प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिँदै टेलिकम

नयाँ सरकार गठनपछि नेपालमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रले फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । पूर्वाधारमा पनि रेल, सडकभन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमार्फत गरिबी र सीमान्तकृत क्षेत्रसम्म सरकारको उपस्थिति देखाउन सकिने ऐतिहासिक अवसर छ । तर, सरकार भने यस क्षेत्रमा नेतृत्व परिवर्तनको खेलमा लागेर रूपान्तरणप्रतिको जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा विपरीत दिशातर्फ गइरहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
नेपालमा सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनी हो नेपाल टेलिकम र त्यसको पनि नियमन गर्ने निकाय हो दूरसञ्चार प्राधिकरण । तर, अहिले यी दुवै संस्था सरकारको कोपभाजनमा परेका छन् । संस्थाको नेतृत्वमा सरकारले आफ्ना मान्छे ल्याउन गरेको पछिल्ला क्रियाकलापले दुवै निकाय विवादितमात्र बनेका छैनन् कि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र नै विवादमा भासिएको छ ।
टेलिकमलाई पहिलेदेखि नै धेरैले जनकपुर चुरोट कारखानाकोजस्तो नियति भोग्न नपरोस् भन्दै आएका हुन् । तर, पछिल्लोपटक नेतृत्व परिवर्तनका लागि सरकारले गरेको हस्तक्षेपले यो संस्था सुधार नभइ राजनीतिकरणको चपेटमा पर्ने आशंकामा तथ्य र तर्क बढी नै छ । जसरी जनकपुर चुरोट कारखाना अत्याधिक नाफा कमाउने कम्पनीबाट धरासायी बनेको थियो ठिक त्यसको उदाहरण टेलिकमलाई पनि पटकपटक दिने गरिन्छ । तर, अहिलेको सरकारी रवैया हेर्दा टेलिकम पनि त्यही बाटोमा गएको देखिन्छ ।
टेलिकमको इतिहासमै पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई सरकारले कार्यक्षमता अुनसार काम नगरेको अरोपमा बर्खास्त ग-यो । सरकारले स्पष्टीकरणसहित उनलाई हटाएर विधि पु-याउन खोजेको जस्तो देखिए पनि उनलाई हटाउनैपर्नै कारण भने खुलाउन सकेको छैन । राजभण्डारीले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अदालत गुहार्ने बताएकी छन्, यो उनको कानुनी हकमात्र नभइ उनको कार्यकालमा भएका कामकारबाहीका विषयमा भने खुला छानबिन हुनपर्ने देखिन्छ । आफ्नै कार्यकालमा फोरजी लगायतका ठूला परियोजना सुरु भएको, चीनसँग अप्टिकल फाइबार जोडिएको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी टेलिकमले नै पाएकोदेखि टेलिकमले ऐतिहासिक नाफा कमाएको दाबी उनको छ । उनले चालू वर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै पदमुक्त गरिँदा यसले कस्तो सन्देश जान्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर देखिएन ।
एकातर्फ पदावधि पूरा नहुँदै प्रबन्ध निर्देशक हटाइनु र अर्काेतर्फ नेतृत्वविहीन रूपमा कम्पनीलाई राख्दा यसबाट ठूलो घाटा कम्पनी र सरकारको राजस्वमै पर्ने देखिएको छ । कम्पनीका प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले चालू वर्षका कार्यक्रम भर्खरै सार्वजनिक भएको बेला कम्पनीलाइ नेतृत्वविहीन भइरह्यो भने यसको असर दीर्घरूपमा पर्ने बताउँछिन् ।
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड समेत खारेज भइसकेकोेले अब टेलिकममा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक छनोट हुन सक्ने आधार निकै कम छ । यसले योग्यताभन्दा सरकार निकट व्यक्तिले नै अवसर पाउने भएकोले टेलिकमको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
नेपालमा सबैभन्दा छिटो विकास र चर्काे प्रतिस्पर्धा रहेको क्षेत्रका रूपमा दूरसञ्चार क्षेत्र छ । यसै क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि असार २० देखि नेतृत्वविहिन छ । तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले उचित कार्यक्षमता देखाउन नसकेकोमा हटाएको हो । उनलाई वर्खास्त गर्नुअघि पनि झाको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले तत्काल कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नगरी यथाअवस्थामा मात्रै काम गर्न वैशाख पहिलो साता नै निर्देशन दिएको थियो । पाँच महिनादेखि प्राधिकरणमा कुनै पनि नीतिगत तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन् । सरकारले टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत गरको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कमिटी गठन हुने व्यवस्था छ । सो समितिले सम्पूर्ण कार्यविधिका प्रक्रिया पूरा गरी सूचना जारी गर्ने, सर्टलिस्ट गर्ने र अन्त्यमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ । मन्त्रिपरिष्दले १ जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । “जबसम्म छनोट प्रक्रिया राम्रो हुन्न तबसम्म टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशकहरूले पूरा समय काम गर्न पाउँदैनन् भने सरकारले पनि राम्रो नतिजा पाउन सक्दैन,” एक पूर्वप्रबन्ध निर्देशक भन्छन् । सरकारले चाहेमा बढिमा २१ दिनमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छनोट गर्नसक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीको कर्मचारी विनियमावलीमा प्रवन्ध निर्देशक पद रिक्त भएमा अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि वरिष्ठ कर्मचारीले कार्यभार लिने व्यवस्था भएकोले मन्त्रालयको पत्र कुर्न आवश्यक नहुने उनी बताउँछन् । कम्पनीमा राजभण्डारीपछि वरिष्ठता आधारमा फाइनान्स प्रमुख सूर्यभक्त पोखरेल अगाडि छन् ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरण अध्यक्ष
सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छान्ने भएको छ । शनिबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दे योग्य उम्मेदवारबाट आवेदन माग गरेको छ । ३० वर्ष पूरा भइ ६५ वर्ष ननाघेको स्नातक उत्तीर्ण भइ सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव लिएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन युनियनका अध्यक्ष विजयकुमार राय यादवले वैशाख ५ देखि प्राधिकरणले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै यथाशक्य अध्यक्ष नियुक्त गर्न माग गरिएको बताए । प्राधिकरणको चालू वर्षको कार्यक्रमसमेत स्वीकृत हुन सकेको छैन । समययै अध्यक्ष नियुक्त नभए कर्मचारीको तलब, घरभाडा, बिजुली बिल भुक्तान लगायतका समान्य काम पनि रोकिने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।