्छ । साथै, म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने, बढी मूल्य लिने, कालोबजारी गर्ने, मिसावट गर्ने, व्यवसाय दर्ता नगरिकनै व्यापार गर्नेजस्ता कार्य बजारमा भइरहेको देख्न पाइन्छ । तर, सर्वसाधारणमा भने हाल वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र पहिला वाणिज्य विभाग किन चाडपर्वको अगाडि मात्रै तात्ने गर्छ र फेरि वर्षभर सुत्ने गर्छ भन्ने आमचासो छ । हुन त बजारमा अभावका बेला वा अन्य प्रकोपका बेलाजस्तै चाडपर्वका बेला पनि उपभोक्ता गुणस्तर, मूल्य आदिमा ठगिने उपयुक्त बेला मानिन्छ । तर पनि सरकारले वर्षैभरि आफ्नो काम गरिरहँदा उपभोक्तालाई मौका हेरेर ठग्ने प्रवृत्ति तथा यसै मेसोमा आफ्नो पनि जोरजाम गर्ने कर्मचारी दुवैलाई तह लगाउन सकिन्छ । विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए पनि चाडपर्वका बेलामा अलि बढी नै बजार अनुगमन हुने र अन्य अवस्थामा भने विभागले पनि त्यति चासो नदेखाउने परम्परा रहेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । साथै, छापा मार्ने, त्यसपछि पत्रकार लगाएर समाचार लेखाउने अनि निश्चित फाइदा पाएपछि छोडिदिने जुन नियमित आकस्मितता छ, त्यसले सदाझैं उपभोक्तामात्रै मर्ने तर बजार अनुगमन गर्ने तथा ठग्ने पक्ष दुवै लाभान्वित हुने परिस्थिति भइरहेकाले पनि सर्वसाधारणलाई विभागमाथि त्यति विश्वास नभएको देखिन्छ ।
बेलाबेलामा यस्ता बजार अनुगमनका क्रममा भएका कारबाहीमा विभागले व्यावसायिक फर्मलाई कसुरअनुसार ५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म गरिवाना गर्ने गर्छ । किनकि उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए निरीक्षण अधिकृतले तत्काल ५ हजारदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । चाडपर्वको बेलामा चहलपहल बढी हुने र यसै मेसोमा बजारमा विकृति बढ्ने भएकाले बजार अनुगमनका क्रममा १९ वटा व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको पनि विभागले जनाएको छ । विभागले उपभोक्ता ठगेको कसुरमा अनलाइन कारोबार, औषधि पसल, कपडा पसल, खाद्यान्न किराना पसल, मासु पसल, चस्मा पसल, खाद्य उद्योग, तरकारी पसल, पानी उद्योग, सर्जिकल, सैलुन, मार्ट, पार्टी प्यालेस, मास्क उत्पादन, रेस्टुरेन्ट, सुपरमार्केट, अनलाइन सपिङलगायतका व्यावसायिक फर्महरूलाई कारबाही गर्नुले पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीले अचानक बन्दाबन्दी भएका पछिल्ला महिनाहरूका स्टक सामान पनि बजारमा खपतका लागि आएको देखिन्छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको बेला कृत्रिम अभाव गराएर व्यवसायीले तरकारी, खाद्यान्नलगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य लिइरहेको गुनासो नयाँ होइन । कतिपय वस्तु निश्चित अवधिपछि स्वस्थ्यका दृष्टिकोणले प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छ, तर बजारमा सामानको अभावलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै केही अवाञ्छित व्यापारीले जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गरेको तथा केहीले भने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण मौकाको फाइदा दिन खोजेको देखिन्छ । तसर्थ, कोरोना भाइरसको मारमा परेका उपभोक्तालाई अधिकांश वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको बेलामा मूल्य तिरेर पनि कमसल वस्तु किन्नुपर्ने बाध्यता स्वीकार्य हुँदैन, किनकि कानुनतः गैरकानुनी भनिएका कुराहरू कुनै समयविशेष वा कार्यविशेषका आडमा क्षम्य हुँदैन । बन्दाबन्दीपछि विभागले नियमित रूपमा अनुगमन गरेको बताए पनि बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, मिसावट, म्याद नाघेका सामान तथा लेबल नाघेका सामानको बिक्री बढिरहेको छ । यस्ता अवाञ्छित गतिविधि रोक्न एकातिर सरकारको आफ्नो क्षमतामा कमजोरी तथा जनशक्तिको खाँचो रहेको देखिन्छ भने अर्कातिर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि वर्षैभरि सक्रियतावूर्वक लाग्नुभन्दा सरकारको कमजोरीमा रमाएका देखिन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्