वार्षिक एक खर्ब भार थपिँदै

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्म वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँका दरले आर्थिक भार थपिने भएको छ । आगामी तीन वर्षसम्म वार्षिक औसत १ खर्ब रुपैयाँका दरले बजेटको आकार बढाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सहजै गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
निर्वाचनपछि स्थानीय र प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको दायित्व उच्च रहेको र वित्तीय भारले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले भने संविधानले जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालय स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरेका कारण कार्यालयको संख्या २ हजारभन्दा कममा झर्ने र सरकारी खर्च प्रचार गरिएजस्तो नबढ्ने दाबी गरेको छ । सरकारी बजेट हाल देशभरका ३ हजार ५ सय सरकारी कार्यालयमार्फत् खर्च हुँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले कार्यालयको संख्या ४० प्रतिशत कटौती हुँदा मसलन्द, सेवाको उपयोग, भवन, फर्निचरलगायत शीर्षकमा हुँदै आएको चालू तथा पुँजीगततर्फको ८८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताए । उनले भने, “साविबका कार्यालयहरूको संख्या ४० प्रतिशत कटौती हुने भएकाले संघीय शासन व्यवस्था त्यति महँगो हुने छैन ।”
उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका लागि भवनलगायत पूर्वाधार बनाउन १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । प्रादेशिक राजधानी रहने सहरमा जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयका पूर्वाधार रहकाले ती पूर्वाधारबाटै काम चलाउने र धेरै खर्च नगर्ने सरकारको योजना छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थ सचिव अधिकारीले प्रादेशिक संरचनाका लागि ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने देखिएको बताए । “जिल्लास्थित कार्यालयका सवारीसाधन स्थानीय तहमा पठाएर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ,” उनले भने, “जतिसक्दो वित्तीय भार कम गर्दै संघीयता कार्यान्वयनतर्फ हामी लागेका छौ ।” साविकका क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालयहरूलाई नै प्रादेशिक संरचनामा परिणत गर्न सकिने भन्दै उनले औसतमा लगभग ६३ अर्ब रुपैयाँले आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने बताए ।
हाल स्थानीय तहमा रहेका कुल ६ हजार ८ सय वडामा रहेका पूर्वाधारबाट आवश्यक ८० प्रतिशत पूर्वाधारको काम हुँदै आएको छ । “१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रकम बराबरको नयाँ पूर्वाधार आवश्यक पर्ने देखिन्छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भने । स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी जान नचाहे पनि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरेर मिलान गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “राजदूत नियुक्ति गर्नकै लागि कतिपय ठाउँमा राजदूतावास खडा गर्ने प्रचलन छ । यस्ता अनावश्यक खर्च कटौती गरेर पनि तत्काल आवश्यक ठाउँमा लगाउन सकिन्छ ।”
आयोगका अर्का उपाध्यक्ष एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाले हाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतायुक्त आयोजना (पी वान) मा लगभग ९० प्रतिशत आयोजना पर्नु सही नभएकोले यसको छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “आयोजना छनोटमा ध्यान दिए पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति मिल्ने देखिन्छ,” उनले भने । पी वानमा बढीमा ८० प्रतिशत आयोजनामात्र राख्न उनले सुझाव दिए ।

आगामी बजेट १६ खर्बको
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको संघीय बजेट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाउन लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब १४ अर्ब वैदेशिक ऋण तथा १ खर्ब ५३ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने गरी १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट बनाउन सकिने बताए । उनले भने, “३० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्यसहित १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौ । स्रोत जुटाउन त्यति ठूलो समस्या छैन ।” चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व २२ प्रतिशतले बढाएर ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व रुपैयाँ उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । सचिव अधिकारीले भने, “नयाँ सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाए ३० प्रतिशतको वृद्धि सम्भव छ ।”
यो वर्ष २१४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र ७२ अर्ब अनुदान आउने अनुमान गरिएको छ । यसमा पनि ४०–५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सकिने अवस्था रहेको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता भए अहिलेको औसत राजस्व वृद्धि २२ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याउन सकिने उनले बताए ।
पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने राजस्वको वृद्धि औसतमा ३० प्रतिशतको दरमा नहुने दाबी गरे । “एक दशकयता राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर २२ प्रतिशत छ । विगतलाई हेर्दा पनि राजस्व वृृद्धिमा त्यति धेरै फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन,” उनले भने ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै तल्लो तहमा अधिकार गइसकेपछि राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने उनले बताए । “केन्द्र सरकारको दायित्वमा कुल बजेटको लगभग ६० प्रतिशत पर्ने गरेको छ,” उनले भने, “चालू आर्थिक वर्षकै आकारमा १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याउन पनि कठिन छ ।”
संघीयता कार्यान्वयनका लागिमात्रै १ खर्ब रुपैयाँ सुरक्षा खर्चमा, १ सय अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणलगायतमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ६३ अर्ब रुपैयाँ, पेन्सन खर्च र संघीय संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजनको क्रममा ४० अर्ब लाग्ने सुवेदीको प्रक्षेपण छ ।
राजस्वको बाँडफाँड स्थानीय र प्रदेशमा समेत गर्नुपर्ने भएकोले स्रोतको अभाव हुन सक्ने दाबी सुवेदीको छ । “वृद्धिदरको आधारमा राजस्व लगभग ८ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ, त्यसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करबाट ७९ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट २० अर्ब रुपैयाँ, सवारी करबाट १२ अर्ब रुपैयाँ, घरबहाल करलगायतबाट पनि केन्द्र सरकारले राजस्व तल दिनुपर्ने अवस्था छ,” सुवेदीले भने ।
अर्का पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि वित्तीय हिसाबले संघीयता ज्यादै महँगो भएको बताउँदै राजस्वको वृद्धिदर ३० प्रतिशतमा पुर्याउन कठिन रहेको बताए । उनले भने, “अधिकार हस्तान्तरण गरिसकेपछि पनि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व वृद्धि गर्नु भनेको निकै ठूलो कुरा हो, तर यो वृद्धि हासिल गर्न कठिन छ ।”