घरजग्गा कारोबारमा अर्थमन्त्री कठोर

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घरजग्गा कारोबारीलाई सट्टेबाजको संज्ञा दिएका छन् । उनले घरजग्गामा सट्टेबाजी सरकारलाई सह्य नहुने चेतावनी पनि दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कर सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा घरजग्गा कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिअनुरुप पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको बताए । कृषियोग्य जमिनलाई प्लटिङ गरेर सट्टेबाजी गर्नेहरुलाई सरकारले कुनै हालतमा प्रोत्साहित नगर्ने बताउँदै उनले भने, “जग्गालाई वित्तीय उपकरण बनाएर कारोबार गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नकै लागि सरकारले ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरेको हो ।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिकपछि घरजग्गा कारोबार ओरालो लागिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले जमिनमाथि खेलवाड र सट्टेवाजी रोक्न आवश्यक रहेको बताए । “पुँजीबजारतिर लगानी आकर्षित होस् भनेर तथा कृषियोग्य जमिनमाथिको खेलवाड रोक्न पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गरिएको हो” उनले भने ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिने क्रममा सांसदहरुले मदिरामा कर बढाइएको विषयमा विरोध गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । उनले मदिरामा पनि समाजवाद खोज्ने गल्ती नगरौं भन्दै विगतमा अन्तःशुल्क नबढाएर गरेको गल्ती सच्याउने क्रममा आफूले मदिरामा कर बढाएको जवाफ दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले जवाफ दिनुपहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गरिबले खाने रक्सीमा ८० र धनीले खाले रक्सीमा २० प्रतिशत कर लगाइनु कस्तो समाजवाद हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।

बजेट आश्रित विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट बजेटमा आश्रित विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकले बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (२२ औं संशोधन) विधेयक वहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेसँगै सरकारलाई बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार कर तथा ऋण उठाउने बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेसँगै आर्थिक ऐनका दफा १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, २०, २१, २२ र ३१ तत्काल लागू भएका छन् भने अन्य दफा साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने छन् । आर्थिक विधेयक सम्बन्धमा दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, राजन केसी र प्रेम सुवाल तथा ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा प्रेम सुवाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले राखेको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ । विनियोजन विधेयक भने असार १५ गते पारित भएको थियो ।