कानुन बने, कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन «

कानुन बने, कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन

स्लग : ज्येष्ठ नागरिक दिवस
‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ,’ नेपालको संविधानको भाग ३, धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको मौलिक हकका रुपमा यो बुँदा राखिएको छ । संविधानतः नै ज्येष्ठ नागरिकका मौलिक हक सुनिश्चित गरिनाका साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन तथा त्यससँग सम्बन्धित कानुन बने पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नबन्दा उनीहरू प्राप्त गर्नुपर्ने सेवासुविधाबाट अझै वञ्चित छन् ।
पहिलोपटक संविधानमै ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरी ऐन कानुन बनिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै प्रभावकारी बन्न नसक्नु यतिखेर चिन्ताको विषय बनेको ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले बताए । “२०६३ सालमा ज्येष्ठ नगारिक ऐन आयो त्यसपछि २०६८ मा नियमावली बनिसके पनि त्यसअनुरुप स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्रमा पाउने सेवासुविधा अझै ज्येष्ठ नागरिकले पाउन सकेका छैनन्,” उनले भने ।
नेपाल सरकारले ६० वर्ष काटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकका रुपमा राखेको छ । तथ्यांकअनुसार हाल देशको कूल जनसङ्ख्याको नौ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् । नागरिकता अनुसार ६० वर्ष काटेका नागरिकलाई महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र दिने गरेको छ ।
राज्यले दिएको परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्योपचार, यातायातलगायत क्षेत्रमा सहुलियत पाउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ज्येष्ठ नागरिकले सहुलियतको अनुभव लिन नसकेको पोखरा–३३ वर माझथरका गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । परिचयपत्र देखाएर सहुलियत माग्दा उल्टो अपमानित बन्नु परेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ ।
सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि वार्ड राख्ने भने पनि त्यसअनुरुप अस्पतालमा अझै व्यवस्था गरिएको पाइँदैन । गण्डकी प्रदेशस्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि १० श्यया क्षमताको वार्डको व्यवस्था गरिए पनि त्यो पर्याप्त देखिँदैन । वार्डमा श्यया विस्तारका साथै औषधिको सुलभता जस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
महासंघले ऐन तथा कानुनले तोकेअनुसार पाउनुपर्ने स्वास्थ्योपचार, यातायात सहुलियत सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच छलफल गरेको बताउँदै अध्यक्ष पराजुलीले यातायात सहुलियत सम्बन्धमा विद्यमान समस्या अझै समाधान हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे । समाजले ज्येष्ठ नगारिकका भोगाइ र अनुभवबाट नयाँ पुस्ताले धेरै सिक्न सक्ने बताउँदै भरतपोखरी बाघमाराकी ८२ वर्षीय भागिरथी पौडेलले उनीहरूको सम्मानजनक पूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा अधिकारलाई राज्यबाट नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।
सबै वर्ग र समुदायका ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै पोखरा वृद्धाश्रमका सचिव केशवराज लम्सालले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी बनेका ऐन तथा कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत प्रतिमहिना रु दुई हजार दिने गरेको छ । कतिपय स्थानीय तहले उक्त भत्तामा केही रकम थपेको पाइन्छ । उक्त भत्ताले ज्येष्ठ नगारिकलाई केही मात्रामा भएपनि राहत त दिएको छ नै त्यसमा पनि कतिपयका लागि बूढेसकालको ठूलै सहारासमेत बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्