सिँचाइका योजनैपिच्छे कमिसन

कोरोना संक्रमण र लकडाउनको त्रासमा सबै निकाय सुस्ताएको समयमा सिँचाइ कार्यालयमा भने एजेन्ट, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी रातदिन व्यस्त देखिन्छन् ।कोरोना संक्रमण र लकडाउनको त्रासमा सबै निकाय सुस्ताएको समयमा सिँचाइ कार्यालयमा भने एजेन्ट, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी रातदिन व्यस्त देखिन्छन् ।
प्रदेश नम्बर १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, ओखलढुंगामार्फत सञ्चालित चालू आर्थिक वर्षका निर्माणाधीन दर्जनभन्दा बढी योजनामा कार्यालय प्रमुख महेश यादवले एजेन्ट खटाएर कमिसन असुल्ने गरेको खुलेको छ । खुलेआम एउटा योजनामा ६ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन असुल्ने गरेको यादव निकट एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उपभोक्ता समिति र ठेकेदार दुवैले कमिसन नदिए कामै हुँदैन, कमिसन नदिएका योजनाको काम महिनौं रोकिने र दु:ख पाइने हुनाले दिनैपर्छ ।” 

यसको प्रमाणका लागि केही तथ्य अध्ययन गर्दा पुग्छ ।
तथ्य १ : मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित मुम्लुमा सञ्चालित ध्याम्लु नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्दा हाकिमले खटाएका एजेन्टले हिसाब–किताब नखोज्ने र श्रमदान पनि गर्न नपर्ने सर्त राखे । तर पछि समितिका अध्यक्ष र स्थानीयले हिसाब खोज्न थालेपछि अध्यक्षबाट एकराज राईलाई थाहै नदिई हटाइयो । र, अहिले राखिएका अध्यक्ष राजकुमार राईले समेत हिसाब नखोज्ने सर्तमा समितिको काम गरेको बताउँछन् । 
तथ्य २ : सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ स्थित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजनाका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठलाई खाली चेकमा हाकिमका एजेन्ट रामकाजी श्रेष्ठले जबरजस्ती सही गराए । उक्त चेकबाट २८ लाख बढी रकम निकालेको खुल्यो । योजनाको लगतस्टमेट माग्दा समेत नदिएपछि अहिले उपभोक्ताले खाता रोक्का गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिएका छन्् । 
तथ्य ३ : सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सल्लेरीको ढुंगेखोला नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजनामा प्राविधिकले उपभोक्ता समितिका सचिवमार्फत १३ प्रतिशत कमिसन मागिरहेका छन् । कमिसनको कुरो नटुंगिएकाले अहिले अन्तिम किस्ता निकासा बाँकी छ । फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले योजनाको दोस्रो किस्ताको बिल १७ लाख पेस गरे पनि उपभोक्ता समितिले १६ लाख मात्रै हात पारे । कागजातमा सही गराएपछि चेकमा रकम घटेको विषयमा कुरा राख्दा अध्यक्ष नरबहादुर गुरुङमाथि प्राविधिक उदिप ठाकुर र कार्यालय प्रमुख महेश यादवले फाइल फ्याँकेर विवाद गरे । आफूसँग विवाद भएपछि उक्त योजनाका सचिवमार्फत कोरोनाको संकटको समयमा समेत प्राविधिकले कमिसन बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । उनले भने, ‘पत्रकारले मलाई भेटेपछि प्राविधिक र हाकिमले तारन्तार फोन गर्न थालेका छन् ।’यी प्रतिनिधि तथ्य मात्रै हुन् । कोरोना संक्रमण र लकडाउनको त्रासमा सबै निकाय सुस्ताएको समयमा सिँचाइ कार्यालयमा भने एजेन्ट, उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी रातदिन व्यस्त देखिन्छन् । “बिल भुक्तानीका लागि कमिसन सुनिश्चित नभएसम्म काम रोक्न दबाब हाकिमले नै दिन्छन्,” एक प्राविधिक कर्मचारीले भने । यसरी कमिसन असुल्ने योजना छनोट प्रक्रिया पनि अनौठा छन् । उपभोक्ताले माग गरेर दिएका निवेदनका योजना हम्मेसि छनौट हुँदैनन् । तथ्य नं. १ मा उल्लिखित मानेभन्ज्याङस्थित केत्तुकेको ध्याप्लु सिँचाइ योजनाअन्तर्गत मुम्लुमा सञ्चालित पोखरी निर्माण योजना स्थानीय उपभोक्ताको माग थिएन । त्यहाँ कार्यालयका बिचौलियाले सिफारिस गरेर योजना पारेका थिए । योजना सञ्चालन गर्ने समयमा उपभोक्ता समिति गठन गर्दै मानेभन्ज्याङको केत्तुकेका प्रकाश तामाङ नामका स्थानीय ठेकेदारले काम गर्ने र स्थानीयले आयव्याय नखोज्ने सर्तमा समिति गठन भएको अध्यक्ष एकराज राईले बताए । उनले भने, “तामाङ आएर काम मैले गर्ने हो, श्रमदान पनि गर्न पर्दैन, हिसाब पनि खोज्न पाइँदैन भन्ने सर्तमा अध्यक्ष बनाए, विकास हुन्छ भन्ने आशले बसेको, चित्त नबुझेकाले हिसाब खोज्दा अहिले हटाएर अरूलाई नै बनाएको भन्ने सुनेँ ।” अहिले त्यस योजनामा एकराजलाई हटाएर राजकुमार राईलार्ई अध्यक्ष बनाइएको छ । सेटिङमा फेरिएका अध्यक्ष राईले उक्त योजना पूरा भए स्थानीयले हिसाब नखोज्ने सर्त भएको बताए । उनले भने, “हामीलाई विकास र पानी चाहिएकाले मापदण्डअनुसार काम गर्दिनुस् भनेका छौं ।” ४० लाख ८ हजार लागत रहेको उक्त योजनाको अहिले ८० प्रतिशत काम सकिएको छ भने फरफारक मात्रै बाँकी छ । तर, उक्त योजनाको बजेट कति हो भन्ने उपभोक्तालाई जानकारी नै छैन । यो योजनाको बजेटबारे जानकारी माग्दा नपाएको स्थानीय गोविन्द राईले बताए । 

