हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित

सिमेन्ट र छड उद्योगले विनाकारण मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै रुपन्देहीका हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । रुपन्देहीका छड र सिमेन्ट उद्योगले एक सातादेखि बिनाकारण र बिनाआधार पीपीसी सिमेन्टमा प्रति ५० किलोग्रामको बोरामा १ सय रुपैयाँ, ओपीसी सिमेन्टमा १ सय २० रुपैयाँ र फलामे छडमा प्रतिकिलोग्राम १३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।
हाडवेयर व्यवसायी संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै पसल बन्द गराएको छ । रुपन्देही सिद्धार्थ निर्माण सामाग्री व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुनिल मरासिनीले छड तथा सिमेन्ट उद्योगले विनाकारण मूल्यवृद्धि गरेकाले शनिबारदेखि नै व्यवसाय बन्द गरेर अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । जिल्लामा करिब १ हजार २ सय व्यवसायी छन् ।
संघले उद्योगीहरूले बिनाकारण मूल्यवृद्धि गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता र हाडवेयर व्यवसायीमा परेको भन्दै मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भइरहँदासमेत सरोकारवाला निकायबाट अनुगमन, छानबिन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै कदम नचालेको आरोप लगाएको छ । “विद्यमान अवस्थामा लोडसेडिङ पनि छैन, डलरको भाउ पनि बढेको छैन, क्लिंकरको भाउ समेत बढेको छैन र स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा क्लिंकर मौज्दात रहेको अवस्थामा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य बढाइएको छ,” संघका उपाध्यक्ष विष्णु बरालले भने, “उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा नपार्न नै हामी आन्दोलित भएका हौं ।”
हिउँद याम सुरु भएकाले यो बेला निर्माण सामग्री सिमेन्ट, छडको माग अधिक हुने मौका छोपेर उद्योगीले बदनियतपूर्ण तरीकाले मूल्यवृद्धि गरेको संघले जनाएको छ । उद्योगहरूले बिलमा पुरानै मूल्य उल्लेख गरी वृद्धि गरेको अतिरिक्त रकम एसएमएसमार्फत सूचना दिई छुट्टै भुक्तानी गर्न भनेको समेत व्यवसायीहरूले दाबी गरेका छन् ।
उद्योगहरूले वीरगन्ज नाकाबाट सहज रूपमा क्लिंकर नभित्रिएको भन्दै कृत्रिम अभाव देखाएर मूल्यवृद्धि गरेको बताइएको छ । संघले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र अनुगमन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । मूल्यवृद्धि गर्नुको कारण र औचित्य पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित उद्योगको अनुगमन गरी आम व्यवसायी र उपभोक्तालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन ज्ञापनपत्र मार्फत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले उद्योगहरूले बिना कारण मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने भन्दै अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।