छाता कानुन आवश्यक

प्राकृतिक स्रोत एउटै, अधिकार तीनै तहका सरकारमा तथा मन्त्रालयगत रूपमा पनि अलगअलग ऐन, कानुन हुँदा विगतदेखि नै समस्या रहेकाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा छाता कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा संघीय सरकारको अलगअलग मन्त्रालयले आआफ्ना क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका ऐन, कानुन समाएर बसेका छन् ।
एकातिर एउटै सरकारको अलगअलग मन्त्रालयहरू बीच क्षेत्राधिकारको विषयमा आआफनै बुझाइ छ भने अर्कोतिर संवैधानिक रूपमा तीनै तहका सरकारहरूले अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयन गर्दा झन् अन्तर र विवादहरू सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ । खानी उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत छ भने खानी चाहिँ वनमा हुन्छ । यसले उद्योग र वन मन्त्रालय बीच पनि कार्यक्षेत्रगत विवाद छ । छाता कानुन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी संकलन र बाँडफाँटमा पनि समस्या देखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर ५ बीच र गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारबीच कालीगण्डकी पानीको उपयोगको विषयमा विवाद सिर्जना भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको विषयमा संघ–प्रदेश र स्थानीय तह बीच त्रिकोणात्मक द्वन्द्व उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भैसकेको छ भने यसमा वातावरण, विकास, वन्यजन्तुजस्ता पक्षहरू पनि अन्तरघुलित भएको देखिन्छ । विगतमा पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा विभिन्न विवादहरू सिर्जना हुदै आएको पाइन्छ । ढुंगागिट्टीको सन्दर्भमा अन्त भए साविकमा जिल्ला विकास समिति र वन नजिक भएमा वनको अधिकारभित्र थियो। साविकका जिविसचाहिँ अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दथे भने अहिले पनि स्थानीय तहहरूले यो गुनासो गर्न थालेका छन् ।
उता,नेपालको संविधान, २०७२ ले तीनै तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धीका धेरथोर अधिकार दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक संघीय एकीकृत तथा छाता कानुनको आवश्यकता देखिएको हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विकासलगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू गर्दा जटिलताहरू देखिएकाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा संघीय छाता कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा यस विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश नपाएपनि संसद बाहिर भने मुद्दाको उठान हुन थालेको छ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू, संरक्षणकर्मीहरू तथा केही संघ, संस्थाहरूले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको लागि छाता कानुनको आवश्यकता महसुस गरेका हुन् ।
उद्योग, वन, वातावरण, कृषि, उर्जालगायतका क्षेत्रमा एकीकृत कानुन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, विकास निर्माण तथा कार्य क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या सिर्जना हुँदै आएको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडा प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा संघीय छाता कानुनको आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । “नेपालको संविधानले तीनै तह सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धीका धेरथोर अधिकार दिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी यस सम्बन्धीको एकीकृत ऐन बनाउन आवश्यक छ,” उनले भने, “संघीय ऐन बनाएर प्रदेश ऐन र संघीय र प्रदेश ऐनपछि स्थानीय तहको ऐन बनाउन सकिन्छ ।” यसले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै उनले समितिभन्दा बाहिर अलिअलि छलफल त चलेको भएपनि चलेको भएपनि संसद र समितिमा यस विषयले अझै औपचारिकता पाइनसकेको उल्लेख गरे । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी क्षेत्राधिकार अलिअलि बाँझिएको सांसद तथा समिति सदस्य शान्ता चौधरी पनि बताउँछिन् ।
एउटै कानुनमा तीनै तहका सरकारका अधिकारहरू उल्लेख गरी कानुन बनाएमा काम गर्न सजिलो हुने सांसद खतिवडा सुझाउँछन् । प्राकृतिक स्रोतका विषय अलि फरक विषय भएकाले छाता कानुन नहँुदा सम्म कार्य सम्पादन जटिल हुने पनि देखिन्छ । संघीय सरकारले ०७४ सालमा एकदिनको अघिपछि बनाएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी व्यवस्थापन ऐन समेत बाँझिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतम पनि प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा छाता कानुनको आवश्यकता देखिएको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोतका अलगअलग कानुन हुँदा काम गर्न चुनौती देखिएकाले छाता कानुन बनाउँदा सहज हुने उनी बताउँछन् । “कुरा निक्लेको छ, छलफल चलेको छ तर कसले कानुन बनाउने भन्ने चाहिँ टुंगिएको छैन,” गौतमले भने, “यस्ता कानुन कि प्रधानमन्त्री कार्यालय, कि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन वा कसैले बनाउनु पर्ने हुन्छ ।” छाता कानुन नहुँदा कार्य सम्पादनमा विविध कारणले अप्ठेरो पैदा भएको गौतम बताउँछन् ।
जल, जमिन, हिमाल, जटिबुटी, वन, खानी, खनिजलगायतका क्षेत्रमा फरकफरक क्षेत्रका कानुन फरकफरक मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत रहेकाले एकीकृत ढाँचाको कानुनको बोध भएको हो । कानुनले कार्यक्षेत्रहरू अलगअलग तोकेपछि स्वाभाविक रूपमा काम पनि अलगअलग निकायबाट सम्पादन हुने भएकाले संघीयतालाई सफल बनाउन पनि प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा छाता कानुन आवश्यक देखिन्छ ।