औद्योगिक ग्राम घोषणा भयो, काम सुरु भएन

दाङ– सरकारले दाङका दुई स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरेको लामो समय भइसक्दा पनि निर्माणको सुरसार छैन । संघीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम नदिएका कारण निर्माणको काम सुरु नभएको हो । जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको थियो ।

सरकारले सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने अभियानअन्तर्गत दाङमा दुईवटा बनाउने घोषणा गरेको हो । तीन वर्षअघि औद्योगिक ग्राम घोषणा भए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् । जिल्लाका दुई स्थानमध्येको एक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१६ मा औद्योगिक ग्राम बनाउने भनिएको थियो । ग्राम घोषणा भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको उपमहानगरका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्नुभन्दा अर्को केही काम भएको छैन,’ न्यौपानेले भने । संघीय सरकारले घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन गर्न बजेट नपठाएको उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा भएपछि काम अगाडि बढ्ने आशा गरिएको थियो तर हुन सकेन,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । पालिकाले समेत आफ्नो तर्फबाट औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढाउन केही गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारको घोषणाले औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना भएर उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।

लमही नगरपालिकाले भने औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको क्षेत्रमा तारबारसम्म गरेको छ । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नरेन्द्रकुमार गुप्ताले घोषित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न तार लगाएको जानकारी दिए । त्यसबाहेक अरु काम हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले औद्योगिक ग्रामको लागि बजेट तथा कार्यक्रम नपठाउँदा काम हुन नसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । लमही नगरपालिका–७ मा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गरिएको थियो । संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका २० वटा पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ ।

सरकारले पटक–पटक गरेर औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घोषणा गरेको औद्योगिक ग्राम राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको छ । सरकारले पटक–पटक गरेर प्रदेशका १२ जिल्लाका २० पालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा १ सय ९ पालिका छन् । औद्योगिक ग्राममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन हुने बताइएको छ ।

ग्राम घोषणा भएको ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नसमेत सहयोग पुग्ने निजी क्षेत्रका अगुवाहरुको अपेक्षा छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध हुने भएकाले उद्योगीहरुलाई सहज हुने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति ल्याएको थियो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ ।

फलस्वरुप धेरै स्थानमा घोषणा हुन सकेका छैनन् भने घोषणा भएका स्थानमा पनि कार्यान्वयन अगाडि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक ग्राममा लक्ष्यअनुसारका उद्योग स्थापनासमेत हुन नसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । औद्योगिक ग्राम स्थापना नै भएका क्षेत्रमा समेत निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि बजेट पठाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठोस र व्यावहारिक योजना नहुँदा विनियोजित बजेट खर्च त भएको छ तर त्यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन ।

स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारको निर्णयले खुले पनि स्थानीय तहबाटै औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि समान मापदण्ड तोक्दा औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ ।

हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी तथा पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, तराईमा ७ बिघा जग्गा यसका लागि न्यूनतम मापदण्ड छ । औद्योगिक ग्राम घना बस्तीदेखि न्यूनतम १ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह विभाजनमा भौगोलिक अवस्थिति भन्दा राजनीतिक स्वार्थ बढी हेरिएका कारण मापदण्डअनुसारको जग्गा जुटाउन कतिपय पालिकाहरुलाई समस्या परेको छ ।