‘सरकारी अनुदान चाहिँदैन, साथ मात्र दिए पुग्छ’

केरा उत्पादक भन्छन्–
सरकारले बर्सेनि अनुदानका नाममा अर्बौं लगानी गरिरहे पनि आफूहरूले नपाएको दुखेसो केरा उत्पादक कृषकहरूले गरेका छन् । कृषकहरूले अनुदानको साटो सरकारले नीति नियम बनाउने र समस्या परेका बेला साथ दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
व्यावसायिक केरा खेती गर्दै आएका विभिन्न १० जिल्लाका अगुवा कृषक-उत्पादकहरू केरा खेतीमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अहिले राजधानी आइपुगेका छन् । सोमबार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनाल, राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूलगायतका सरोकारवाला निकायमा सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका कृषकले केरा उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिदिन, गुनासो सुन्नका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न, पछिल्लो दिनमा बढेको अवैध केरा आयात नियन्त्रण गरिदिन र केरासम्बन्धी प्रयोगशाला तथा प्रविधि विस्तार गरेर सहयोग गर्न माग गरेका छन् ।
आयातित केरा भन्दा गुणस्तरीय केरा नेपालमै उत्पादन हुने भएकाले त्यसको बजारीकरणमा समस्या देखिएकाले सरकारसँग उत्पादकहरूले सहजीकरणको माग गरेका हुन् । “हामीलाई सरकारी अनुदान सहयोग चाहिँदैन, हामी आफैं व्यावसायिकरूपमा केरा उत्पादन गर्न सक्षम छौं,” कैलालीका अगुवा कृषक रामबहादुर कुँवरले सोमबार राजधानीमा आयोजित केरा खेतीको सम्भावना र चुनौतिका विषयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा भने, “हामी हाइटेक प्रविधि अपनाएर उत्पादन गर्न सक्छौं तर सरकारको साथ चाहिएको छ ।” उनले केरा खेतीका लागि टिस्युकल्चर ल्याव, मलखाद, बजारीकरण र बिमामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।
केरा खेतीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको संख्या बढी रहेको छ । वैदेशिक रोजागारीभन्दा केरा खेतीबाटै सन्तुष्ट रहेका बताउने कृषकहरू क्वारेन्टाइन फितलो भएका कारण कम गुणस्तरका सस्तो मूल्यमा भित्रने केराका कारण नेपाली केराले बजार नपाएको गुनासो गरेका छन् । “विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को सदस्यको नाताले नेपालमा आयात नै नगर्न भन्न नमिल्ला तर कम्तिमा डब्लुटिओकै मान्यताअनुरूप क्वारेन्टाइट प्रयोगशाला पास गरेर मात्र आयात हुनप-यो,” चितवनका उत्पादक यज्ञप्रसाद सुवेदीले भने, “भन्सार फितलो भएका कारण नेपालको उत्पादन लागतभन्दा २८ प्रतिशत सस्तोमा भारतीय केरा भित्रन्छन्, कम्तिमा ३० प्रतिशत भन्सार वृद्धि हुनुप-यो भन्ने हाम्रो माग छ ।”
कृषकहरूले मुलुकमा संघीयतामा गएपछि जिल्ला कृषि कार्यालय खारेज भए पनि गुनासो गर्ने निकाय नै नहुँदा अलमल रहेको बताए । नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी, चितवन, बारा, सर्लाही, मोरङ र सुनसरीसमेतका जिल्लामा मात्र करिव १८ हजार हेक्टरमा केरा खेती गरिरहेको अनुमान छ । जसबाट ७ लाख मेट्रिक टन केरा उत्पादन भइरहेको छ, जुन राष्ट्रिय मागको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो । अन्तक्र्रियामा बोल्दै नवलपरासीका लक्ष्मीप्रसाद यादव, कैलालीका नेपबहादुर चौधरी, बाराका सरोज कोइराला, बर्दियाका टोपलाल विकलगायतका अगुवा कृषकले सरकारले केरासम्बन्धी नियमन गर्न छुट्टै निकाय बनाएर बजारीकरणमा साथ दिन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले युवा पलायन रोक्ने सरकारी योजनालाई सघाइरहेका केरा खेतीमा संलग्न करिव ५० हजार युवाको आवाज सुन्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले आयोगले केरा खेतीको समस्याका बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको र पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. सूर्य पौडेलले केरा उत्पादकका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “तपाईंहरूले उठाएका माग जायज छन्, यी माग पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने, “आयात रोक्न नमिले पनि आयातित वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउन डब्लुटिओको मान्यताअनुसार नै मिल्ने कुरा हो, केरासहित अन्य केही कृषि उपजमा भन्सार शुल्क बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेका छौं ।” उनले क्वारेन्टाइनको समस्या समाधान गर्न पनि प्रयोगशाला स्थापनाका लागि समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पाँच प्रतिशत व्याजदरको सहुलियत ऋणको कार्यान्वनयमा पनि पटक–पटक राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गरिरहेको र नवलपरासीमा देखिएको बिमाको समस्या समाधानको पनि पहल गर्ने बताए ।

केराको भन्सार दर बढाउँछौंः कृषि मन्त्री
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भारतबाट आइरहेको केराको आयात घटाउन भन्सार दर बढाउने बताएका छन् । १० जिल्लाबाट आएका केरा उत्पादक संघका अध्यक्षहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री खनालले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग यसविषयमा छलफल भइरहेको बताए । हाल भारतबाट केरा आयात गर्दा ५ प्रतिशत भन्सार दरबाट ३० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने लगायतका सातबुँदे माग पुरा गर्न मन्त्री खनालले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।