वित्त आयोगमा रहस्यमय अलमल

संघीयताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निष्ठामै आशंका जीवितै रहेका बेला वित्त आयोग गठनमा यस्तो रहस्यमय ढिलाइले उक्त आशंकालाई नै बल पुगेको छ ।

नेपालको संविधानले संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू गरेसँगै विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद हुन सक्ने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै एक शक्तिशाली संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने र विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिइएको छ भने संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान पनि यही आयोगको सिफारिसबमोजिम हुने संविधानमै उल्लेख छ ।
तर, सरकारले आयोग गठनमा विलम्ब गर्दै स्थानीय तहले लिइरहेका विभिन्न शीर्षकका करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्व–सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएको करका समस्याको समाधान उपायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिइएको यो समिति मूलतः संविधानको मर्मविपरीत छ । संविधानले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भनेको वित्त आयोग गठनमा विलम्ब गर्दै संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेका कर्मचारी प्रशासनलाई कर विवाद अध्ययनको जिम्मेवारी दिएकाले सरकार कतै संघीयताको मर्मविरुद्ध त गइरहेको छैन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
वित्त आयोग गठनका लागि संसद्मा दिनहुँजसो सरकारको ध्यानाकर्षण भइरहेको हुन्छ भने संसदीय समितिले निर्देशनसमेत दिइसकेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले संसद्मा विशेष समय लिएर यो आयोग गठन नहुँदा कर विवाद बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको र सत्ताधारी सांसदहरूले पनि यसका लागि बारम्बार आवाज उठाइरहेको अवस्था छ । तर, सरकार भने आयोग गठनको प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने योजनामा देखिन्छ । वित्त आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले यो आयोग गठनलाई फास्टट्र्याकमा अगाडि बढाउन नचाहेको प्रस्ट हुन्छ । महिला, दलित, मुस्लिमलगायतका आयोगको काम तत्कालका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट पनि गराउन सकिने अवस्था छ तर वित्त आयोग मुलुकका लागि अति जरुरी भइसकेको छ र करसम्बन्धी अहिलेको विवाद समाधान हुन नसके संघीयता नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ । त्यसै पनि संघीयताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निष्ठामै आशंका गरिरहेका बेला यस्तो रहस्यमय ढिलाइले उक्त आशंकालाई नै बल पुगेको छ ।
संविधानअनुसार वित्त आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्धारण गर्नेछ । साथै संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम पनि यही आयोगको हो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठनको ६ महिना पुग्नै लाग्दासमेत अघिल्लो सरकारले निर्माण गरिदिएको सचिवालय गठनभन्दा एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सकेको पाइँदैन । जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण मात्र नभई भर्खर टुसा पलाउँदै गरेको संघीयताको घाँटी निमोठ्ने प्रपञ्च त भइरहेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि छ ।