राष्ट्र बैंकले एक अर्बको स्वावलम्बन कोष सक्रिय पार्ने

कोषको उद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनतालाई
 स्वरोजगारमूलक कर्जा कार्यक्रममा संलग्न गराउन रकम परिचालन गर्ने हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ग्रामीण स्वावलम्बन कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७४ स्वीकृत गरी लागू गरेपछि केन्द्रीय बैंकले थप प्रभावकारी रूपमा कोष सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको गरी करिब एक अर्ब रूपैयाँ रहेको सो कोषको उद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न जनतालाई स्वरोजगारमूलक कर्जा कार्यक्रममा संलग्न गराउन रकम परिचालन गर्ने हो । सो कोष नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअघि कोषको रकम करिब ५२ करोड लगानी भइसकेको छ । हाल कोषमा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको रकम रहेको केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले बताए । कोषमा नेपाल सरकारको करिब ५२ करोड र नेपाल राष्ट्र बैंकको करिब ३२ करोड रूपैयाँ छ । कोष आफैंले पनि केही आम्दानी गरेको रकम गरी करिब एक अर्ब रूपैयाँ छ ।
हालसम्म कोषका काम कारवाहीका लागि आवश्यक सञ्चालन खर्च केन्द्रीय बैंकले नै बेहोर्दै आएको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए । “कर्जाको माग बढिरहेको छ,” उनले भने, “जनशक्ति अभावका कारण स्थलगत निरीक्षण गरेर दिनुपर्ने भएकाले मागअनुसारको कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनौं,” उनले भने । कोषको रकम रिभल्भिङ टाइपको हुनाले कोषमा भएको रकम थोरै नहुने उनको तर्क छ ।
कोषमा आबद्ध भइ लक्षित वर्गमा कर्जा प्रवाह गरी सहकारीलाई सञ्चालन स्वःसक्षमता हासिल गर्न सहयोग गर्ने पनि कोषको उद्देश्य रहेको छ । निर्देशिकाले कोष सञ्चालन समितिसमेत तोकेको छ । सो सञ्चालक समितिमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव र नेपाल राष्ट्र बैंकका लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहने छन् ।
कोष मार्फत कर्जा लिइ कृषि तथा बागवानी, पशुपंक्षीपालन, ससाना ग्रामीण तथा घरेलु लघुउद्यम, स्वरोजगारमूलक तथा आयमूलक व्यवसायहरू (जस्तै रिक्सा, टाँगा, कपाल काट्ने, सिलाइ बुनाइ आदि) र ससाना खुद्रा पसल, औषधि पसल, भेटेरीनरी, मलखाद, वीउविजन बेचविखन पसल सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यसैगरी नवीकरणीय उर्जा, लघु सिँचाई, मत्स्यपालन र अन्य ससाना व्यवसाय गर्नसमेत कोष मार्फत कर्जा लिन सकिनेछ । यो कोष मार्फत कर्जा लिँदा सदस्य बनेको सहकारी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले ऋण दिएपछि मात्र सर्वसाधारणले पाउन सक्छन ।
सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्व १ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भए सहकारी संस्थाको पल्र्स रेटिङ विवरण पनि चाहिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । ऋण लिने सहकारी संस्थाले २ वर्षदेखि बचत संकलन र ऋण लिने गरेको हुनुपर्छ । सहकारीले दिएको ऋणको हकमा पहिलो कर्जाको लागि ९२ प्रतिशतभन्दा बढी र दोस्रो र तेस्रो कर्जाको लागि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठेको हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकबाट लिएको थोक कर्जाबाट सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई प्रतिसदस्य १ लाख २५ हजार रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो ऋणमा ८० प्रतिशत राष्ट्र बैंकले दिएको ऋण र २० प्रतिशत सहकारी संस्थाहरूले थपेर सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कर्जा ऋणीले ३० महिनाभित्रमा तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थालाई ८ प्रतिशत ब्याजमा पैसा दिनेछ भने सहकारी संस्थाले ६ प्रतिशत थप गरी १४ प्रतिशतसम्म बार्षिक ब्याजमा यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था निर्देशिमा छ ।