बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ता समस्यामा «
Logo

बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा उपभोक्ता समस्यामा

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिँदै गएपछि गत ३ गतेदेखि सरकारले उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरेको छ । निषेधाज्ञा सुरु भएसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । विशेषगरी हरियो तरकारी, फलफूलमा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य बढेको छ । व्यवसायीले अभाव देखाएर दोव्बर–तेब्बर मूल्य लिँदा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी र वितरण नियमित रूपमा भइरहेको बताए पनि बजारमा आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा व्यवसायीले मनपरि ढंगले वृद्धि गरे पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी निकायबाट प्रभावकारी ढंगले अनुगमन हुन सकेको छैन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्ने गरेको निषेधाज्ञासँगै समग्र बजारमा आपूर्तिको अवस्था, मूल्य वितरणको अवस्था के छ भनेर सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

कृत्रिम अभाव गरेर कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरेका छौं
नेत्रप्रसाद सुवेदी
महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अहिलेको असामान्य अवस्थामा थप सजगताका साथ आपूर्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र देखापरेका समस्या आफ्नो तह वा मन्त्रालयको तहबाट समाधान गर्न सहजीकरण गरिरहेको छ । आपूर्ति व्यवस्था सहज र स्वचालित हुनका लागि स्वदेशका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहनुपर्छ । कोभिडको अप्ठेरोमा पनि यथासम्भव उद्योगहरू सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्वमा पर्छ । यसमा निजी क्षेत्रले थप अग्रसरता देखाउनुपर्छ । त्यसैगरी विदेशबाट आयात गरिने चिजवस्तुहरूको हकमा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका अतिरिक्त औद्योगिक कच्चापदार्थलाई बिना रोकतोक ढुवानी हुने जाँचपास हुने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ ।
यसका लागि यी कार्यका सरोकारवाला जस्तै भन्सार, स्थानीय प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायीहरूका छाता संगठनहरूको समेत उत्तिकै संवेदनशिलता र सक्रिय आवश्यक पर्छ । हाम्रो विभागले आयात वा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने स्वीकृति लगायतका कामहरू अनलाइनबाट आवेदन लिई हप्ताको दुईदिन अहिले पनि सम्पादन गरिरहेको छ । सरकारी कम्पनी खासगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले चिनी खरिद गर्न गरेको तयारी तथा देशका विभिन्न स्थानमा रहेको उपभोग्य वस्तुको मौज्दातको अवस्था समेटिने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रारम्भिक तयारी भएको छ भने विभागले उपलब्ध तथ्यांक विश्लेषण गरी निर्णयकर्तालाई उपलब्ध गराउने काम पनि गरिरहेको छ ।
पछिल्लो समय अर्थात् निषेधाज्ञा जारी भएपश्चात् केही उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको र कालोबजारी भएको टिप्पणी गरिएको छ । तथापि दाबी गरेजस्तो मूल्य चर्को भएको वा कालोबजारी नै भएको भने सही होइन । कुनै चिजविशेष जस्तै तरकारी वा चिनीको बजारमा भइरहेको आपूर्ति कारणवश घट्न पुग्यो भने माग र आपूर्तिको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले नै मूल्यलाई चाप पर्न जान्छ । यो कारणबाहेक कसैले कृत्रिम अभाव गराएर वा धेरै तह सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने हर्कत गर्छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा सह्य वा क्षम्य हुँदैन । विभागले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न बाध्य हुन्छ । सिंगो देश समस्यामा रहेका बखत ठूलो मुनाफाभन्दा पनि चिजवस्तुको उपलव्धतालाई कायम गरी सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
जुनसुकै उपभोग्य वस्तुको बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीको पहिचान खोल्नुपर्छ, कानुनी आबद्धता आवश्यक पर्छ । त्यसपछि मात्रा र गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ । यी विषय पालना भए–नभएको सम्बन्धमा अन्य विषयगत विभागका अतिरिक्त उपभोक्ता हकहित संरक्षणको कानुनी म्यान्डेटअनुसार विभागले बजार अध्ययन, अनुगमन वा निरीक्षणका काम–कारबाही गरिरहेकै हुन्छ । यो काम रोकिएको छैन, निरन्तर छ । हामीले स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेका छौँ । त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री र अतिआवश्यक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य स्थिति र प्रयोग गर्न सुरक्षित समयावधिका सम्बन्धमा गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छौँ । यस कार्यमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र विभागअन्तर्गतका पाँचवटै कार्यालय पनि सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । २०७७ साउनयता विभागले मात्र २ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्महरूको अनुगमन गरी ४० लाखभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ ।
विभागले आफ्ना काम–कारबाहीलाई थप व्यवस्थित गर्न र विश्वसनीय कार्यसम्पादन गर्न केही सुधारात्मक कदम चालेको छ । उपभोक्ताहरूको गुनासो सुन्ने प्रक्रियालाई उपभोक्ता अधिकार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गरेका छौँ । व्यवसायीहरूले गर्ने फर्महरूको दर्ता र नवीकरणलाई अनलाइनमा आधारित गराउने काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तुको सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य तथा बजारको तह एवं मूल्य निर्धारणको मापदण्ड तयारीको काम पनि परामर्शको चरणमा रहेको छ । अनलाइनमा आधारित व्यापारलाई सहजीकरण र नियमनका लागि ई–बिजनेससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने काम भएको छ ।