कमिसन आउने योजनामा बढी भुक्तानी
सिँचाइ कार्यालयले उस्तै प्रकृतिका योजनामा घटीबढी भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । कार्यालयले तथ्य ३ मा उल्लेख गरिएको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित सल्लेरीको ढुंगेखोला नयाँ प्रविधि सिँचाई योजनामा कमिसन नमिल्दा एक वर्ष पछि धकेलियो । चालू आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको सो योजनाको दोस्रो किस्तामा १६ लाख मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ । उस्तै प्रकृतिको तथ्य २ को योजनामा २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । उक्त योजना सेटिङमा मिलाइएको योजना हो, जसबाट कार्यालय प्रमुखदेखि सिँचाइ कार्यालयमा कार्यरत अन्य कर्मचारीसम्मले कमिसन बाँडफाँड गरेको कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए ।

सोधीखोजी गर्ने जनप्रतिनिधि नै कुटिए 
मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका वडा नं. ४ का वडा सदस्य टंक बाहिङमाथि २०७७ वैशाख २८ गते योजनाबारे सोधीखोजी गर्दा कार्यालय प्रमुख यादवले खटाएका बिचौलिया प्रकाश तामाङले कार्यालयबाट बाहिर निस्केपछि हातपात गरे । उनले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयमा गएर योजना छनौटका प्रक्रिया र योजना पर्ने विधि खोजेका थिए । योजनाको पारदर्शिताबारे सोधखोज गरेर वाहिङ कार्यालयबाहिर निस्कनासाथ तामाङसहितको समूह आक्रमणमा उत्रियो । कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार तामाङलाई कार्यालय प्रमुखले फोन गरेर बोलाएका हुन् । घटनापछि तामाङलाई प्रहरीले एक रात थुनेर छाडेको थियो । 

