ब्याजदर नियन्त्रणमा केन्द्रित

• स्प्रेड रेट ०.५ प्रतिशतले घट्यो
• स्प्रेड रेट ०.५ प्रतिशतले घट्यो
• ब्याजदर करिडोरको सीमा साँघुरियो 
• सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा बेस रेट घट्ने 
• मुद्दती निक्षेप बोलकबोल गर्दा १ प्रतिशतसम्म वढी ब्याजदर दिन सक्ने 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैकिङ प्रणालीमा देखिएको ब्याजदरको उच्च उतारचढावलाई नीतिगत रूपमा नै हस्तक्षेप गर्दै नियन्त्रणको प्रयाश गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर नियन्त्रण गरी लगानी विस्तारलाई जोड दिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत निर्धारण गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्रै कायम राखनका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर नियन्त्रणको नीति लिएको हो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनका लागि ५ प्रतिशतको स्प्रेड रेट घटाएर ४.५ मा झारेको छ । त्यसैगरी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको रूपमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । त्यसैगरी ५ प्रतिशतको रिपोदर भने यथावत रहेको छ । “अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघँुरो बनाइएको हो,” उनले भने, “अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरूको आधार दरमा समेत कमी आउनेछ ।” मौद्रिक नीतिले मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैक/वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात सबै तहका बैंकका लागि ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो । वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत कायम गरिने जनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालको भनाइ छ । “सीआरआर र एसएलआर घटाउँदा बैंकहरूको बेस घट्न गइ ब्याजदर पनि घट्ने सम्भावना धेरै छ,” उनले भने, “मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने प्रयास गरेको छ, यसको नतिजा आएपछि बैंकहरूको भद्र सहमति पनि आवश्यक नपर्न सक्छ ।” तर, केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले कर्जा लगानीयोग्य रकममा भने कुनै योगदान नहुने दाहालको भनाइ छ ।
बुधबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८.० प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका साथै आगामी आवको मौद्रिक नीतिले आन्तरिक कर्जा विस्तार २२.५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू आवमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेकोमा जेठसम्ममा मात्र २१ प्रतिशत भन्दा धेरै कर्जा वृद्धि भएको छ ।
बैंकहरूले स्रोत अभावका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नियन्त्रण गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाइ मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको दायरा विस्तार गर्दै भारतीय मुद्रामा समेत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था आगमी आवको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ । कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुराउने छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिने गभर्नर नेपालले बताए । तर, बैंकहरूले स्रोतका लागि गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत निक्षेप लिदा एउटा संस्थावाट कुल निक्षेपको बढीमा १५ प्रतिशत मात्र लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँमा झारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था समेत गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र उर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा वढाएर ३५ अर्ब पुराउने भएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा पुनः ५ प्रतिशत तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकांक तयार गर्न सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य समेत अगाडि बढाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक रूपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट रेटिङ गर्नुपर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

सीसीडी अनुपातमा लचकता
आगामी आवको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाको पुँजी कर्जा तथा निक्षेप अनपातमा समेत लचकता अपनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसरी संकलित साधनलाई कर्जा/कुल वित्तीय स्रोत (ससिीडी) अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

वाणिज्य बैंकलाइ ब्रोकर लाइसेन्स
आगामी आवको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई सेयर दलालको काम गर्न दिने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरूलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग अनुसार छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

मार्जिन कर्जाको सीमा घट्यो
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाइ २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । 

लघुवित्तलाई पनि विदेशी मुद्रामा ऋण
आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट लघुवित्त संस्थाहरूलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिन समेत नीतिमा उल्लेख छ ।