बजारमा मागअनुसार सामान वितरण हुन सकेको छैन
दुर्गाराज श्रेष्ठ
निर्वतमान अध्यक्ष
नेपाल वितरक संघ

गत भदौ ३ गतेदेखि व्यवसाय ठप्प छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरू उत्पादन गर्ने र आयात हुने माध्यम भनेको वितरकमार्फत हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने खाद्यान्नको पार्सेली चलिरहेको छ । अझै पनि पूर्ण रूपमा आपूर्ति भइरहेको छैन । अन्य सामग्रीहरू ठप्प छ । दाल, चामल, चिनी, चिउरा, तेल, चामल पार्सेलिक रूपमा चलिरहेको छ । अन्य चाउचाउ, बिस्कुट, घरायसी सामान, सरसफाइमा प्रयोग हुने सामान पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । त्यसको प्रभाव आपूर्तिमा भइरहेको छ । हामीलाई पनि कहिले सामान दिने भनेर थोक र खुद्रा पसलेले सोधिरहेका छन् । चाउचाउ र बिस्कुटलाई अत्यावश्यक नमानेकाले अहिले पनि तिनका धेरै गाडी होल्डमा बसिरहेका छन् । बिहान ९ बजेसम्म पसल खुलेका छन् । पहिला भएका स्कटहरू बिक्री भइरहेका छन । आपूर्ति गर्न नपाएकाले बजारमा अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ । पाँच महिना भयो पूर्ण रूपमा आपूर्ति गर्न नपाएको हाम्रो देश स्थानीय उत्पादनभन्दा पनि आयातमै निर्भर रहेको छ । स्थानीय उत्पादन १३ प्रतिशत छ भने ८७ प्रतिशत आयातबाटै धानेको छ । आयात पनि पूर्ण रूपमा हुन नसकेको र स्थानीय उत्पादनले पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसले आपूर्तिलाई असर पर्छ । हामीसँग भएको मौज्दातले पनि डेलिभरी आपूर्ति दिनसक्ने अवस्था छैन । पहिला तीन महिना लकडाउन हुँदा त्यसअघिको तुलनामा अहिले बजारमा माग कम थियो । सायद सबैले खाद्यान्न खरिद गरेर स्टक राखेर पनि होला । लकडाउन खुलेपछि बजारमा माग त छ, तर हामीले स्रोतसाधन पर्याप्त मात्रामा प्रयोग गर्न नसकेकाले ठूलो परिमाणमा आपूर्ति गर्न नसकेको हो । एउटा सप्लार्यसले आफैं सामान लोड गर्ने, गाडी चलाउनले र आफैं सामान झार्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । त्यसमा जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ । बजारमा स्थानीय निकाय र प्रशासनले गर्ने व्यवहारका कुरा पनि हुन्छन् । ती कुराले गर्दा सप्लाई चेनमा असर परेर पूर्ण रूपमा सप्लाइ हुन नसकेको हा । बजारमा मूल्य निर्धारण आपूर्ति र मागमा निर्भर हुने गर्छ । सबै व्यवसायी एकैनासको नहोलान् । कसैले यो समयको फाइदा पनि लिन सक्ने हुन सक्छन् । तर जति भनिएको छ त्यसअनुसार बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छैन । आपूर्ति सुस्त हुँदा खुद्रा र थोक व्यवसायीले अलिकति मूल्य बढाएको हुनसक्छ । धेरै मात्रामा मूल्य बढेको छैन । कालोबजरी गर्ने र बढी मूल्य लिने हिसाबले बजारमा मूल्य भने बढेको छैन । वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर पनि व्यवसायी सचेत नै रहेका छन् । हामीले पनि पटक–पटक आह्वान गरिरहेका छौं । केही व्यवसायीले ग-यो भने समग्र व्यवसायीले गरे भनेर भन्न पनि मिल्दैन ।
अहिले नै आपूर्ति व्यवस्थाको ट्रेन पनि टुटिसकेको छ । जस्तो अहिले अत्यावश्यक सामानबाहेक भन्सार विभागबाट आउन छोडिसकेको छ । अत्यावश्यक सामान मात्र नभएर अन्य सामान पनि उपभोक्तालाई आवश्यक छ । अत्यावश्यकलाई मात्र खुला गरेर अन्यलाई बन्द गर्दा यसको असर दीर्घकालीन रूपमा हुन्छ । एक दिन आयात रोकिँदा समग्र सप्लाई चेनमा असर पर्छ । दुई हप्ताको असर लामो समयसम्म पर्छ । अब नजिकै चाडपर्व पनि आउने बेला भयो, त्यस बेला बजारमा सामानको खपत पनि धेरै हुने गर्छ । चाइनाबाट पनि कुनै सामान आएको छैन । आमनेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति पनि घटेको छ । आपूर्ति नहुने माग बढ्ने हो भने बजारमा मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । माग बढ्यो आपूर्ति छैन, चार महिनासम्म पसल बन्द गएर व्यवसायी घाटामा गएकाले यतिबेला व्यवसायीले मूल्य बढाए भने पनि अन्यथा मान्न पर्दैन । त्यस कारणले गर्दा पनि सप्लाई चेनलाई असर नपर्ने गरी सरकारले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा मूल्यवृद्धि
प्रेमलाल महर्जन
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल

गत डिसेम्बरबाट चीनको हुवेई प्रान्तको उहान सहरबाट फैलिएको कोविड १९ (कोरोना भाइरस) को आतंक र महामारीले विश्वका प्रायः सबै मुलुकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । २ करोडभन्दा बढी नागरिक संक्रमित भइसकेका छन् भने झन्डै नौलाख जनता मरिसकेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि फैलिँदै गएको छ । अत्यन्त दुःखलाग्दो र कहाली लाग्दो यो महामारीलाई न्यूनीकरण गर्ने नाममा सरकारले सुरु गरेको लकडाउन र कफ्र्युका कारण उपभोक्ताको जीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ ।
दैनिक गुजारा गरी जीवनयापन गर्नुपर्नेका लागि कोरोनाको महामारीभन्दा भोकले हाहाकारी मच्चाइसकेको छ । लकडाउनको सुरुवातमा राज्यले विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने विभागीय मन्त्रालयको सक्रियताले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था सहज हुनुका साथै मूल्य पनि सुलभ भएको थियो । तर, जब केन्द्रीय सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा नियमनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएपछि अहिले बजार अव्यवस्थित बन्दै गएको छ । कहिले कुखुराको मासुको मूल्य बढाउने, कहिले च्यूरा चामलको मूल्य बढाउने कहिले चिनीको मूल्य बढाउने कहिले तरकारीको मूल्य बढाएर व्यवसायीले कालोबजारी गरी उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरेका छन् । गत ३ गतेदेखि काठमाडौंमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यधिक मात्रा बढेको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा लागू गरेपछि बजार झनै अराजक भएको छ । अहिले बजारमा सबैभन्दा धेरै तरकारीको मूल्य थेग्न नसक्ने गरी बढेको छ । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा उपभोक्ता महँगीमा परेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन गरेको छैन, जसका कारणले गर्दा पनि बजारमा व्यवसायीले मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ताले घर टोलमा वा सामाजिक सन्जालमा भाउ बढेको कुरा गरे तापनि त्यसको सुनुवाइ कतैबाट भएको आभास नियामक निकायबाट दिन सकेको छैन । एकातिर कोरोना प्रकोप दिनानुदिन बढ्दो अर्कातिर बजारमा महँगीले बाँच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कोरोना, बन्दाबन्दी र महँगीको त्रासमा आमउपभोक्ता बाँच्नुपर्दाको पीडाको अनुभूत सरकारले नगर्दा जनता सरकारप्रति नै आक्रोशित हुन थालेको छ ।
बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि भए पनि बजार मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारी तबरबाट कुनै प्रयास भएको छैन । कोरोना संक्रमणको सुरुवातदेखि नै जसरी लकडाउन गरियो त्यसरी नै बजार हस्तक्षेप गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने, मूल्य र गुणस्तरलाई नियमित तुल्याई वितरण व्यवस्था चुस्त गर्ने काम गरेको भए बजार व्यवस्थित बन्दै जाने थियो । मूल्य नियमनका लागि उत्पादनदेखि उपभोग गर्नेसम्म अर्थात् आलीदेखि थालीसम्मको बजार मूल्य अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेको अवस्थामा बजार सुधार हुँदै जाने थियो । बजारलाई बिचौलिया वा दलालहरू मुक्त बनाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गरी उपभोक्ता हित गर्ने काममा तत्कालले पहल कदमी गरी आपूर्ति व्यवस्थापन, मूल्य स्थिरीकरण तथा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गरेको भए उपभोक्ताको हित सुरक्षित भई सुशासन कायम हुने थियो ।

मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता ठगिएका छन्
माधव तिमिल्सेना
अध्यक्ष
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

बजारमा तरकारी, फलफूललगायतका सामानमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ । विगतको समयमा बिचौलियाले गल्ती गर्दागर्दै पनि थाहा पाएका व्यक्तिलाई कारबाही नगर्दाखेरि उनीहरूको मनोबल उच्च बढेको छ । विशेषगरी कोभिड–१९ को प्रभावमा न्यून आय भएका सीमान्तकृत हुँदा खाने वर्गका निम्ति सरकारले कुनै पनि राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । सरकारको प्रस्ट आपूर्ति नीति र उपभोक्ता नहुने साथै बजार हस्तक्षेप गर्नका लागि गठन भएका संस्थानमार्फत बजार हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छैन । अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरू विशेषगरी दाल, चामल, तेल, तरकारीलगायतका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज गर्नका निम्ति के गर्ने भनेर सम्बन्धित निकायबीचमा छलफल पनि हुन सकेको छैन । सरकारसँग तथ्यांक पनि छैन । कृषि विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग माग कति हो, आपूर्ति कसरी भइरहेको छ । स्वदेशी उत्पादनले कति धानेको छ र बाहिरबाट कति आयात भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रस्ट रूपमा तथ्यांक छैन । बजारमा विभिन्न वस्तुको हाहाकार भएको सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएर निकायगत रूपमा दबाब परिसकेपछि अनुगमन गर्ने र अनुगमन गरिसकेपछि तार्किक प्रभाव नपर्ने काम भएको छ । अहिले बजार लगामबिनाको घोडाजस्तो भएको छ । एउटा उपभोक्ता बजारमा गएर घर फर्किंदा म ठगिएँ, लुटिएँ भनेर निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्काे कुरा, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्र खोल्न दिने भनेको छ । त्यतिबेला धेरै उपभोक्ताहरू सामान खरिद गर्नका लागि बजारमा भीडभाड लाग्ने गरेका छन् । त्यसबेला केही व्यवसायीले लेबल नभएका, म्याद सकिन लागेको वस्तु पनि बिक्री गर्ने सक्ने हुन्छ । भीडभाड बढी हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्ने हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तुका पसल दिउँसो दिन बजेसम्म खोल्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ढुवानीको बहाना देखाएर तरकारीमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । सेना–प्रहरीका ठूला–ठूला भ्यानमार्फत कालिमाटी तरकारी बजारबाट विभिन्न ठाउँमा तरकारी आपूर्ति गर्न सकिन्छ । किसानले पनि उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर उपभोक्ता हितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने थियो, तर हुन सकेको छैन । कोभिडको अवस्थामा मात्र नभएर विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति परेको आपत्कालीन अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी चुस्त, दुरुत र पारदर्शी पार्ने भन्ने हिसाबले आपूर्ति नीति ल्याउनुपर्ने थियो । अहिले बजारमा जुन किसिमले सन्त्रास फैलाइरहेको छ, तरकारी फलफूल र सर्जिकल सामानमा व्यवसायीले मनपरि ढंगले मूल्य लिएका छन् । विशेषगरी अहिले सामानको मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले पनि सरकारी संस्थानमा खाद्यान्नको स्टक कति छ भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेको छैन । खुद्रा पसलमा सामान पुग्दा खेरी सामानमा थोरै मूल्य बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्