यसरी असुलिन्छ कमिसन 
यादव सिँचाइ कार्यालयमा साढे दुई वर्षअघि कार्यालय प्रमुख भएर आएपछि केही व्यक्ति स्थायी एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् । उपभोक्ता र ठेकेदारका रूपमा सहयोगी कर्मचारी गिरीका अतिरिक्त प्रकाश तामाङ क्रियाशील छन् । उनीहरू यादवबाट योजना लिने र नियमित कमिसन बुझाउने व्यक्तिहरू हुन् । गिरी ठेकेदारकै रूपमा उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिय बनाएर काम गर्दै कमिसन असुल्छन् । यसरी जम्मा गरिएको कमिसनको रकम यादवका नजिकका बिचौलिया प्रकाश तामाङको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा जम्मा हुने र बाँडफाँड हुने गरेको छ । यादवको कारोबारसमेत तामाङले गरिदिन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको जेठ ७ गतेसम्म कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार यो आर्थिक वर्षमा ३१ वटा योजना निर्माणाधीन अवस्था छन् । तीमध्ये १३ वटा योजना उपभोक्तामार्फत सीधै सञ्चालन गरिएका छन् भने १८ वटा योजनामा ठेक्का र उपभोक्ता गरी संयुक्त रूपमा दुई खण्डमा काम भइरहेको छ । उपभोक्तामार्फत सञ्चालित विभिन्न १३ योजनाको ८ करोड १४ लाख ९६ हजार (भ्याटसहित) लागत रहेको छ । यस्तै ठेकेदार र उपभोक्ता समिति (संयुक्त) मार्फत सञ्चालित १८ वटा योजनाको ४५ करोड ४८ लाख ९ हजार लागत छ । ती योजनामा न्यूनतम ६ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन बार्गेनिङ हुने गरेको उपभोक्ता समिति, कार्यालयका कर्मचारी र ठेकेदार खुलेआम बताउँछन् । यो तथ्यलाई आधार मान्दा न्यूनतम उपभोक्तामार्फत सञ्चालन हुने १३ वटा योजनामा ६ प्रतिशत मात्रै हिसाब गर्दा ४८ लाख ८९ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ कमिसन प्राप्त हुन्छ । उक्त रकम दोस्रो किस्ता रकम निकासा भइसक्दा असुलिसकिएको उपभोक्ताहरू बताउँछन् । त्यस्तै अन्य १८ वटा ठेक्का र उपभोक्तामार्फत सञ्चालित योजनामा समेत कमिसनबिना काम नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 

सहयोगी कर्मचारी पनि ठेकेदार
कार्यालयका उपभोक्ता र ठेक्कामार्फत सञ्चालन गर्ने धेरैजसो योजना सेटिङमै चल्ने गरेका छन् । यी योजनाहरूमा सेटिङमै उपभोक्ता समिति र ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् । यादवले कुस्त कमिसन बुझाउने व्यक्तिलाई स्थायी एजेन्टका रूपमा कर्मचारी र केही स्थानीय समेतलाई परिचालन गरेका छन् । कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी निरकुमार गिरीले उपभोक्ताले गर्ने ३ वटा योजनामा उपभोक्ता समितिलाई निष्क्रिए बनाएर काम गरिरहेका छन् । गिरीले ५३ लाख ९५ हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १२ मा सञ्चालित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजना, ५१ लाख ७ हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ९ मा सञ्चालित पाटीखोला पहरे सिँचाइ योजना र ९४ लाख ९० हजार लागत रहेको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ९ कै लिपेखोला मुहानधाप सिँचाइ योजनामा काम गरिरहेका छन् । गिरीले एजेन्टकै रूपमा ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ लागतको चम्पादेवी गाउँपालिका ४ मा सञ्चालित लालीखोला सिँचाइ योजनामा समेत आफैँ काम गर्न खोजेपछि उपभोक्ता समितिसँग लफडा चलेको थियो । उनले काम गर्दै आएका योजनामा भने उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गर्ने, खाता खोल्ने र भुक्तानी गर्ने रकम, चेकसमेत निरीह भएर उनैलाई नै बुझाउँछन् । गिरीले आफ्नो भागमा परेको योजनाको सामग्री खरिद, कामदार परिचालन तथा भुक्तानी आफैँ गर्ने गरेका छन् । तथ्य २ मा उल्लेख भएको सिद्धिचरण नगरपालिका–१२ स्थित धाराखोला नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजनामा दोस्रो किस्ता रकम निकासा गर्दा गिरीले अर्का पूर्वकर्मचारी रामकाजी श्रेष्ठलाई प्रयोग गरेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर श्रेष्ठलाई जबर्जस्ती खाली चेकमा सही गराएका थिए । अझ रोचक कुरा त के छ भने समिति गठन गर्दा उपभोक्ता समितिमा प्रस्ताव गरिएकी कोषाध्यक्ष स्थानीय उपभोक्ता चन्द्रकला श्रेष्ठलाई हटाएर योजना सम्झौता गर्दा नन्दकुमारी श्रेष्ठलाई राखिएको छ । उक्त योजनाको उपभोक्ता समितिले योजनाको लगत स्टिमेट खोज्दा कार्यालय र कर्मचारीले दिन अटेर गरेपछि एजेन्ट र उपभोक्ता समितिबीच अहिले विवाद बढेको छ । विवाद बढेसँगै उपभोक्ता समितिले योजनाको खाता रोक्का गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा निवेदन दिइसकेको जनाएको छ । सेटिङमा राखिएको समितिको कोषाध्यक्षसमेत परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया उपभोक्ता समितिले अगाडि बढाइसकेको दाबी गरेको छ । “कमसल सामग्री प्रयोग गरेर होस् या आफैँ ठेकेदार बनेर होस् बढी भन्दा बढी कमाउने उद्देश्य देखियो,” नाम नबताउने सर्तमा उपभोक्ता समितिका एक सदस्य भन्छन्, “यो त अचाक्ली नै भयो, विकासका नाममा कमाउधन्दा भयो ।”गिरी यादवका एक्ला एजेन्ट होइनन्, यादव आफैंले प्रकाश तामाङलाई योजना दिएर ठेकेदारदेखि उपभोक्ता समिति परिचालनको जिम्मा दिएका छन् । तामाङले अहिले कार्यालयबाट ६ करोड बराबरका ४ वटा योजना चलाइरहेका छन् । तीमध्ये मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका ४ का ६४ लाख ९१ हजार लागतको आहाले सिँचाइ योजना, ४० लाख ८ हजारको ध्याप्लु नयाँ प्रविधि सिँचाइ योजना छन् । ती योजना उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने भए पनि उपभोक्ता समितिलाई पाखा लगाएर तामाङ एक्लैले काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै वडा नं. ३ को ३ करोड ३५ लाखबराबरको फोकुल सिँचाइ योजनाको ठेक्काको काम पनि उनैले गरेका छन् । त्यस्तै ४ करोड ९७ लाखबराबरको अँधेरी आहाल खोल्सा धुसेनी योजनामा ठेक्कातर्फ तामाङ र उपभोक्तातर्फको काम सीताराम दाहालले सेटिङमा गरेका छन् । 

