मौसमी बजार अनुगमनको तात्पर्य «

मौसमी बजार अनुगमनको तात्पर्य

व्यावसायिक संगठनहरूले गलत काम गर्ने व्यवसायलाई ढाकछोप गर्नेभन्दा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड बडादसैं आउन लागेसँगै सरकारी निकायहरूको बजार अनुगमन तीव्र भएको देखिन थालेको छ । यस किसिमको अनुगमन हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ । चाडबाडका बेला बढी मिसावट र ठगी हुने भएकाले यस्तो समयमा बढी सक्रियता देखाउनु परेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी रहँदै आएको छ, तर वास्तविकता के हो भने अधिकांश नियामक सरकारी निकायहरूले आफूसँग कम जनशक्ति भएको बहानामा अनुगमनका कार्यहरू जहिले पनि चाडबाडका लागि भनेर साँचेर राख्ने गरेका छन् । अहिले मुख्यतया बजार अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियासँग चारवटा निकाय जोडिएका छन्— वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य अनुसन्धान विभाग र औषधि व्यवस्था विभाग । वाणिज्य विभागअन्तर्गतको बजार अनुगमनको दायित्व जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत तोकिएको छ । वाणिज्य कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा स्थानीय उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिसहित सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठाउँठाउँमा बजार अनुगमन समेत गर्ने गरेका छन् । यदि सरकारका यी चारवटै नियमक निकायहरूले प्रभावकारी गरे बजारमा उपभोक्ता शोषणजन्य गतिविधिहरू नियन्त्रण हुनसक्ने सम्भावना छ, तर सरकारका निकायहरूको वर्षका ११ महिना सुस्त वा क्रियाशीलताबिना रहने अनि दसैंजस्ता चाडबाड आएपछि मात्र बजारमा सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यसैले पनि आम उपभोक्ताहरूले बजार अनुगमनलाई दसैँ खर्च असुल गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्ने गरेका छन् ।
विशेष गरी उपभोक्ता अधिकारका नाम जोडेर दर्ता भएका विभिन्न संघसंस्थाको सक्रियता चाडबाडको बेला मात्रै हुने जाँदा उपभोक्ताहरूको आशंकालाई बल पुगेको छ । उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका विषयवस्तु माथि सरकारी बुझाइ नै निकै कमजोर छ । उजुरी परेपछि मात्र अथवा उपभोक्तामाथि ठूलै अन्याय भएपछि मात्र सरकारी निकायहरूले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको देखिन्छ । विद्यमान उपभोक्ता अधिकार ऐन–२०५४ अन्तर्गत उपभोक्तामाथि भएको शोषण ठगी अथवा मिसावटका घटनामा संलग्न रहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूमाथि कडा कारबाही भएको अथवा तिनीहरूमाथि अदालतमा मुद्दा दायर भएका प्रकरणहरू निकै कम छन् ।
हालको उपभोक्ता अधिकार ऐन नै फितलो भएकाले उपभोक्तामाथि हुने ठगी र शोषण नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्थागत निकायले नयाँ ऐनमाथि आपत्ति जनाइरहेको छ । नयाँ मुलुकी ऐनको देवानी संहितामा पनि उपभोक्ता ठगी र शोषणविरुद्ध व्यवस्थाहरू गरिएका छन् जसलाई प्रभावकारी बनाउन बोलियो उपभोक्ता अधिकार ऐनको आवश्यकता परेको हो । सही ढंगले स्वच्छ व्यवसाय गर्ने हो भने उद्योगी–व्यवसायीहरू कानुनी प्रावधानहरूसँग डराउनुपर्ने अवस्था रहँदैन । चोरको खुट्टा काट् भन्नुभन्दा पहिले नै खुट्टा उचाल्ने अभियुक्तको नेपाली आहानलाई सार्थक बनाउँदै व्यवसायीहरू तर्सिएको देख्दा सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा स्वच्छ व्यवसाय नै हुँदैन भनेर लगाउने गरेको आरोपमा सत्यता छ भन्ने आशंकालाई बल पु¥याउँछ ।
मिसावट ठगी र उपभोक्ता शोषणबिनाको स्वच्छ व्यवसाय गर्दा तत्कालका लागि व्यवसायीहरूको नातामा कमी आए पनि यसले कालान्तरमा स्वच्छ व्यावसायिक अभ्यास बढाई नागरिक तहमा व्यवसायीहरूप्रति सम्मान बढाउँछ । संगठित व्यावसायिक उत्तरदायित्व भनेको आफ्नो नाफाबाट थोरै अंश छुट्ट्याएर केही सामाजिक काममा बाँड्ने मात्र होइन, यसले आफूले कारोबार वा व्यवसाय गरिरहेको समाज र वातावरणका लागिसमेत लाभ सिर्जना गर्ने मूल अवधारणालाई जोड दिन्छ । त्यसैले व्यावसायिक संगठनहरूले गलत काम गर्ने व्यवसायलाई ढाकछोप गर्नेभन्दा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सरकारी अधिकारीहरूले मौसमी अनुगमनका नाममा सधैंभरि दुःख दिएको आरोप खेपिरहनु पर्दैन । सरकारी निकायहरूले पनि चाडबाड समयमा मात्र सक्रिय हुने परम्परालाई त्याग्दै उपभोक्ता अधिकार शोषण रोक्न जुनसुकै बेला पनि सक्रियता देखाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्