वित्त आयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवादमा मुलुक

संविधान जारी भएको तीन वर्ष पुग्दासम्म वित्त अयोगले पूर्णता नपाउँदा कर विवाद चुलिएको छ । सरकार र दलहरूले वित्त अयोग गठनमा ध्यान नदिँदा स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले कर असुलीमा देखाएको समस्यासमेत अन्योलमा परेको हो । आयोग गठनमा भएको ढिलाइले स्थानीय तहमा कर विवाद लम्बिएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको वित्तीय व्यवस्थाको समन्वय गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।
२०७२ मा जारी भएको संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ । जसमा आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा प्रदेश संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान, सशर्त दिइने अनुदान, आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारणका साथै प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडबारेको सबै जिम्मेवारी वित्त आयोगलाई छ ।
करिब १ वर्षअघि सचिवालय स्थापना गरेर काम अघि बढाइए पनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा वित्तीय हस्तान्तरणको कामसमेत अन्योलमा छ । आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा ५ जना रहने यो आयोगको कार्यकाल ६ वर्ष हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरेर आफू अनुकुल हुनेगरी कर निर्धारण गरेपछि वित्त आयोगको गठन र औचित्यमाथि संसद्मा दिनहुँजसो प्रश्न उठन थालेको छ । अर्थ समितिले यसका लागि निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ५० मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा अराजकता बढेको बताए । आयोग गठनमा तदारुकता देखाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्दै देउवाले भने “मूल्यवृद्धि र स्थानीय तहले लगाएको करका कारण नागरिकले मार खेप्नुपरेको छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनैपर्छ, वित्त अयोग गठनमा ढिलाई नगनुस्” उनले भने ।
देउवाले सैद्धान्तिक रूपमा कर तिर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य भएको कुरा गर्दै गर्दा कर व्यावहारिक र न्यायोचित छ कि छैन भन्ने व्यवहारिक पक्ष हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “कर तिरेअनुसार सुविधा दिने राज्यको दायित्व हो, नागरिकको जीवन सहज बनाउनुस् ।”
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालयले स्थानीय तहको आर्थिक फर्मुला, कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा काम गर्दै आएको छ । यद्यपि, आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा अर्थतन्त्रको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सघाउने उद्देश्यले संवैधानिक रूपमै व्यवस्था भएको आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्दा स्थानीय तहको आर्थिक प्रणाली प्रभावित भएको बिज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले भने हालैमात्र आयोग गठनका लागि उपयुक्त व्यक्तिबाट आवेदन माग गरेको छ ।
“निर्वाचनअघि नै वित्त अयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने थियो,” एक पूर्वसचिवले भने, “राजनीतिक दलको बेवास्ताले गर्दा आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेन । यसले स्थानीय तहको आर्थिक विकास प्रभावित भएको छ ।”

कर अध्ययन समिति गठन
सरकारले स्थानीय तहले लिइरहेका विभिन्न शीर्षकका करबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिले समितिले १५ दिनभित्र स्थानीय तहको करका सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिले स्थानीय तहमा देखिएको करका समस्याको समाधान उपायसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।