५० खर्बको लेखापरीक्षण सुरु

सरकारले ५० खर्बभन्दा माथिको लेखापरीक्षण शुरु गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ हजार ५ सयभन्दा बढी कार्यालयको लेखापरीक्षण मंगलबारबाट सुरु गरेको हो । जसअन्तर्गत ५० खर्बभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गरिने महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले जानकारी दिए ।
कार्यालयले गत वर्ष ६ हजार ६ सय ७ वटा कार्यालयको ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो । “यसपटक तीन चरणमा ५० खर्बभन्दा माथिको लेखापरीक्षण हुने छ,” महालेखापरीक्षक शर्माले भने, “विकास निर्माण, राजस्व आम्दानी र खर्च, सेवा प्रवाहलगायत वित्तीय प्रशासनका विविध पक्षमा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ ।” उनले यसपटक पनि अघिल्लो वर्षजस्तै माघ मसान्तसम्म लेखापरीक्षण सक्ने बताए । शर्माले मंगलबार सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै लेखापरीक्षणमा कुनै सम्झौता नगर्न चेतावनी दिए ।
शर्माले मुलुकको वित्तीय अनुशासनको विद्यमान स्थितिमा सुधार गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । महालेखाले लेखापरीक्षणको काम सुरु गर्नुअघि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारका सचिवहरूको बैठक बोलाइ मातहतका सबै कार्यालयको लेखाको स्रेस्ता देखाउन तथा बेरुजुको रकम घटाउन निर्देशन दिएको हो । कार्यालयले मंगलबार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सबै मन्त्रालयका सचिव र केन्द्रीय निकायका प्रमुखलाई बोलाएर बेरुजुको रकम घटाउन निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षक शर्माले भने, “सचिवहरू गम्भीर नभएकै कारण बेरुजुको अंक बढेको हो, बेरुजु घटाउन तथा आर्थिक अनियमितता रोक्न सचिवहरूले सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ ।” हाल सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु ५ खर्ब ८ करोड छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा मात्र बेरुजु १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बढेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको बेरुजु बढेर ५ खर्ब ८ करोड पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष १ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड बेरुजु थपिएकामा १८ अर्ब ७० करोड ७९ लाख असुल गर्नुपर्ने खालको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले कार्यालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गत बर्षको लेखापरीक्षण माघ मसान्तसम्म ३ चरणमा सम्पन्न गर्ने र चैत मसान्तसम्म राष्ट्रपति समक्ष बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य तालिका निर्धारण गरेको छ ।
आर्थिक अनियमितता रोक्नुस् ः प्रधानमन्त्री
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेरुजु र आर्थिक अनियमितता रोक्न सरकारका सचिवहरूलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बेरुजुको अंक बढ्नु भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको आफ्नो नीतिविपरित भएको भन्दै कार्यालयमा आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण योजनाबारे अवगत गराउन बोलाएको बैठक आफ्नै कार्यालयमा राख्न लगाइ बेरुजुको अंक बर्सेनि बढ्नुले सरकारी कार्यालयहरूमा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको स्पष्ट पारेको बताए । उनले भने “अब आइन्दा खर्चको पारदर्शीतामा कुनै बहानाबाजी नगर्नुस् ।” प्रधानमन्त्री ओलीले बेरुजु रकम असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिँदै असुल गर्नुपर्ने खालको बेरुजुको रकम एकै वर्षमा यति ठूलो परिमाणमा थपिनुले आमजनतामा कर्मचारीहरू घुस्याहाका रूपमा चिनिएको भन्दै सचिवहरूले त्यो छाप तोड्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । “सचिवहरूमा ठूलो जिम्मेवारी छ,” उनले भने “जागिरे मानसिकता त्यागी खरोरूपमा जिम्मेवारी वहन गर्नुस् ।”
प्रधानमन्त्रीले बेरुजुको अंक थपिँदा आफ्नो क्षमता र काममाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै बेरुजु फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न समेत निर्देशन दिएका छन् । जथाभावीरूपमा सरकारी कोषको रकम खर्च गर्नेमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउन निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी सचिवहरूले जानकारी दिए ।