विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएको कर हटाउन माग

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनमा सरकारले लगाएको कर हटाउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्र्तरक्रियामा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय साधनमा विभिन्न कर लगाएको छ । तर, सरोकारवाला संघ संस्थाले उक्त व्यवस्था खारेज गरी त्यस्ता साधनको प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका हुन् । सरोकारवालाहरुले सरकार विद्युतीय साधनलाई निरुत्साहित गर्ने, यसको सञ्चालनमा अंकुश लगाउने र खनिज इन्धनलाई प्रवद्र्धन गर्ने बाटोतिर अग्रसर भएको गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले स्वदेशमा उत्पादन हुने र रातको समयमा खेर जाने बिजुली खपत गरेर आत्मनिर्भरताको दिशातिर लैजान बल दिन विद्युतीय साधनमाथि कर थुपार्नु कुनै पनि हिसाबले वैज्ञानिक र तर्कसङ्गत नभएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालको कूल निर्यातको दुई दशमलव दुई गुणा रकम पेट्रोल डिजेल आयातमा मात्र खर्च गर्नु परेको परिस्थितिमा, पेट्रोल डिजेलकै प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न र नेपालमा उत्पादित बिजुलीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न बजेट प्रेरित भएको अधिकांश वक्ताहरुको भनाई छ उनीहरुले तत्काल विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका करहरु हटाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
विद्युतीय सवारीको आयातमा १० प्रतिशत रहेको भन्सार अबदेखि ४० प्रतिशत भएको छ भने थप ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर र पाँच प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ ।
नासाका अध्यक्ष गोविन्द भट्टराईले विश्वमा तीव्र विद्युतीकरण भइरहेका बेला नेपाल भने यसबाट ब्याक हट्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । सरकारको उक्त कदम गलत भएको उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणका ईन्जिनियर सागर ज्ञवालीले विद्युतीय गाडीका लागि ल्याएको चार्जिङ स्टेशनहरु बनाइएको सुनाउँदै अहिले विद्युत् खेर गइरहेको जनाए । उनले भने, “करोडौंको विद्युत् दैनिक रुपमा खेर गइरहेको छ । विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन निरुत्साहित पार्ने कदम भयो । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (ईपान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले बजेटको एक तिहाई लगानी विद्युत् खासगरी हाईड्रोमा लगानी रहेको सुनाउँदै सरकारको यस्तो कदमले बैंक र लाखौं नेपालीको लगानी खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गरे । उनले जनताको पानीमा भएको लगानी पूर्ण धरायशी हुने अवस्था भएको सुनाए ।
नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष नवराज पौडेलले अहिले जनताले सस्तोमा गाडी चढ्न पाउने अवसर भएकोमा सरकारको पछिल्लो कदमले जनताका आशालाई निरुत्साहित तुल्याएको बताए । नेपालमा छिमेकी राष्ट्रबाट आयात भइरहेका युरो ३ गाडीहरु भारतबाट भित्रिएका छन् र नेपाल पूर्ण रुपमा डम्पिंग साईट बनाइएको पनि उनले चित्रण गरे ।
वार्षिक रुपमा १५ अर्बको पेट्रोल गाडी भित्र्याइने गरिएको र १५ अर्ब बराबर पार्टपूर्जा र लुब्रिकेन्ट हरेक वर्ष भित्रिएको वस्तु अवस्था पनि उनले सार्वजनिक गरे । यसले नेपालको मुद्रा कसरी बाहिरिएको छ भन्ने पनि प्रष्ट हुने उनको तर्क छ र्। लेक्ट्रिक गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको भए नेपालले पेट्रोलमा नेपालले भारतसँग व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा पनि कम हुने थियो भन्ने उनको धारणा छ ।
नेपाल न्यू ईनर्जी भेहिकल एशोसिएशनका सचिव सरोज थापाले पनि वर्षेनी ३७ हजार नेपालीको पोलुसनजन्य रोगका कारण ज्यान गइरहेको तथ्यांक पेश गरे ।