एनसेलको कर उठाउन डीडीए गरिने

• दोहोरो कर हटाउन अर्थ समितिको निर्देशन
• सरकारलाई सांसदको सुझाव– कर आतंक हटाऊ

सरकारले निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले एनसेलकोे सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरेर ६१ अर्ब रुपैयाँ कर असुली गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
कानुनअनुसार समयमै काम नगर्दा कर असुल्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब एनसेलको डीडीए गरेर स्वीडेनको कम्पनी टेलिया सोनेराबाट कर असुल्दैछौं ।” एनसेलको स्वामित्व बिक्री हुँदा लाभकर छली भएको विषयमा संसदको अर्थ समितिमा प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले डीडीएबाट यसबारे स्पष्ट हुने पनि बताए । “एनसेल बिक्रीको विषयमा समयमा कर असुल्न नसक्दा उसले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आयो,” उनले भने, “यसमा यकिन गर्न डीडीए गराउँछौं र त्यसपछि सबै विवरण थाहा हुनेछ ।” खतिवडाले एनसेलले तिर्नुपर्ने करबारे विवाद हुँदै गर्दा उसले विदेश लैजाने लाभांश नरोक्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएकाले अघिल्लो सरकारले त्यसलाई खोलिदिएको पनि स्पष्ट पारे । “एनसेलको कर विवादबीच उसको लाभांश रोक्दा व्यवसायमा अपूरणीय क्षति हुने भएकाले लाभांश नरोक्नु भन्ने अदालतको आदेशपछि लाभांश बाहिर गएको देखिन्छन् खतिवडाले भने ।
करसम्बन्धी विवाद निराकरणका लागि भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको डीडीए गर्न स्वदेशी फर्म तथा कम्पनीहरूलाई आवेदन खुला गरेको थियो । तर, तोकिएको समयमा एउटा पनि नेपाली फर्म तथा कम्पनीहरूबाट आवेदन नआएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अब ठूला करदाता कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि आवेदन खुला हुने र छनोटमा परेका कम्पनीको माध्यमबाट डीडीए अघि बढाउने छ । कार्यालयका अनुसार २०७२ साल चैत २९ गतेअघिको डीडीए हुनेछ । डीडीएपछि एनसेलको सेयर खरिद बिक्री तथा सम्पत्ति र दायित्वको यकिन मूल्यांकन भएर कर असुलीमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा करिब ६१ अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत लाभकर छलिएको ठूला करदाता कार्यालयको जनाएको छ ।

दोहोरो कर हटाउन अर्थसमितिको निर्देशन
अर्थ समितिले दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभिन्न कर निर्धारण गर्दै आएका थिए । तर, करको बोझ बढेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई मंगलबार दोहोरो कर हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
हाल प्रदेश तथा स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउँदा सेवाग्राहीले एउटै विषयमा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । त्यसको अन्त्यका लागि समितिले मन्त्रालयलाई मंगलबार निर्देशन दिएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएका कारण सेवाग्राहीले दोहोरो कर तिर्नु परिरहेको भन्दै समन्वय गरेर त्यसको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुरूपनै कर उठाएको बताउदै आएपनि समितिले एकै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा विभन्नि तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमताविपरित कर निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरित हुने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै अधिकार क्षेत्रभित्रकै कर भएपनि अस्वाभाविक दर खारेज गर्न समेत सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्री सरकारको अहिलेको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक अराजकताको अन्त्य गर्नुभएको बताए । जनताको करबाट उठेको राजस्वको उपयोगिताबारे प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रालयलाई रहेको धारणा व्यक्त गरे । करको दर बढाएर होइन, आधार बढाएर मात्र लक्षित राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “संविधानको अनुसूचीमै कुन कर कसले उठाउने भन्ने स्पष्ट छ, अलमल हुनुपर्ने अवस्था होइन, कर तिर्न क्षमता भएकालाई कर लगाउने हो, नहुनेलाई बोझ दिने होइन,” उनले भने । कृषिजन्य, ऊर्जाजन्य र निर्माणजन्य सामग्रीको उत्पादनबाट मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोशाकजन्य वस्तुको निकासीलाई जोड दिइने उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा उनले आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कर फछ्र्याेट आयोगको आवश्यकता नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

डा बाबुराम भट्टराई
पूर्वप्रधानमन्त्री
भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा जोडिने गरी उत्पादन नबढाउने र ठूलो बजारमा निर्यात गर्ने वातावरण नभएसम्म ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई धेरैभन्दा धेरै आकर्षणको सुविधा दिने काम गरौं, हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै परनिर्भर भयो, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत हुँदै आएको व्यापारघाटालाई जबर्जस्त हस्तक्षेप हुने आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री
राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । पानी, पर्यटन, जडीबुटी क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर योजना बन्नुपर्छ । लगानी बोर्डलाई प्रभाकारी बनाउन आवश्यक छ ।

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
पूर्वअर्थमन्त्री
जलस्रोत, पर्यटन र कृषिबाट कति विकास हुन सक्छ त्यसको निक्र्याैल गरेर प्राथमिकीकरणको आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको थालनी गर्न आवश्यक छ । विगतमा बाचा गरेअनुरूप जनतालाई सेवा प्रदान गर्नेमा कन्जुस्याइँ गर्न हुन्न, जनताले अनुभूत हुने गरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु प¥यो । जनतामा कर आतंक बढी भो ।