इन्धनबाट ४३ अर्ब कर

भन्सार शुल्क १० अर्ब ४४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ अर्ब, सडकमर्मत शुल्क ४ अर्ब ४१ करोड, वातावरण शुल्क ८८ करोड र बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सरकारले इन्धनका उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा पछिल्ला १० महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गरेको छ । सरकारले उपभोक्ताबाट विभिन्न शीर्षकमा १० महिनामा ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर संकलन गरेको हो । नेपाल आयल निगमले इन्धन आयात गरी बिक्री गरेवापत सो रकमबराबरको कर संकलन गरी सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको हो । निगमले १० महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको २१ लाख ३५ हजार ९ सय ८ किलोलिटर इन्धन खरिद गरेवापत सो रकम संकलन गरेको हो ।
निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले १० महिनामा ४२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरिएको बताए । निगमका अनुसार सो अवधिमा भन्सार शुल्क १० अर्ब ४४ करोड, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ अर्ब, सडकमर्मत शुल्क ४ अर्ब ४१ करोड, वातावरण शुल्क ८८ करोड र बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार विकासका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । करबापत उठाइने यो रकम अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा हुँदै आएको छ । उपभोक्तालाई बढी भार पर्ने गरी यसरी उठाइने कतिपय शीर्षकको रकम खर्चसमेत नभएर त्यत्तिकै थन्किएको छ । राज्यले इन्धन खरिद गरेबापत उपभोक्ताबाट सरकारी कर भनेर पाँचवटा शीर्षकमा कर असुल गर्दै आएको छ । यस्तै निगमले पनि छुट्टै विभिन्न आठवटा शीर्षकमा उपभोक्ताले इन्धन खरिद गरेबापत कर असुल्दै आएको छ । उपभोक्ताबाट असुलिने यस्तो अतिरिक्त करले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गर्छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन इन्धनवापत विभिन्न शीर्षकमा कर संकलन गरे पनि खर्च नहुने व्यस्थाका कारण उपभोक्तालाई महँगो पर्ने गरेको बताए । प्रयोगविहीन कर संकलन हटाइदिने हो भने उपभोक्तालाई इन्धन खरिद सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ताबाट सरकारले इन्धनको मूल्य प्रभावित गर्ने मुख्य सडक मर्मतसम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर (बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना), मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्रशासनिक खर्च र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकमा रकम संकलन गर्ने गर्दछ ।
यस्तै निगमले निगम पूर्वाधार विकास कोष, ढुवानी भाडा, बिमा खर्च, निगमको प्रशासनिक तथा बिक्री खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, इन्धन कर, निगमको नाफाघाटा, इन्धन बिक्रेता कम्पनीको खर्च तथा नाफा शीर्षकमा पनि कर असुल्दै आएको छ । सरकारले असुल गर्ने प्रदूषण करबापत जम्मा भएको रकम प्रयोगहीन अवस्थामा छ । लामो समयदेखि संकलन भएको रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा छ । सरोकारवाला वातावरण मन्त्रालय र मातहतका विभागले भने बजेट अभावका कारण प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।
निगमले सडकमर्मत दस्तुर पेट्रोल प्रतिलिटरमा चार रुपैयाँ र डिजेलमा दुई रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ । यस्तै प्रदूषण शुल्कमा प्रतिलिटर डिजेल-पेट्रोलमा ५० पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा इन्धन बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत, बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन प्रतिलिटरमा पाँच रुपैयाँ रकम संकलन गर्दै आएको छ । बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि निगमले इन्धनबाट अहिलेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।