नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा छलफल

सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा सांसदहरुको मत भिन्न देखिएको छ । सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा करिब एक दर्जन सांसदहरुले विधेयकबारे आफ्नो धारणा राखे ।
अधिंकाशले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता दिइनेछ भन्ने संविधानमा रहेको प्रावधान विपरित कानुन संशोधन गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । केही सांसदले नागरिकता जस्तो देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय भएको सजिलै उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिनु नहुने तर्क गरे । त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सवालमा महिलालाई ऐच्छिक र बाबुलाई अनिवार्य गर्ने प्रावधान ल्याइएको भन्दै महिला सांसदहरुले आपत्ति जनाए ।
सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले संविधानमा समानता गर्न नसकेको विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको भन्दै विधेयकको समर्थन गरे । नेपाली छोरीले विदेशी नागरिकसँग विहे गरेको अवस्थामा उसबाट जन्मिएको बच्चालाई आमाका आधारमा नागरिकता दिन पाउने विषयलाई विधेयकले अधिकारको रुपमा राखिएको उनले बताए । विधेयकले बच्चालाई नागरिकता दिलाउनका लागि बाबु खोज्दै जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरेको दाबी उनले गरे ।
सांसद हृदयेश त्रिपाठीले आमाको आधारमा नागरिकता दिन किन अप्ठ्यारो भनि प्रश्न गरे । उनले भने, “आमाको आधारमा नागरिकता कुन सालदेखि कुन नक्षत्र कहिले ग्रहण लागेपछि दिइन्छ ? त्यसमा कब्जीयत किन हुन्छ राज्यलाई ? समानताका धेरै गुड्डी हाक्नेहरु किन त्यहाँ कब्जियतका शिकार हुन्छन् ?”
सांसद भीम रावलले संविधान कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक सकारात्मक भए पनि विधेयकमा संविधानसँग बाझिएका कैयांै व्यवस्था रहेको भन्दै ती व्यवस्था परिर्वतन गर्न माग गरे । उनले नागरिकता दिने सवालमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था फेरि किन ल्याइयो भनी प्रश्न गरे ।
सांसद प्रेम सुवालले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान ऐनमा राख्न नहुनेमा जोड दिए । विदेशीबाट जन्मेकालाई स्थायी बसोबासको अनुमति दिन सकिने तर जन्मको आधारमा नागरिकता दिन नसकिने भन्दै उनले त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । सिनेमाको टिकट र बसको टिकट किन्नु भन्दा पनि सजिलो ढंगले नागरिकता दिने व्यवस्थाले देशको सार्वभौमिकता रक्षा र स्वन्त्रतामा आँच पु¥याउने भएकाले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधानलाई सच्याउन माग गरे ।
सांसद पुष्पा भुसालले आमाले आफ्नो बच्चालाई नागरिकता दिँदा उसले पुष्ट्याइँ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु महिलामैत्री व्यवस्था नहुने बताइन् । नागरिकता दिन विभेद गरिने छैन भनेर संविधानले नै व्यवस्था गरेकाले नागरिकतामा महिलालाई विभेद गर्न नमिल्ने दाबी उनको छ ।
सांसद गगन थापाले स्वाधिनता जोगाउने कुरा आमाहरुले सक्दैनन् भन्ने मानसिकताका कारण नागरिकतामा अझै पनि विभेद गरिएको भन्दै संविधानले दिएको समानताको अधिकार नागरिकताको सवालमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महिला पुरुषमै निर्भर छ भन्ने मानसिकता अझै पनि रहेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सांसद विन्दा पाण्डेले सबै नेपाली पुरुष र सबै नेपाली महिलाको सबै सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन् । कसैका सन्तानलाई नागरिकता विहिन बनाउने लाइसेन्स लिएर सदनमा नआएको भन्ने स्मरण गर्न पनि उनले आग्रह गरिन् ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने गरी सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताए । नागरिकताको विषयमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र विभेद हुन नहुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले यसमा समान अधिकार हुने स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री थापाले नागरिकताको विषय राष्ट्रिय पहिचान, अस्मिता र सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै गैरनेपाली र विदेशीले नागरिकता नपाऊन् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । विगतमा रहेका कमजोरीलाई सच्याउने प्रयत्न गरिएको जानकारी दिँदै उनले सदनबाट प्राप्त हुने सुझावलाई अक्षरशः पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
गृहमन्त्री थापाले आमाको नाममा नागरिकता दिने विषयलाई प्रस्तावित ऐनमा विशेष व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयकमा भएका कमीकमजोरीलाई परिमार्जन गरेर पारित गरिने बताए ।

विधेयक स्वीकृत
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।