के भन्छन् हाकिम र एजेन्ट ?
यसरी खुलेआम कमिसन असुलिएको विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको कार्यालय प्रमुख यादव बताउँछन् । उनले बाहिरबाट उपभोक्ता, ठेकेदार र कार्यालयकै कर्मचारीले आफूलाई बदनाम गर्न खोजेको दाबी गरे । यादवले भने, “बाहिरबाट मेरो नाम लिएर बदनाम गराउने काम भइरहेको छ, म नै असुरक्षित हुने भएँ ।” यो कर्मचारीले नै कमिसन असुलेको विषयमा आफूले स्टाफ मिटिङ राखेर स्पष्टीकरण सोध्ने उनले बताए । “कुरा उठेपछि प्रमुख भएकाले जिम्मा मैले नै लिनुपर्छ,” आफ्नो निर्देशन र संलग्नता नरहेको यादवले जिकिर गरे । उनले योजनामा कमिसन असुलिएको विषयमा सोधखोज हुन थालेपछि पत्रकारहरूलाई बोलाएर योजना लिन र समाचार नलेख्न प्रस्तावसमेत गरेका थिए । जिल्लामा क्रियाशील पत्रकारहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरेर भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने, सूचना प्रसारण–प्रकाशन गर्न र सिँचाइका योजनाको प्रस्ताव गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए । पत्रकारसँग सहजीकरण गर्न रामकाजी श्रेष्ठले भूमिका खेलेका थिए । उनले पत्रकारलाई पटक–पटक ‘मिलाएर गर्नु न, अप्ठेरो हुने भो’ भन्दै आएका छन् । यादवको एजेन्टका रूपमा काम गरेका गिरी आफूले कुनै योजनामा पनि काम नगरेको दाबी गर्छन् । उनले आफ्नो नाममा केही नभएको र संलग्नता केही नरहेको बताए । त्यस्तै उपभोक्ता समितिले गर्ने काम आफैं गरेर हिसाब–किताबसमेत नदेखाएका प्रकाश तामाङले आफूले भर्खर काम गर्न थालेको र कसैलाई कमिसन नदिएको दाबी गरे । उनले भने, “मैले कुन कमिसन दिने र मेरो आफ्नो कामले भ्याएको छैन, कमिसन दिए त आफैँ लिन्थें ।”